प्रधानन्यायाधीश शर्माले विधि मिचेर आफू अनुकूलको बनाए संवैधानिक इजलास

प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले विधि मिच्दै संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। हरेक बुधबार बस्दै आएको संवैधानिक इजलासमा उनले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखेर इजलास गठन गरेका हुन्।

यसअघि पहिलो पटक जेठ १३ गते आफू नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बनाउँदा उनले पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार सिनियर न्यायाधीशहरूलाई समेटेर इजलास गठन गरेका थिए। 

तर, आज बुधबार भने प्रधानन्यायाधीश शर्माले सिनियर न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई संवैधानिक इजलासमा राखेनन्। आफूसँगै नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न गराएर संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्। यो इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ सुरु गरेको छ। आज सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को साता (जेठ २७) का लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए। 

यसअघि यो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले नै बहुमतका आधारमा ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाएको थियो। 

त्यतिबेला अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने तीनै जना न्यायाधीशलाई शर्माले संवैधानिक इजलासबाट बाहिर राखे। खारेजको विरुद्धमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै फरक राय राखेका न्यायाधीशलाई भने उनले आफू नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। 

वैशाख २८ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा यो रिटमा सुनुवाइ भएको थियो। त्यतिबेला हालका प्रधानन्यायाधीश शर्मा कुनै पनि इजलासमा बसेका थिएनन्। मल्लसहित, कुमार रेग्मी र हरि फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दा शारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक मत राखेका थिए। 

त्यतिबेला फरक मत राख्ने शर्मालाई आजको संवैधानिक इजलासमा राखिएको छ। शारङ्गा सुवेदी भने बुधबार उपस्थित थिइनन्। बुधबार कुमार रेग्मीको एकल इजलास र बालकृष्ण ढकालसँग संयुक्त इजलास बन्यो।

अर्का सिनियर न्यायाधीश हरि फुयाल श्रीकान्त पौडेलसँग संयुक्त इजलासमा थिए। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा असन्तुष्ट रहेकी मल्ल भने शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएकै दिनबाट बिदामा बसेकी छन्। २० दिन लामो बिदामा बसेकी उनको छुट्टी अझै एकसाता बाँकी छ। 

नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई यस विषयमा बुधबार नै ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले नराखेका दुवै जना न्यायाधीश यसअघि शर्माभन्दा सिनियर थिए।

प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले शर्मासँगै संवैधानिक परिषद्मा नाम पठाइएका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई बाहिर राखेर इजलास गठन गरेका हुन्। उनीहरूभन्दा जुनियर चार जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले संवैधानिक इजलासमा राखेका छन्। 

यसअघि वरिष्ठताक्रम अनुसार संवैधानिक इजलास गठन हुँदै आएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले छानिछानी इजलास बनाउँदा फैसला प्रभावित हुने आशंकामा नेपाल बारले आन्दोलन गरेपछि वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको थियो। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै पालामा गोलाप्रथाबाट अन्य इजलास गठन सुरु भएपछि संवैधानिक इजलास गठन भने यसरी गर्ने सहमति भएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीश शर्माले त्यसलाई भत्काउँदै बुधबार न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेका हुन्। 

संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरू अन्य इजलासको गोला तान्न उपस्थित हुँदैनन्। सर्वोच्च अदालतमा ९ बजेपछि हरेक दिन इजलास गठनका लागि उपलब्ध न्यायाधीश पस्थित हुन्छन्। तर, बुधबार भने संवैधानिक इजलासमा रहनु पर्ने न्यायाधीश रेग्मी र फुयाललाई पनि गोला तान्न भनियो। 

उनीहरूभन्दा जुनियर चारै न्यायाधीश गोला तान्न उपस्थित भएनन्। उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले पहिल्यै जानकारी गराइसकेका थिए।

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताक्रम अनुसार नै न्यायाधीशहरू बस्नु पर्ने परम्परा बसेको थियो। यसअघि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले यो विधि बिगार्न खोज्दा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बेन्च छाडेका थिए। 

जुनियर न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले पनि उक्त इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका थिए। त्यतिबेला चोलेन्द्रले तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेका थिए। 

तर अरु न्यायाधीशले यसरी गठन भएको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरे र वरिष्ठताक्रम अनुसार नै इजलास गठन भएको थियो। त्यसपछि अरु प्रधानन्यायाधीशले पनि वरिष्ठताक्रम अनुसार नै संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आएका थिए। 

नेपाल बार एसोसियसनले प्रधानन्यायाधीशको यो कदमको कडा विरोध गरेको छ। 

‘आज यसलाई पन्छाएर नेपालको न्याय प्रक्रियामा नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको छ। तल्लो क्रमका न्यायाधीशहरू ल्याइएको छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकालाई फाइदा गर्दैन। न्यायपालिकामा अस्थिरता मच्चाएर मज्जा लुट्ने शक्तिहरूका लागि यो एकदम उर्वर कुरा हो,’ नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले भने, ‘न्यायपालिकालाई कमजोर पार्ने पहिलो कडीको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। यो गलत अभ्यास सुरु भयो।’

बारले बुधबार नै पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको बिदाइ र नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको स्वागत कार्यक्रम गरेको थियो। उक्त कार्यक्रममा पनि बार अध्यक्ष मिश्रले प्रधानन्यायाधीश शर्माको यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

न्यायपालिकामा परम्पराविपरीतको काम नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले न्यायपालिका जो कोहीलाई पनि आवश्यक हुने बताएका थिए। ट्रेड युनियन खारेजको मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि संवैधानिक इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए। यसले निष्पक्ष न्यायमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ। 

तर सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले अब ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने निर्णय यही इजलासले गर्नेछ।