मीनबहादुरले भगवानमा गरेको लगानीको औचित्य कति ?

चन्दा ऐन, २०३० ले चन्दा उठाउनुअघि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको अनुमतिबेगर चन्दा उठाउने कार्य भए लिने र दिने दुवै पक्ष कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्न सक्छन्।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक मीनबहादुर गुरुङले मुटु विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको बाल अस्पताल काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका लागि ४१ करोड रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गरेपछि यसले खुबै चर्चा पायो। खासमा यो सहयोग रकम सानो होइन । एउटा व्यापारीले आफ्नो कमाइको यति ठूलो हिस्सा सामाजिक कल्याणमा लगाउनु सह्राहनीय पक्ष पनि हो ।

तर उनको यस सहयोगले कति दिगो र जनहितकारी काम हुन्छ भन्नेचाहिँ प्रश्नकै घेरामा छ । साथै यसले केही नीतिगत प्रश्न पनि जन्माउँछ ।
डा कोइरालाको नेतृत्वमा काठमाडौंसहित सातवटै प्रदेशमा काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल बन्ने भनिएको छ । यी अस्पतालहरुको सञ्चालन विधि स्पष्ट छैन । केवल भगवान कोइरालाको अनुहार हेरेर गुरुङले पैसा हाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ ।

खासमा कोइराला नामजस्तै भगवान हुन्थे भने त गुरुङले ठिकै गरे भन्न पनि सकिन्थ्यो । तर कोइराला मान्छे हुन् र यही समाजमा उत्पादन र सदस्य पनि हुन् । 

विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शक्तिको आडमा उनले गंगालाल अस्पतालको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाए । गिरिजाप्रसादले कुनै स्रोतसाधनको कमी हुन दिएनन् । केही उपचार अवश्य उनले राम्रो गरे । तर त्यहाँभित्रका बेथितिबारे खुलेर बाहिर आएनन् । कांग्रेस वृत्तका पत्रकारहरुको प्रभुत्व रहेको मूलधारको सञ्चार जगतले कोइरालालाई भगवान नै बनाइदियो । 

खासमा कोइराला संस्था, संस्थागत परिपाटी र पद्धतिमा विश्वास गर्ने मान्छे होइनन् । उनी संस्थाभन्दा माथि आफ्नो निजी व्यक्तित्वलाई राख्छन् । आफू भए मात्र सब ठिक भन्ने प्रकारले प्रचार गर्छन् र गराउँछन् । उनी संस्थाबाट मात्र होइन, राज्यभन्दा पनि आफूलाई माथि ठान्छन् । राज्यलाई बलियो बनाउने र राज्यप्रति भरोसा जगाउनेतिर उनका प्रयासहरु केन्द्रित भएको देखिँदैन ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र निजी र सार्वजनिक गरी दुई प्रकारको छ । केही सामुदायिक पहलमा पनि अस्पताल स्थापना नभएका होइनन् । तर ती पनि नाफामूलक उद्देश्यले खोलिएका निजी अस्पतालभन्दा खासै भिन्न देखिँदैनन् । केही सामाजिक संस्थाहरुले खोलेका अस्पतालको हालत पनि समाजमा सन्तोषजनक प्रभाव छाड्ने अवस्था छैन ।

स्वास्थ्य र शिक्षा आधारभूत मानव अधिकार हो । तसर्थ यो राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । यति कुरा बुझेको कुनै पनि चिकित्साकर्मी आफूलाई राज्यकै समानान्तर उभ्याउँदैन । राज्यभन्दा माथि त झन् उभ्याउने कुरै भएन । उसले बरु राज्यलाई बलियो बनाउनेतिर आफ्ना प्रयास र पहल केन्द्रित छ । राज्य प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्छ । आफ्नो प्रचार र दुनोलाई उसले महत्त्व दिँदैन । आफू नहुँदा पनि राज्य एवं संस्था चल्छ भन्ने मान्यता र सुनिश्चितता उसले स्थापित गर्छ । 
तर भगवान कोइराला आफै राज्य बन्न खोजिरहेजस्तो देखिन्छ । सातै प्रदेशमा बाल अस्पताल खोल्ने भनेर उनले बाल अस्पताल खोल्ने कुरा झट्ट सुन्दा गज्जब सुनिन्छ । तर यसले उनी राज्यभन्दा बाहिर समानान्तर संरचना चलाउने उद्देश्यबाट हिँडेको प्रस्टै देखिन्छ । उनले आफ्नै खर्चमा यी संरचना बनाउने र सञ्चालन गर्ने निर्णय लिन्थे भने त्यो हाम्रो आपत्तिको विषय हुन्थेन । रकम उनी अरुबाट उठाउने, नाम  भने आफ्नो भजाउने गर्दै छन् । यो सरासर गलत हो ।

