सदनको अवरोध हटाउन रविकै भूमिका खोज्दै सभामुख, भएन पहल

काठमाडौं । सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिको गाँठो फुकाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समन्वय गरिदिऊन् भन्ने अपेक्षासहित ६ दिन सदन धकेलियो ।

नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने प्रधानमन्त्री बालेनको अभिव्यक्तिमा विपक्षीले सत्तारूढ रास्वपाको धारणा माग्यो । विपक्षीले रास्वपाको धारणा माग्दै सदन अवरोध गर्दा रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा रहे ।

रवि फर्किएपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादबाट सदन अवरोध अन्त्य गर्न सुझाएको सन्देश रास्वपाका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सभामुखलाई पुर्‍याएका थिए ।

त्यसपछि जेठ १९ गतेको बैठक स्थगन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले जेठ २५ गते प्रतिनिधिसभा बैठक तोकेका थिए । बैठक स्थगन भएको पाँच दिनसम्म पनि सदनको गतिरोध फुकाउने पहल भएन ।

रवि भारतबाट फर्किँदा (जेठ २२ गते) सभामुख अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनका लागि धनगढी पुगिसकेका थिए । धनगढी जानुअघि सभामुखले विपक्षी दलहरूलाई रास्वपाका सभापति लामिछाने भारतबाट फर्किएपछि दलहरूसँग संवाद गर्ने सन्देश दिएका थिए ।

आफू कार्यक्रमका लागि धनगढी जान लागेको भन्दै सभामुखले भनेका थिए, “म कार्यक्रमका लागि धनगढी जाँदैछु । रास्वपाका सभापतिको फोन आउन सक्छ ।”

अर्थात् सभामुखले पनि सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि लामिछानेले नै समन्वय गरिदिऊन् भन्ने चाहेका थिए ।

“सदन खुलाउन सत्तापक्षले पनि त पहल गरिदिनुपर्‍यो । सरकारसँग कुरा गर्नुपर्‍यो । सत्तारूढबाट त्यो समन्वय होस् भन्ने हो,” सभामुखको भनाइ उद्धृत गर्दै संसद् स्रोत भन्छ ।

तर, आइतबार साँझसम्म रास्वपाले सदनका विषयमा कुनै पहलकदमी देखाएको छैन । एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार, रास्वपाको तर्फबाट सदन खुलाउने विषयमा कुराकानी भएको छैन । “सदन बस्नुअघिसम्म केही होला कि,” उनी भन्छिन् ।

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल सदन अवरोध हटाउने विषय सरकारको कोर्टमा रहेको बताउँछन् ।

“सदन अवरोध हटाउने कुरा उहाँहरूकै कोर्टमा छ । सरकार समन्वय गर्ने खालको छैन । सत्तारूढ दलले त्यसको नेतृत्व लिनुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “हामी त जिम्मेवार नै छौँ । विनाकारण अवरोध गरेका छैनौँ ।”

शुक्रबार कार्यक्रममा पुगेका सभामुख आज फर्किएका छन् । उनले सदन खुलाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीसँग फोन संवाद भने गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

भोलिका लागि बोलाइएको बैठकमा पनि सदन अवरोध गर्ने, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा माफी माग्नुपर्ने भन्दै अवरोध गर्ने पक्षमा विपक्षी दल छन् ।

“रास्वपाका सभापति, परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्ति हेर्दा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । गलत कुरा संसद्को रेकर्डमा किन राख्ने ?,” नेकपाका प्रमुख सचेतक दुलाल भन्छन् ।

समन्वय नभएकोमा रास्वपामै असन्तुष्टि

सदनको काम–कारबाहीमा विपक्षीलाई पेलेरै जाने कुराले रास्वपामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । विपक्षीलाई ‘कुल डाउन’ गराउन नेतृत्व तहबाट पर्याप्त भूमिका निर्वाह हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि सुनिन थालेको हो ।
त्यसो त, पछिल्लो समय सभामुखको भूमिकामाथि रास्वपाभित्र पनि आलोचना सुरु भएको छ ।

“सुरुवाती दिनमा सभामुखको भूमिका तटस्थ थियो । पछिल्ला दिनमा त्यो कायम रहन सकेन । संख्यात्मक हिसाबले दुईतिहाइ छौँ । तर, संख्याको दम्भ सबै ठाउँमा देखाउने भन्दा पनि विपक्षीलाई कुल बनाउन समन्वय त गर्नुपर्‍यो नि,” रास्वपाका एक सांसद भन्छन् ।

जेठ १७ गते नै कुसनले छेलिएर प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित किन गर्नुपथ्र्यो भन्ने प्रश्न रास्वपामा पनि छ । नियमावली पारित गर्दा संसद्मा धक्कामुक्का भएको थियो ।

“प्रतिनिधिसभा नियमावलीका कारण संसद्मा हंगामा पनि भयो । त्यही दिन नियमावली किन पारित गर्नुपथ्र्यो । केही दिन त पछि गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि,” रास्वपाका ती सांसद भन्छन् ।

संसद्का विषयमा उपनेता गणेश पराजुलीबाट विपक्षीसँग समन्वय, संवाद नभएको गुनासो रास्वपाभित्र छ । मुख्यसचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटी पार्टीका महामन्त्री पनि छन् । महामन्त्रीको हैसियतमा व्यस्त हुँदा संसदीय फाँटमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि छ ।

“विपक्षीलाई आक्रामक बन्नबाट रोक्न सकिन्थ्यो । त्यसमा उपनेता, मुख्य सचेतकलगायत नेतृत्वबाट भूमिका पुगेन,” रास्वपा सांसदको टिप्पणी छ ।

सभामुखले बोलाए प्रमुख सचेतकको बैठक

सभामुख अर्यालले दलहरूका प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठक बोलाएका छन् । उनले सदन बस्नुअघि दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्न लागेका हुन् । बैठक सोमबार बिहान साढे ९ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

सभामुखले दलहरूलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबारे छलफल गर्ने भनेका छन् । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा १५ सदस्यीय परामर्श समिति रहने उल्लेख छ ।

गएको चैत २३ गते पुरानो नियमावली अनुसार २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको थियो । सो समिति भंग भएपछि नयाँ समितिमा कुन दलको कति सदस्य रहने भन्ने टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ । सदन अवरोधका विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ ।