बालेन र रविनिकट मन्त्रीहरूबीच विश्वासको संकट, सूचना ‘लिक’ हुँदा दबाबमा सरकार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूबीच समन्वयको अभाव र विश्वासको संकट देखिएको छ। अन्तर मन्त्रालय समन्वय, सहमति र स्वीकृति लिनुपर्दा सूचना ‘लिक’ हुने गरेको भन्दै मन्त्रीहरू एकअर्कासँग असन्तुष्ट छन्।

 

अन्य मन्त्रालयले आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय लिँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्छ भने कानुन, संविधान बमोजिम छ छैन भनेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय वा सहमति लिनुपर्छ। सो क्रममा कार्यविधि वा नियमावली मसौदा पठाउँदा अर्थ र कानुनबाट कन्टेन्ट ‘लिक’ हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

 

१८ सदस्यीय क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री शाह र सभापति रवि लामिछाने पक्षीय मन्त्रीबीच अविश्वास बढ्ता छ।

 

बालेन सरकारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्र शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम लामिछानेनिकट मानिन्छन्।

 

यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी प्रधानमन्त्री शाहनिकट मानिन्छन्। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन भने रास्वपाको समर्थनमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद हुन्।

केही दिनअघि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली,२०८३’को मसौदा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त मसौदाको ‘कन्टेन्ट’ बाहिरिँदा शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) व्यवसायीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलित भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

नयाँ वर्गीकरणअनुसार अब शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यालयले मात्रै २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने र प्रत्येक शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न थप २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्तावप्रति व्यवसायीहरूको आपत्ति छ। 

शिक्षामन्त्री पोखरेलको सचिवालयका एक कर्मचारीले नेपालखबरलाई भने, ‘हामीले नियमावलीको मसौदा गोप्य राखेका थियौँ। सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउँदा कन्टेन्ट लिक भयो। अहिले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू मन्त्रालयमा धर्ना दिन आइराख्नु भएको छ।’
 
शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नियमावली कानुन मन्त्रालयबाट समेत रायसहित शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुगेको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेर तत्कालै नियमावली पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री पोखरेलको तयारी थियो। सूचना लिक हुँदा मन्त्री पोखरेलमाथि दबाब थपिएको उनीनिकटस्थहरू बताउँछन्। 

यस्तै अर्थ मन्त्रालयको काम कारबाहीमाथि प्रधानमन्त्री शाहले हस्तक्षेप गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट ७७९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय मातहतको भन्सार कार्यालयबाट अस्वाभाविक ढंगले सवारी साधन पास हुँदा सशस्त्र प्रहरी खटाएर नियन्त्रणमा लिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले  बताए। 

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ‘विशेष निर्देशन’मा गत बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित संयुक्त छानबिन समिति गठन गरिएको छ।

सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले बताइन्। समितिले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएकै स्थानमा पुगेर द्रुत गतिमा छानबिन गरिरहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयको कार्यले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि नैतिक संकट देखिएपछि सभापति लामिछाने पक्षीय नेताहरू बचाउमा उत्रिएका छन्। बिहीबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी भएर रास्वपा प्रवक्ता मनिष झा खरो रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेको बचाउमा उत्रिए। संसद् र समितिमा विपक्षीहरूले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गरिरँदा लामिछाने पक्षीय सांसदहरू बचाउमा उत्रिएका हुन्। 

तर, प्रधानमन्त्री शाह निकटहरू भने मौन देखिन्छन्। अर्थ मन्त्रालयको काममा बजेट निर्माणताका प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनावश्यक सक्रियता र चासोबाट सशंकित अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छन्।

यही जेठ १७ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री शाहले दिएको सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिमाथि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको प्रस्टीकरणबाट पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय असन्तुष्ट छ। जेठ १७ मा संसदमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री शाह मौन बस्दा  मन्त्री खनालले देश–विदेशमा प्रस्टीकरणमाथि प्रस्टीकरण दिइरहेका छन्। बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दशगजा क्षेत्रको विषयमा लक्षित भएका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अभिव्यक्ति दसगजा अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनसँग सम्बन्धित छ। एक देशका नागरिकले अर्को देशको जग्गामा खेतीपाती र बसोबास गरिरहेको अवस्थालाई उहाँले इंगित गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘यसको समाधानका लागि नेपाल–इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रूप र अन्य संयन्त्रले म्यापिङको काम गरिरहेका छन्।’ 

जेठ १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमण स्वीकृत भएको भनी निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। त्यसपछि उनी भारतबाट फर्किएपछि मात्र जेठ २६ मा मात्र मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो।

परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणको सूचना पनि जेठ १८ देखि २२ गते भारत भ्रमण गरेका रास्वपाका सभापति लामिछानेसहितको टोलीका सदस्य तथा रास्वपाका सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले भारतबाटै दिएका थिए। 

सरकारका अन्य मन्त्रीहरूबीच पनि तालमेल नहुँदा सरकारको गति अनुसार परिणाम नदेखिएको कर्मचारी बताउँछन्।