लुम्बिनीमा एमालेका चार मन्त्रीको राजीनामा, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट सहभागी चार मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । बजेटको अन्तिम तयारी चलिरहेका बेला संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको निर्देशनमा मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाइरहेका छन् ।

एमालेको तर्फबाट मन्त्री बनेका भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, खेम सारुमगर र सीता शर्मा चौधरीलाई राजीनामा दिन भनिएको र राजीनामा आउनेक्रम रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले पुष्टि गरेका छन् । 

मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिन मन्त्री परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले पूर्वसहमतिअनुसार नेतृत्वसहित सरकार पुनर्गठन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जेठको पहिलो सातामै मन्त्री हेरफेरको चर्चा भए पनि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित समग्र सरकार पुनर्गठनको पक्षमा धारणा राखेपछि प्रक्रिया केही समय रोकिएको थियो ।

बुधबार नै नयाँ मन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारी गरिए पनि प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगर प्रदेशबाहिर रहेकाले तत्काल नियुक्ति सम्भव नहुने बताइएको छ ।

सचिवालयका अनुसार कम्तीमा दुई दिनपछि मात्रै नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

यता, बजेट भाषणको तयारी भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन भए पनि बजेटमा कुनै प्रभाव नपर्ने सचिवालयको दाबी छ । उनले भने, “मन्त्री परिवर्तनलाई नियमित राजनीतिक प्रक्रिया भन्दै बजेट निर्माणमा कुनै असर पर्दैन । उनका अनुसार सरकार नयाँ जिम्मेवारी बाँडफाँटबारे छलफलमा जुटेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठवटा कायम गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

एमाले र कांग्रेसबीच भएको मौखिक समझदारी अनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको व्यवस्था यथावत् रहने बताइएको छ । यही कारण एमालेले आफ्नो भागमा रहेका चारवटै मन्त्रालयमा नयाँ प्रतिनिधि पठाउने तयारी गरेको छ ।

यसैबीच, एमालेबाट नयाँ मन्त्रीका रूपमा गुल्मीका डिल्लीराज भुसाल, अर्घाखाँचीका रामजी घिमिरे, रूपन्देहीका तुलसीप्रसाद चौधरी र बाँकेका रत्न खत्रीको नाम सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ ।

खत्री यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । भुसाल, घिमिरे र चौधरीका लागि यो पहिलो मन्त्री पदको अवसर हुनेछ । पार्टीले दोस्रोपटक प्रदेशसभामा निर्वाचित भएर पनि मन्त्री बन्न नपाएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाइएको छ ।