आफ्नै अध्यादेशसँग तर्सिरहेका देउवा

काठमाडाै। सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका साविकका व्यवस्था जगाउने विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको छ । उक्त विधेयकमा केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दल दुवै निकायमा ४० प्रतिशत सदस्य भए मात्र दल विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव थियो, जुन साविकको ऐनकै व्यवस्था हो ।

बीचमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केही समयका लागि अध्यादेश ल्याएर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एक निकायमा २० प्रतिशत भए पार्टी फुटाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । संसदको अघिल्लो कार्यकालमा एमाले र जसपा त्यही अध्यादेशमा रहेर फुटेका थिए ।   

दुवै दल फुटाएर आफ्नो अनुकूल गणित तयार गरिसकेपछि देउवा सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेको थियो । उक्त सरकारमा माओवादी पनि सामेल थियो । कांग्रेस र माओवादी नै सामेल रहेको सरकारले गत माघ १८ गते फेरि साविककै व्यवस्था जगाउने विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री थिए । तर, अहिले कांग्रेस बाहिरिएको र एमाले भित्रिएको समय पारी प्रचण्ड सरकारले नै विधेयक फिर्ता लिएपछि अब कांग्रेस त्राहिमाम भएको छ । 

देउवालाई आफैले ल्याएको अध्यादेश घाँडो हुन लागेको छ । अर्थात् विगतका आफ्नै कर्मको शिकार अब आफै भइने डरले ग्रस्त तुल्याएको छ । माओवादी, कांग्रेस र एमालेलाई बाहिर राखेर सत्ताको धार्नी पुर्‍याउने कसरतमा लागेका देउवाको आशामा तुषारापात गर्दै छ । प्रधानमन्त्रीको उधारो लड्डुमा मुख मिठ्याउँदै हिँडेका माधव नेपालको चुरीफुरी एकाएक शून्य डिग्रीमा झरेको छ । प्रधानमन्त्रीकै लोभमा परेर देउवासँग लसपस गर्न लागेका उपेन्द्र यादव त अमेरिका भ्रमणबाटै ख्याउटिसकेका थिए ।     

प्रचण्ड सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनुले एकातिर दल विभाजनसम्बन्धी कानुनमा सरकार र सत्तापक्षको धारणा तथा योजना दुवै प्रस्तुत गर्ने कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । हुन पनि सरकार संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४० प्रतिशत पुगे मात्र दल फुटाउन पाउने व्यवस्थाको पक्षमा हो कि भनेर देखाउन सक्थ्यो र अदालतमा उसको दाबी कमजोर हुन सक्थ्यो । अब त्यो विधेयक फिर्ता लिएपछि देउवाले ल्याएकै अध्यादेशको पक्षमा प्रचण्ड सरकार उभिनेछ । 

यस्तै अब सरकारले आफूलाई सुविधा पर्ने समयमा अनुकूलको अध्यादेश जारी गरेर संसदीय अंकगणित मिलाउन सक्नेछ ।  त्यसका लागि आफूविरुद्ध लाग्न सक्ने केही दल फुटाउने प्रचण्डको योजना छ । यसअघि देउवा र प्रचण्ड मिलेर जुन सूत्र प्रयोग गरी ओलीलाई कमजोर र सत्ताविहीन बनाउन पुगेका थिए, अहिले प्रचण्ड र ओली मिलेर इँटको जवाफ पत्थरले दिन तयार भएका छन् ।   

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदबाट विश्वासको मत लिन संसद् सचिवालयलाई शुक्रबार मात्र पत्राचार गरेका छन् । जेठ ७ गते विश्वासको मत लिनका लागि पत्राचार गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संविधानको धारा १००  को उपधारा २ मा उल्लेख छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले वैशाख ३१ गते सरकार छाड्ने निर्णय गरी समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो । यही कारण विश्वासको मत लिन लागेकोले कार्यसूचीमा व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरी आएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । 

तर संवैधानिक प्रावधानअनुसार यो जेठ महिनाभरिमा विश्वासको मत लिने सुविधा प्रधानमन्त्रीसँग छ । अहिले संसद सहज रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरे पनि सत्ता र प्रतिपक्षीबीचको तनावका कारण धन्यवादको प्रस्तावसमेत पारित भएको छैन । बिहीबार त सदनमै झण्डै भिडन्तको अवस्था निम्तिएको थियो। दुवै पक्षबीच सहमतिका प्रयास भए पनि विवादमा मिलनबिन्दुको खोजीभन्दा ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दीतिर राजनीति उन्मुख भएको छ ।

यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा पठाउनु थप अर्थपूर्ण देखिन्छ । एक त विपक्षी दललाई सदन खोल्न नैतिक दबाबमा पार्ने अस्त्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पठाएको देखिन्छ । यसअघि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सरकारको प्रस्तावले पनि कांग्रेसलाई सदन खोल्न ‘बाध्य’ पारेको थियो। किनभने, राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रोक्नु कांग्रेसका लागि उचित र लाभदायक थिएन । 

अहिले विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दा पनि कांग्रेसलाई त्यस्तै ‘बाध्यता’ आइलाग्ने बुझाइ सत्तापक्षको छ । यदि सत्तापक्षको रणनीति सफल भएमा विश्वासको मतको अस्त्रले दुईवटा सिकार गर्नेछ । एक, विश्वासको मतकै लागि भए पनि सदन चल्नेछ । कांग्रेसको विरोध र अवरोध छिचोलेर विश्वासको मत लिने कार्य स्वयंमा सरकारका लागि राजनीतिक जित हुनेछ । 

दुई, दलहरूमा विभाजन र अस्थिरता देखिएका कारण सरकारकै स्थायित्वमा अनेकन आशंका जन्मिएका बेला आफू बलियो र सुरक्षित रहेको प्रमाणित गर्न प्रचण्ड चाहन्छन् । केही गरी सदन चलाउने विषयमा सहमति बन्न नसकेर बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि राजनीतिक वैधताको प्रश्न झेल्न आफू बलियो ‘पोजिसन’ रहन खोजेको देखिन्छ ।

एमाले–रास्वपा समर्थित प्रचण्ड सरकारले आसन्न संवैधानिक–कानुनी संकटको व्यवस्थापन एवं पूर्वतयारी पनि गर्नैपर्ने देखिएको छ । जसपा विभाजन र अशोक राई नेतृत्वको दलले अदालतबाट मान्यता पाउने कि नपाउने भन्ने चिन्ता एकातिर छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को घरझगडामा कुन पक्ष वैधानिकरूपमा स्थापित हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ ।

गत बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासबाट जसपा विवादमा जारी अन्तरकालीन आदेशले सत्तापक्षभित्र पर्याप्त चिसो पसेको छ । उक्त आदेशले अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ताको प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ, त्यहीँ रोक्नू भनेको छ। र, जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ ।

कथं अन्तरिम आदेशमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णय निष्क्रिय भएमा जसपा विभाजनले मान्यता पाउने छैन । अशोक राई नेतृत्वको समूहलाई उपेन्द्र यादवको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ । त्यतिखेर सत्तापक्षको गणित कमजोर हुनेछ । अहिलेकै अवस्थामा अरु दल फुटाउने योजना पनि सम्भव हुने छैन । 

उता नाउपामा रेशम चौधरी सम्मिलित महाधिवेशन आयोजक समिति, उक्त समितिले गराएको महाधिवेशन र महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले मान्यता नपाउने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पनि सर्वोच्चमा न्यायिक पुनरवलोकनको चरणमा छ । निर्वाचन आयोगले रेशमलाई वैधानिकता नदिएपछि रञ्जिता चौधरी पूर्ववत् रूपमा पार्टी सञ्चालनमा सक्रिय भएकी छन् । तर, उनको निर्देशन पार्टी पंक्तिबाट पूणतः पालना भइरहेको छैन । सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको अवज्ञा केन्द्रसम्मै आइपुग्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

यी मुद्दाहरूमा हुने निर्णय वा अनिर्णयले सरकारको भविष्यको पनि फैसला गर्छन् । ती फैसला आउनुअगावै राजनीतिक रूपमा आफ्नो गणितीय धरातल बलियो देखाउनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड छन् । त्यसकारण पनि रातारात राजनीतिमा नयाँ र असाधारण घटनाक्रम विकास भइरहेका छन् । यी घटनाक्रममा देउवा विगतका आफ्नै कर्महरुको पुनरावृत्ति हुने भयले आक्रान्त देखिएका छन् । देउवा मात्र होइन, सिंगो कांग्रेस पंक्तिमा यो भय देख्न सकिन्छ ।