सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले उन्मुक्तिलाई मनाउनै सकेनन्, विश्वास मत लिन सकस

काठमाडौँ । गत पुस २७ गते नियुक्त भएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले अझै विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसक्दा रावल अझै अन्योलमा छन् । विश्वासको मत लिन उनलाई सकस परिरहेको छ । रावललाई तनाव दिने पार्टी हो– नागरिक उन्मुक्ति ।

उन्मुक्तिले रेशम चौधरीको रिहाइलाई विश्वासको मत दिने बटमलाइन बनाएको छ । प्रदेशस्तरमै समस्या समाधान नहुने स्थिति आएपछि मुख्यमन्त्री रावल केन्द्रीय नेताको शरणमा आइपुगेका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना मागबाट टसमस नभएपछि विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल काठमाडौं आइपुगेका हुन् । मुख्यमन्त्रीका लागि सशर्त समर्थन गरेको उन्मुक्तिले सभामुख चयनमा पनि निकै अफ्ठ्यारो पारेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिदेखि सभामुख चयनसम्म उधारो समर्थन गरेको उन्मुक्तिले यसपटक सहजै सम्झौता गर्ने संकेत दिएको छैन ।

त्यसो त यसअघि सभामुख चयनमा उन्मुक्तिले ठूलै बखेडा झिकेको थियो । तेस्रोपटकको प्रयासमा मात्रै माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । सभामुख चयनमै निकै ठूलो दबाब सिर्जना गरेको नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई सहजै विश्वासको मत दिनेमा आशंका बढेको छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ गते टीकापुर नरसंहारमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतले पनि त्यही फैसला सदर गरेको छ । उनी डिल्लीबजार कारगारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् ।

थरुहट आन्दोलन चर्किंदै जाँदा २०७२ भदौमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालक मारिएका थिए । टीकापुरमा भएको सोही घटनामा अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला सुनाएको हो । त्यसपछि चौधरीले जेलबाटै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गराए । सोही पार्टी सुदूरपश्चिममा बलियो गरी उदाएको छ ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा केन्द्रीय गठबन्धनबाट एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद छन् । विपक्षी नेपाली कांग्रेससँग १९, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । विश्वासको मत पाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।

त्यसकारण नागरिक उन्मुक्तिबिना मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । उन्मुक्तिले त्यसैको फाइदा उठाउँदै अदालतले जन्मकैद फैसला सुनाएका व्यक्तिको रिहाइका लागि सौदाबाजी गरिरहेको छ र त्यसको घानमा परेका छन् मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल । प्रदेश स्तरमै सहमति जुट्ने स्थिति नदेखेपछि रावल केन्द्रीय नेतासँग हारगुहार गरिरहेका छन् ।