के कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि हरिकृष्ण कार्की न्यायालय सुधारको मुद्दामा अडिग छन् त ?

काठमाडौँ । न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समतिले २०७८ साउनमा लिखित प्रतिवेदनको ठेली नै बुझायो । प्रतिवेदनमा न्यायालयभित्रका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गरी सुधारका उपायको फेहरिस्त समेटिएको छ । त्यही समितिको नेतृत्व गरेका न्यायाधीश कार्की अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रुपमा न्यायालयको नेतृत्वमा आइपुगेका छन् । तर कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि आफैले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि न ठोस कदम चालेका छन्, न त कुनै पत्यारिलो योजना नै अघि सारेका छन् ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदले आफ्नो २९औं स्थापना दिवसका अवसरमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई पनि मञ्चमा बोलाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती आफैं परिषदका अध्यक्ष भएकाले उनी उपस्थित नहुने कुरै भएन । न्यायालय सुधारका लागि मुख्यतः यिनै तीन पक्ष जिम्मेवार मानिन्छन् । भाषणका क्रममा तीनै संस्थाको नेतृत्व गरेका पदाधिकारीले न्यायालयमा सुधारको खाँचो पनि औँल्याए । नेपाल बारका कार्यवाहक अध्यक्ष हर्क रावलले फौजदारी न्याय प्रणालीमा बढी समस्या रहेको औँल्याएर सरकारी वकिलहरुका प्रमुख एवं महान्यायाधिवक्ता खाती र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ध्यानाकर्षण गराए।

फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्न महान्यायाधिवक्ता र मातहत कार्यालयको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रहरी र अन्य निकायले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउने-नपुर्‍याउने निर्णय सरकारी वकिलले नै गर्छन् । कानुन व्यवसायीका नेता रावलले समस्या सरकारी वकिलतर्फ तेर्स्याएपछि महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले न्यायाधीशतिर सोझ्याए । उनले तथ्य र प्रमाण हेरेर न्यायाधीशले फैसला गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

न्यायालयभित्र कहाँ र कस्ता विकृति छन् अनि त्यसका कारक र संरक्षक को हुन् भनेर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की अनभिज्ञ छैनन् । उनै कार्की संयोजक रहेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बार र बेन्चले गएको एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध संघर्ष नै चर्काएको हो । त्यसैको प्रभावस्वरुप राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता छ । अदालतको पेसी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लगाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशका रुपमा राणाले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार दीपककुमार कार्की हुँदै हरिकृष्ण कार्कीसम्म आइपुगेको छ ।दीपककुमार कार्कीले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको इशारा अदालतबाट तामेल गर्ने र त्यसबाट केही नाजायज लाभ लिनेबाहेक अर्को काम गरेनन् । विशेष अदालतमा इतिहासकै बदनाम न्यायाधीशको समूह खटाएर सर्वोच्च अदालतबाट गर्न नसकिने काम उनले भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने उक्त अदालतबाट गराए । हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा आएपछि उनले पूर्ववर्ती कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमारकै गलत कदमको निरन्तरता दिनेबाहेक अरु कुनै काम गरेका छैनन् ।

आफैले दिएको प्रतिवेदनको समेत उनले बेवास्ता गरिरहेका छन् । न्यायालय सुधारका लागि आफैले उठाएको मुद्दाको पनि बेवास्ता गरिरहेका छन् । न्यायका विकृतिको ठेली तयार गर्ने कार्की समाधानको ठोस योजनामा चल्न सकिरहेका छैनन् । शुक्रबारको कार्यक्रममा पनि बारसँग सहकार्य गर्ने भनेर अमूर्त आश्वासनमै केन्द्रित भए ।

राणामाथिको महाभियोग टुंगियोस् या नटुंगियोस् । न्यायालयको बागडोर कार्कीको हातमा आइसकेको छ । उनलाई सुधारका पक्षमा कदम चाल्न कहीँ कतैबाट अवरोध छैन । प्रधानन्यायाधीशले जत्तिकै पूर्ण अधिकार उनले पनि प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । जति दिन उनी यो पदमा रहन्छन्, उनको मूल्यांकन आफैले दिएको प्रतिवेदन इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् भनेर नै हुने हो ।

त्यसैले अब उनी अमूर्त आश्वासन होइन, ठोस कदममा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला विशेष अदालतबा बदनाम न्यायाधीशलाई हटाएर योग्य एवं इमानदार र स्वच्छ छविका न्यायाधीश टिम खटाउनुपर्छ । त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।