एकतीस सय सुकुमवासी परिवार सरकारी रेकर्डबाटै गायब, छ प्रतिशत मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमवासी बस्तीहरूमा सरकारले चलाएको डोजर अभियानपछि विस्थापित भएका अधिकांश नागरिक राज्यको पहुँच र अभिलेखभन्दा बाहिर पुगेका छन्।

सरकारले विस्थापित गरेका नागरिकमध्ये जम्मा छ प्रतिशत मात्रै हाल सरकारले तोकेका होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्न सफल भएका छन् भने बाँकी ९४ प्रतिशत नागरिक कहाँ, कस्तो अवस्थामा छन् भन्नेबारे सरकार पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ। 

नेपाल बसोवास बस्ती समाज, नेपाल महिला एकता समाज र जेन–जी एलायन्सले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ‘जबरजस्ती उठिवास पश्चात भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थितको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन’ ले यस्तो भयावह र दर्दनाक तस्बिर बाहिर ल्याएको हो।

प्रतिवेदनका लागि समुदायस्तरमै पुगेर गरिएको अध्ययनको विवरण प्रस्तुत गर्दै स्मिता आचार्यले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका २७ वटा सुकुमवासी बस्तीहरूमा डोजर चलाएर २ हजार ८ सय ६९ घरधुरी भत्काएको जानकारी दिइन्।

यस जबरजस्ती उठिबासका कारण ५ हजार ७ सय ६ परिवारका कुल १६ हजार ८ सय ४३ नागरिक विस्थापित भएका छन्। आचार्यका अनुसार यो वास्तविक तथ्याङ्क नेपाल सरकारको रेकर्डमै छैन र सेना तथा प्रहरी बल प्रयोग गरेर भत्काइएको मनोहरा जस्ता ठूला सुकुमवासी बस्तीहरूको नामसमेत सरकारको सूचीबाट गायब बनाइएको छ। 

सरकारले विस्थापितमध्ये २ हजार ६ सय ६ परिवारलाई मात्र सुकुमवासीका रूपमा दर्ता गरी इचङ्गु, बनेपा, खरीपाटी, बोडे र कीर्तिपुरलगायतका अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर) मा पठाएको छ, जुन प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा छन्। तर बाँकी ३ हजार १ सय परिवार अझै पनि दर्ता प्रक्रियाभन्दा बाहिर छन्।

सरकारले सुकुमवासीहरू आफैँ दर्ता हुन आएनन् भनी गरिरहेको दाबी सरासर गलत रहेको बरु सरकार आफैँले जेठ २१ गते नै दर्ता प्रक्रिया आकस्मिक रूपमा बन्द गरिदिएकाले यस्तो अवस्था आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बस्ती भत्काएकै दिन दर्ता खोलिनु, पूर्वसूचना नहुनु, सामान सुरक्षित राख्ने ठाउँ नहुँदा सास्ती खेप्नु र डोजर आतङ्कका कारण सिर्जना भएको त्रासदीपूर्ण वातावरणले गर्दा एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू दर्ता केन्द्रसम्म पुग्नै सकेनन्।

सरकारले दर्ता गरेका ती परिवारमध्ये होल्डिङ सेन्टरमा मात्र ७१८ जना अर्थात् जम्मा ६ प्रतिशत नागरिक मात्र बन्धक जस्तै अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र बाँकी दर्ता भएका परिवार टोकन बोकेर कहाँ पुगे भन्नेबारे राज्यसँग कुनै जवाफ छैन। राज्यको यही जबरजस्ती डोजर अभियानका क्रममा ६ जना नागरिकले ज्यान समेत गुमाउनुपरेको छ। जेन–जी एलायन्सकी अन्सुदा पौडेलले जबरजस्ती विस्थापनका कारण सुकुमवासी परिवारहरूमा राज्यद्वारा सिर्जित ठुलो जनस्वास्थ्य र मनो-सामाजिक सङ्कट देखा परेको बताइन्। 

समाजमा सिर्जना गरिएको नकारात्मक भाष्यका कारण विस्थापितहरूले चरम अपमान र सामाजिक बहिष्करण भोग्नुपरेको छ। अस्पतालमा औषधि उपचार नपाउनेदेखि लिएर विद्यालयमा सुकुमवासीका बच्चाहरू भन्दै शिक्षक र साथीहरूबाटै बालबालिकाले दुर्व्यवहार झेल्नुपरेको छ भने कतिपयको जागिर समेत खोसिएको छ। होल्डिङ सेन्टरहरूमा पनि एउटै कोठा वा टेन्टभित्र धेरै परिवारलाई कोचाकोच राख्दा गोपनीयता हनन भएको छ र यो मानसिक तनावका कारण साना उमेरदेखि वृद्धवृद्धाहरू सम्ममा आत्महत्या गर्ने सोचाइ व्यापक रूपमा देखिएको छ।

नेपाल महिला एकता समाजकी भगवती अधिकारीले विस्थापनले सुकुमवासीहरूको आर्थिक ढाड नै भाँचेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै बस्ती भत्किएपछि ९२ प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नो नियमित रोजगारी वा काम गुमाउनुपरेको उल्लेख गरिन्। विस्थापित हुनुअघि यस समुदायका करिब ४४ प्रतिशत नागरिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत थिए भने १६-१७ प्रतिशतले बस्तीभित्रै साना पसल व्यवसाय चलाएका थिए। त्यसै गरी दैनिक ज्यालादारी मजदुर गर्ने १२ प्रतिशत र औपचारिक रोजगारीमा रहेकाहरू १० प्रतिशत मात्र थिए। 

होल्डिङ सेन्टरहरू सहरभन्दा निकै टाढा भएकाले उनीहरूलाई दैनिक कार्यथलोसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्था छ। सबैभन्दा पीडादायी विषय त, करिब ७० प्रतिशत परिवारले विभिन्न ठाउँबाट ऋण लिएर सुकुमवासी बस्तीमा ओत लाग्ने घर बनाएका थिए। अहिले घर पनि नष्ट भयो र रोजगारी पनि गुम्यो, तर उनीहरूको टाउकोमा ऋणको भारी जस्ताको तस्तै छ। प्रतिवेदनका अनुसार विस्थापितहरूमध्ये १८ प्रतिशतले विदेश जान, ६ प्रतिशतले शिक्षाका लागि, ४ प्रतिशतले व्यवसायका लागि र २ प्रतिशतले पारिवारिक प्रयोजनका लागि ऋण लिएका थिए।

विस्थापित बालबालिकाहरूको शिक्षा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ र होल्डिङ सेन्टर नजिकका विद्यालयमा उनीहरू रेगुलर क्लासमा त गइरहेका छन्, तर उनीहरूको औपचारिक भर्ना गरिएको छैन। बालबालिकाहरू विद्यालय पोसाक र पाठ्यपुस्तक बिना नै स्कुल जान बाध्य छन् र हिजोसम्म आत्मसम्मानका साथ बाँचिरहेको समुदाय आज कसैले दान देला र खाउँला वा पढौँला भन्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा धकेलिएको छ। 

यति मात्र होइन, होल्डिङ सेन्टरमा बसेका पीडितहरूलाई विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायले विवरण सङ्कलन गर्ने नाममा ३-४ पटकसम्म एउटै फारम भराएर बारम्बार आफू सुकुमवासी भएको प्रमाण पेस गर्न लगाई मानसिक दुःख दिने काम गरिरहेका छन्। अधिकारकर्मीहरूले विस्थापित परिवारहरूको तत्काल सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्न, सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्न, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्न तथा यो भूमिहीन समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।