प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र यतिबेला एउटा ठुलो प्रशासनिक आँधीबेहरी आउने संकेत देखिए

नेपालको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र यतिबेला एउटा ठुलो प्रशासनिक आँधीबेहरी आउने संकेत देखिएको छ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ 'निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा' का केही प्रावधानहरू सार्वजनिक भएसँगै कर्मचारी वृत्तमा तीव्र आक्रोश, असन्तुष्टि र तरङ्ग पैदा भएको छ।

यदि यो मस्यौदाले असारभित्रै कानुनको रूप लियो भने नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै पहिलोपटक ५२ जना विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरू, २ सय ६८ जना सहसचिवहरू र सबै तहका गरी करिब १० हजार कर्मचारीहरू एकैसाथ अनिवार्य अवकाश (Retirement) मा जानेछन्। अर्थ मन्त्रालयले समेत सहमति दिइसकेको यो मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम समीक्षाको चरणमा छ।

१. के छ त सरप्राइज प्याकेज? जसले बरिष्ठ कर्मचारीको सातो उडायो

प्रस्तावित विधेयकमा कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट बिदा गर्न एकदमै नयाँ र आक्रामक मापदण्ड अघि सारिएको छ:

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि: कानुन लागू भएको दिन ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा जागिर खाएको ३० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई 'एक पटकका लागि' अनिवार्य अवकाश दिइनेछ।

सचिव र मुख्यसचिवको पदावधि कटौती: सचिवहरूको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष र मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

भविष्यको उमेर हद ६० वर्ष: यो 'एक पटकको अपरेशन' सकिएपछि भने निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष कायम गरिनेछ।

यहीँनेर उच्च तहका कर्मचारीहरूको चित्त दुखेको छ। उनीहरूको प्रश्न छ, "जो भाग्यले यो कानुन आउँदा ५४ वर्षको भयो, उसले ६० वर्षसम्म जागिर खान पाउने; तर जो ५५ वर्षको भयो, उसले तुरुन्तै घर जानुपर्ने? यो कहाँको न्याय हो?"

२. "एउटालाई सजाय, अर्कोलाई पुरस्कार": कानुन र संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन?

विधेयकको यो विभेदकारी व्यवस्थाविरुद्ध सहसचिव र सचिवहरूले मुख्यसचिवसमक्ष औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गम्भीर आपत्ति र गुनासो दर्ता गराउन थालेका छन्।

निजामती ऐनको दफा ५८ को उल्लङ्घन: विद्यमान कानुनअनुसार कुनै पनि कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दा जुन सर्त (५८ वर्षमा अवकाश पाउने) मा प्रवेश गरेको थियो, उसको लिखित सहमतिबिना उसलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सर्तहरू परिवर्तन गर्न पाइँदैन।

केही कर्मचारीको 'षड्यन्त्र': अवकाशको सूचीमा रहेका एक रुष्ट सहसचिवका अनुसार, "आफू अवकाशमा नजाने र छिटो बढुवा खान पाइने लोभमा केही कनिष्ठ (Junior) कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई गलत ब्रिफिङ गरेर यो मस्यौदा तयार पार्न लगाएका हुन्।"

कानुन मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू समेत यो प्रावधान संविधानले ग्यारेन्टी गरेको 'समानताको हक' विरुद्ध रहेको र अदालतमा मुद्दा परे यो व्यवस्था तत्काल खारेज हुने दाबी गर्छन्।

३. ३४ वर्षअघिको इतिहास दोहोरिने डर: अनुभवी जनशक्ति राज्यको सम्पत्ति कि बोझ?

यसअघि २१ कात्तिक २०४९ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा २९ औँ संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिएको थियो। तर, त्यतिबेला अवकाश पाएकाहरूलाई ६० वर्ष पुगेकै मानेर पेन्सन सुविधा दिइएको थियो र सबैका लागि समान नियम लागू गरिएको थियो।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा अनुभवी पूर्वप्रशासक उमेश मैनाली यो विधिलाई 'आत्मघाती' मान्छन्। उनी भन्छन्:

"एकैसाथ १० हजार अनुभवी र दक्ष कर्मचारीलाई घर पठाउँदा सिङ्गो शासन प्रणाली र राज्यको डेलिभरी संयन्त्र नै कोल्याप्स हुन सक्छ। अनुभवी जनशक्ति राज्यका सम्पत्ति हुन्, उनीहरूलाई बोझ ठान्नु हुँदैन। सरकारले कर्मचारीको आकार घटाउने नै हो भने 'गोल्डेन ह्यान्डसेक' (विशेष आर्थिक प्याकेजसहितको स्वैच्छिक अवकाश) को मोडल ल्याउनुपर्छ, यसरी जबर्जस्ती गलहत्याउनु हुँदैन।"

हाल निजामती किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी) ९२ हजार १ सय ५७ कार्यरत निजामती कर्मचारी छन्। यो ऐनले प्रशासन, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, न्याय, वन, र शिक्षा जस्ता कोर सेवाका कर्मचारीलाई मात्र छुनेछ (यसमा सेना, प्रहरी र शिक्षक पर्दैनन्)।

सुधार कि प्रशासनिक प्रतिशोध?

प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ र युवा रगत ल्याउनु, बढुवाको बाटो खोल्नु राम्रो पक्ष हो। तर, कानुनी आधार र न्यायको सिद्धान्तलाई मिचेर, अनुभवी ब्युरोक्रेसीलाई एकै रातमा रित्याएर ल्याइने यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी कानुनले देशलाई फाइदा गर्छ या थप प्रशासनिक अराजकता निम्त्याउँछ? यो हेर्न बाँकी नै छ।