संसद्को त्यो एक अभिव्यक्ति, जसले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई 'डिफेन्सिभ मोड'मा पुर्‍यायो

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विदाको दिन संसद् पुगेर चालेको यो 'रिभर्स कूटनीति'को कदमले वर्षौँदेखि विज्ञप्तिमै सीमित रहने सीमा विवादलाई टेबलसम्म आइपुग्न बाध्य बनाएको छ। नयाँ दिल्लीको फेरिएको बोली यसैको एउटा बलियो प्रमाण हो।

 

परम्परागत कुटनीतिमा एउटा स्थापित मान्यता छ– "आफ्नो दाबी बलियो बनाउन विपक्षीमाथि लगातार आरोप थुपारिरहनु पर्छ।" तर, प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर ठ्याक्कै यसको उल्टो गरिदिए। उनले नेपाल-भारत सीमा विवादको कसिलो गाँठो फुकाउन 'रिभर्स डिप्लोम्यासी' (उल्टो कुटनीति) को साहसिक प्रयोग गरे, जसको पराकम्प अहिले नयाँ दिल्लीसम्म पुगेको छ।

 

विगतमा नेपालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा आफ्नो दाबी पेस गर्दा कडा शब्दमा खारेज गर्ने भारत यसपटक भने रक्षात्मक (डिफेन्डिङ) मोडमा देखिएको छ। क्रममा दुईवटा रणनीतिक कुराहरू अगाडि सारेका थिए। पहिलो– "नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ।" र दोस्रो– "यो समस्या बेलायतले ब्रिटिस इन्डिया छाड्दादेखिको भएकाले यसमा बेलायत सरकारले पनि सरोकार राख्नुपर्छ।"

 

आफैँले जग्गा मिचेको स्वीकार गर्ने प्रधानमन्त्रीको यो अप्रत्याशित कार्डले भारतलाई चकित बनायो। सधैँ 'नेपालले एकतर्फी दाबी गर्‍यो' भन्दै आएको दिल्ली यसपटक नेपालका प्रधानमन्त्रीको सोही बयान र परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्यलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्न बाध्य भयो।
प्रवक्ता जयसवालले भने:

 

> "भारत-नेपाल सीमाको लगभग ९८ प्रतिशत हिस्सा निर्धारित भइसकेको छ। तैपनि केही हिस्सामा समस्या छन्, जसलाई सुल्झाउन बाँकी छ।"
>
लिपुलेकको नक्सा जारी हुँदा आक्रोशित बन्ने भारतले यसपटक सुस्ता र अन्य क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेको कुरा सहजै स्वीकार गर्नु र टोन 'डाउन' गर्नुलाई कुटनीतिक वृत्तमा ठूलो परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी गण्डक नदीको बहाव परिवर्तनका कारण नवलपरासीको सुस्तामा उत्पन्न स्थिति र दसगजा (No Man's Land) को अतिक्रमणलाई संयुक्त रूपमा मानचित्रण (Mapping) भइरहेको जानकारी भारतले नै दिनुले संवादको ढोका खुलेको संकेत गर्छ।
```
कुटनीतिक चातुर्यताले कसरी काम गर्छ? (एक दृष्टान्त)
कुटनीतिमा सधैँ 'आक्रामक' हुनु मात्रै जित होइन, कहिलेकाहीँ प्रतिद्वन्द्वीलाई सोच्नै नसक्ने गरी एजेन्डाको स्वरूप बदल्दिनु वास्तविक चातुर्यता हो।

बालेनले यहाँ त्यही गरे। "हामीले पनि तिम्रो जग्गा मिचेका छौँ, आऊ नापजाँच गरौँ" भन्नुको अर्थ भारतलाई "तिमीले हाम्रो मिचेको जग्गा पनि नापौँ" भन्नका लागि बाध्य पार्नु थियो। यसले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा 'अहंकारी ठूलो छिमेकी' देखिने जोखिमबाट बच्नका लागि भए पनि लचिलो बन्नैपर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्‍यो।

अर्कोतर्फ, बेलायतलाई तान्ने रणनीति झन् अचूक साबित भयो। भारत सधैँ नेपालसँगको सीमा विवादलाई 'द्विपक्षीय' मात्र राख्न चाहन्छ, तेस्रो मुलुकको प्रवेश उसलाई स्वीकार्य हुँदैन। बालेनले बेलायतसँग कूटनीतिक छलफल भइरहेको कार्ड फ्याँक्नेबित्तिकै भारत झस्कियो। अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने डरले भारतले तुरुन्तै 'बाँकी समस्या सुल्झाउन बाँकी छ र काम भइरहेको छ' भन्दै विषयलाई मत्थर पार्न खोज्यो। यो नै कुटनीतिक चातुर्यताको वास्तविक शक्ति हो।

अब नेपालको पक्षमा मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ?
यो नयाँ घटनाक्रमले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादलाई एउटा नयाँ र सकारात्मक चरणमा प्रवेश गराएको छ। अब यो मुद्दा नेपालको पक्षमा निम्न ढङ्गले अगाडि बढ्ने देखिन्छ:

तथ्यमा आधारित संयुक्त मानचित्रण:-
भारत आफैँले ९८ प्रतिशत सीमांकन सकिएको र बाँकी २ प्रतिशतमा प्राविधिक समस्या (नदीको बहाव आदि) रहेको स्विकारेकाले अब बस्ने संयुक्त टोलीको बैठकमा नेपालले सुस्ता र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई प्राविधिक र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा बलियोसँग राख्न सक्छ।
सत्तारुढ दलको भ्रमण र साझा एजेन्डा:

यही समयमा सत्तारुढ दलका सभापति भारत भ्रमणमा हुनु र उनले लेखमार्फत सीमा समस्यालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुले नेपालभित्र यस मुद्दामा बलियो आन्तरिक एकता रहेको सन्देश दिल्ली पुगेको छ। यसले राजनीतिक तहको उच्च संवादका लागि बाटो खुला गर्नेछ।

ऐतिहासिक दस्तावेजको दबाब: बेलायतको प्रसंग उठेपछि नेपालले सुगौली सन्धि र तत्कालीन समयका नक्साहरू संकलन गरी भारतमाथि ऐतिहासिक प्रमाणको दबाब निरन्तर कायम राख्न सक्छ।