सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्बभन्दा बढी योगदान रकम जम्मा

जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।
 
कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म रु एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ । दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ ।

 सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्य्त् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ भने हाल चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको निर्देशक रोहित रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।  कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी तथा लगानी विविधकरणका लागि प्रयास भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीतिसमेत अख्तियार गरेको छ । सोही नीतिलाई समेत आधार मानी कोषले काम गर्ने जनाएको छ । 

निर्देशक शर्माका अनुसार खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको छ । कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी रु २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ गरेको छ । औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ बराबर रहेको छ ।
 
 यस्तै, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रु २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रु ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ र अवकाश दाबी रु १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ बराबर रहेको छ ।
       
कोषले  संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ ।  
 
कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जासमेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने लगानी नगर्ने नीति लिएको छ ।  विद्युत् खरिदसम्बन्धी सर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने सर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिम सवस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति छ ।

कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपूँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको निर्देशक शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।