सत्तादेखि सडकसम्मको आरोह–अवरोहपछि रास्वपाको ‘साख जोगाउने परीक्षा’ सुरु: एकैचोटि ६५ जिल्लामा अधिवेशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले स्थापनाको झण्डै दुई वर्षपछि पार्टी जीवनको सबैभन्दा निर्णायक साङ्गठनिक अभ्यास थालेको छ।

पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आज (शनिबार) र भोलि (आइतबार) देशभर एकैचोटि ६५ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन आयोजना गरेर पार्टीले ‘राजनीतिक व्यवस्थापन’ को एक चुस्त परीक्षा दिँदैछ । बाँकी एक जिल्ला बाराको अधिवेशन जेठ २६ मा तय भएको छ भने ११ जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन भने राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि मात्रै हुने भएको छ ।

रास्वपा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले दिएको जानकारीअनुसार, आज ३६ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन हुँदै छन् भने भोलि २९ जिल्लाका प्रतिनिधिहरू आ–आफ्नो जिल्ला नेतृत्व चयन गर्न जुट्नेछन् । जेठ २६ गते बाराको जिल्ला अधिवेशन गरेर रास्वपाले राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि नै ७७ मध्ये ६६ जिल्लाको अधिवेशन पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रास्वपाले यसअघि नै सबै ७७ जिल्लामा तदर्थ समिति गठन गरिसकेको थियो; अब क्रमशः तिनलाई निर्वाचित समितिमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो।

आजको ३६ जिल्ला : कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म
कोशी : झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, संखुवासभा, ओखलढुङ्गा र सुनसरी (८ जिल्ला)
मधेश : महोत्तरी र रौतहट (२)

बागमती : दोलखा, काठमाडौँ, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली (८)
गण्डकी : स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, बागलुङ र म्याग्दी (५)

लुम्बिनी : गुल्मी, नवलपरासी, पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पा (८)
कर्णाली : कालिकोट र सल्यान (२)
सुदूरपश्चिम : बैतडी, बझाङ र दार्चुला (३)

पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको गृहनगर काठमाडौँसहितको यो पहिलो चरणले घनीभूत सहरी क्षेत्र र दुर्गम पहाडी जिल्लाको सन्तुलन खोजेको देखिन्छ । कास्की, मोरङ, झापा जस्ता चुनावी भार केन्द्रहरूमा आज नै अधिवेशन राखिएकाले नेतृत्व चयनमा स्वाभाविक चासो र प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

भोलिका २९ जिल्ला : चितवनदेखि कर्णालीका हिमालसम्म
कोशी : उदयपुर, सोलुखुम्बु, खोटाङ र इलाम (४)
मधेश : सिराहा, धनुषा, पर्सा र सर्लाही (४)
बागमती : चितवन र ललितपुर (२)
गण्डकी : तनहुँ, नवलपुर, गोरखा र लमजुङ (४)
लुम्बिनी : अर्घाखाँची, रुपन्देही र प्युठान (३)
कर्णाली : सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम, मुगु र जुम्ला (६)
सुदूरपश्चिम : अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, कञ्चनपुर र बाजुरा (६)

चितवनमा हुने जिल्ला अधिवेशन विशेष चासोको विषय बनेको छ, किनकि सोही जिल्लामा असार ७–९ गते पार्टीको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन हुँदैछ । यसबाहेक सुर्खेत, कैलाली, धनुषा, रुपन्देही जस्ता स्थानीय र प्रदेशस्तरको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने जिल्लाको अधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन झल्काउनेछ ।

रास्वपाले ६६ जिल्लाको अधिवेशनपछि बाँकी ११ जिल्ला राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि मात्रै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । पार्टी स्रोतका अनुसार, ती जिल्लामा या त सदस्यता सङ्ख्या न्यून छ या तदर्थ समितिमा आन्तरिक विवाद चर्किएको छ या प्रतिनिधि छनोटको तयारी पूरा हुन सकेको छैन । ‘एकैचोटि सबै जिल्लामा अधिवेशनको चुनौतीपूर्ण महत्त्वाकाङ्क्षा’ राखेर पनि यथार्थपरक हुँदै पार्टीले केही जिल्लालाई महाधिवेशनपछि धकेलेको हो । यो रणनीतिले असारको राष्ट्रिय भेलामा अधिकतम जिल्ला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

जिल्ला अधिवेशनको समाप्तिपछि जेठ २६ गतेदेखि नै प्रदेश अधिवेशनको सिलसिला सुरु हुनेछ । पहिलो प्रदेश अधिवेशनका रूपमा बागमती प्रदेशबाट सुरु गरेर असार १ सम्म सबै सात प्रदेशमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ । त्यसको ठीक एक सातापछि, असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा रास्वपाको ऐतिहासिक प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुनेछ । उक्त महाधिवेशनले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्नुका साथै वैचारिक र राजनीतिक दस्तावेज पारित गर्नेछ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा २०७९ को आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बनेर चौथो ठूलो शक्तिका रूपमा उदाएको थियो । तर, छोटो समयमै सत्तारोहण, सहकारी प्रकरण, पक्राउ र उपनिर्वाचनको आरोह–अवरोह पार गरेको यो पार्टीका लागि अहिलेको जिल्ला अधिवेशन शृङ्खला साख जोगाउने लिटमस टेस्ट हो । एकातिर ६६ जिल्लामा निर्वाचित समिति बनाएर संस्थागत परिपक्वता देखाउने दाउ छ भने अर्कोतिर एकसाथ यति धेरै अधिवेशन गर्दा आन्तरिक गुटबन्दी, अक्षम प्रतिनिधि चयन र प्रक्रियागत विवादको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।

केन्द्रबाट पर्यवेक्षक खटाएर तीव्र गतिमा अघि बढाइएको यो अभ्यासले पार्टीभित्रको प्रशासनिक क्षमताको कठोर परीक्षण गर्ने निश्चित छ ।