चेक बाउन्समा सर्वोच्चको नजिर: साँवासँगै १० प्रतिशत ब्याज पनि तिर्नुपर्ने फैसला

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक काट्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकमसहित वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै चेक अनादर भएको अवस्थामा धारकलाई चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज दुवै भराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलामा कानून पत्रिका २०६८, अंक १, निर्णय नम्बर ८५३२ मा प्रतिपादित ‘महेन्द्रप्रसाद महतो विरुद्ध दुखनीदेवी महतो’ मुद्दाको नजिरलाई आधार मानिएको छ ।

सर्वोच्चले लिखित कागज स्पष्ट भएको अवस्थामा पक्षहरूको मौखिक दाबी वा घरायसी व्यवहारको आधारमा लिखतको दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

अदालतले चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेपछि ‘डर देखाएर सही गराइयो’ वा ‘ढुकुटीको रकम थियो’ भन्ने दाबी प्रमाणबिना मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

यो मुद्दा काठमाडौं महानगरपालिका–३२ की शकुन्तला खड्का र गोरखा घर भई नयाँबजार बस्ने संगीता थापाबीचको लेनदेन विवादसँग सम्बन्धित हो ।

खड्काका अनुसार थापाले २०७२ माघ ५ गते १५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । पछि थप ९ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । सो रकम फिर्ता गर्ने क्रममा थापाले २०७३ जेठ ९ गते ४ लाख रुपैयाँ र २०७३ भदौ ५ गते ५ लाख रुपैयाँको गरी कुल ९ लाख रुपैयाँका दुईवटा चेक दिएकी थिइन् ।

तर खड्काले चेक बैंकमा पेश गर्दा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै बैंकले रिटर्न स्लिपसहित फिर्ता गरेको थियो । त्यसपछि खड्काले साँवा, ब्याज र सजाय माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

अदालतमा थापाले ऋण लिएको स्वीकार गरे पनि आफूहरूबीच ढुकुटी कारोबार भएको र आफूलाई जबरजस्ती कागज तथा रित्तो चेकमा हस्ताक्षर गराइएको दाबी गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७४ चैत २६ गते थापाले ९ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

तर उच्च अदालत पाटनले २०७५ कात्तिक २५ गते जिल्ला अदालतको फैसला केही संशोधन गर्दै ९ लाख रुपैयाँ मात्र भराउने र ब्याज नभराउने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतले ब्याजका लागि छुट्टै लिखत वा तमसुक आवश्यक पर्ने तर्क गरेको थियो ।

उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध खड्का सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले भने चेक अनादरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामै साँवा र ब्याज दुवै भराउनुपर्ने उल्लेख रहेको भन्दै उच्च अदालतको ब्याज नभराउने फैसला त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ ।

अब संगीता थापाले शकुन्तला खड्कालाई चेकबमोजिमको ९ लाख रुपैयाँ साँवा रकम तिर्नुपर्नेछ । साथै मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि रकम भरिभराउ नहुँदासम्म वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज पनि तिर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले थापालाई विनिमय अधिकारपत्र ऐनबमोजिम १ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि हुने फैसला गरेको छ ।