मीनबहादुर गुरुङले ४१ करोड रुपैयाँ भगवान कोइरालालाई दिने घोषणाले अरु धेरै प्रश्न जन्माउँछ । नेपालमा सामाजिक सेवाका लागि कुनै एउटा संस्था वा व्यक्तिलाई कतिसम्म रकम दिन पाउने भन्ने कुनै मापदण्ड त छैन । तर भगवान कोइरालाले यो रकम विशुद्ध सेवामै लगाउँछन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? उनले यो रकम राजनीतिक उद्देश्यले परिचालन गरे के हुन्छ ? 

कोइराला केही गरी त्यो संस्था हेर्न नसक्ने भए भने त्यसको भविष्य के हुन्छ ? सरकारले नै चलाउन नसकेका अस्पताल भगवान कोइरालाको नाम लिनेबित्तिकै सातवटै प्रदेशमा स्वतः चल्छन् भनेर कसरी पत्याउने ?

यस प्रकरणले जन्माएको अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ । व्यापारीले व्यापार गर्छन्, नाफा कमाउँछन्, कर तिर्छन् र त्यही कर तथा राजस्वले नै राज्य चल्ने हो । राज्यलाई बलियो बनाउने पनि व्यापारीले नै हो । राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउनु छ भने व्यापारीले कर नतिरिदिए पुग्छ । अरु केही गर्नै पर्दैन । गुरुङले जब ४१ करोड रूपैयाँ गैरराज्य संयन्त्रबाट परिचालन गर्छन् भने उनीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ कि उनले कसलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्?

चन्दा उठाएर मेगा प्रोजेक्ट चलाउँछु भन्ने समाजसेवी एवं सेलिब्रिटीहरू धेरैको अनुहार उदांगो भइसकेको छ । धुर्मुस सुन्तलीको चितवन रंगशाला यसको सबैभन्दा सान्दर्भिक उदाहरण हो । उनीहरूले यो परियोजना बनाउन नसकेर सरकारलाई लिइदिन हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आयो । 

भगवान कोइरालाले त ल ठिकै छ, अस्पताल बनाउलान् । तर केवल संरचना बनेर मात्र हुँदैन । अस्पताल नियमित सञ्चालनमा आउनुपर्ने होला । त्यसको दिगोपनातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने होला । आज ठूलठूलो चन्दा उठाएर बनाइएका संरचना भोलि त्यसै अलपत्र पर्ने अवस्था आए को जिम्मेवार हुन्छ ? अनि राज्यले सक्दैन भन्दै अरूले पनि व्यापारीबाट यसैगरी मोटो रकम चन्दा उठाउँदै राज्यप्रणालीभन्दा बाहिरै ठूलठूला संरचना र संयन्त्र परिचालन गर्दै जाने हो भने त्यो देशको राज्य र प्रणाली कस्तो होला ?

तसर्थ गुरुङले विचार गर्नुपर्छ कि उनले अहिले घोषणा गरेको सहयोग विगतमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरेजस्तो सहयोग होइन । यदि उनले सामाजिक काम नै गर्न खोजे भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सघाउन सक्छन् । गेटा मेडिकल कलेजलाई सघाउँदा परिणाम आउन सक्छ । केही विपन्न परिवारका मेधावी छात्रलाई चिकित्सा पढाए बरु मुलुकले त्यसबाट लाभ लिन सक्ला । तर भगवानको स्टार्डमका लागि गरिएको लगानीले केही दिन चर्चा त पाउला, देश र समाजले दीर्घकालीन लाभ पाउन सक्ने छैन । गैरराज्य क्षेत्रबाट यति ठूलो रकम परिचालन गर्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले निरुत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।

चन्दा ऐन, २०३० ले चन्दा उठाउनुअघि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारको अनुमतिबेगर चन्दा उठाउने कार्य भए लिने र दिने दुवै पक्ष कानुनी कारबाहीको भागिदार बन्न सक्छन्।