पूर्वन्यायाधीशहरूको निर्णय : सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई विवरण नबुझाउने

पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले आयोगले माग गरेको सम्पत्ति विवरण तथा त्यससम्बन्धी जाँचबुझको प्रक्रिया संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल नरहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीशहरूबीच आयोगको पत्रपछि उत्पन्न अन्योलबारे एकीकृत धारणा बनाउन विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। गत जेठ १७ गते आयोजित छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा जिल्ला न्यायाधीशहरू सहभागी भएका थिए।

छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुलीलगायत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ्ग रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय तथा कानुनविद् प्राध्यापक पवन ओझासहित अन्य पूर्वन्यायाधीशहरूको सहभागिता रहेको थियो।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिवसमेत रहेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीका अनुसार उक्त छलफलमा ७० भन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश सहभागी भएका थिए। छलफलबाट पूर्वन्यायाधीशहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग्ने र त्यसको छानबिन गर्ने कार्य संविधान तथा कानुनविपरीत देखिएको निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए।

सुवेदीका अनुसार अब आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निर्णय गरिएको छ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा विभिन्न कानुनी राय तथा संवैधानिक व्यवस्थाहरूको अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनका क्रममा संविधानको धारा १०१, धारा १४२ को उपधारा (१)(ग), धारा १४९ को उपधारा (६)(ग), धारा २३९ को उपधारा (१) र (२) तथा धारा २८ लगायतका व्यवस्थाको आधारमा पूर्वन्यायाधीशहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नहुने निष्कर्षमा पुगेको सुवेदीले बताए।

संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ भने धारा १४२ र १४९ मा न्यायाधीशहरूको पद रिक्त हुने तथा पदमुक्तिसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, धारा २३९ ले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीशहरूको यो निर्णयसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगको अधिकारक्षेत्र र संवैधानिक वैधताबारे बहस थप तीव्र हुने देखिएको छ।