पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्ष

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाउन पूर्वन्यायाधीशहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । गत जेठ १७ गते भएको छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायत सहभागी थिए ।

छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा जिल्ला न्यायाधीशलगायत सहभागी थिए ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका सचिवसमेत रहेका उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीका अनुसार जेठ १७ गतेको छलफलमा ७० भन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीश सहभागी थिए ।

सुवेदीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण भराउने र त्यसको जाँचबुझ गर्ने कार्य मौजुदा संविधान र कानुनप्रतिकूल देखिएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनका अनुसार अब आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नदिने निर्णय भएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि उत्पन्न अन्योल अन्त्य गर्न पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा विभिन्न राय लिइएको थियो । सुवेदीले संविधानको धारा १०१, १४२ को उपधारा १ (ग), १४९ को उपधारा ६ (ग), धारा २३९ को उपधारा १ र २ तथा धारा २८ का आधारमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

संविधानको धारा १०१ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी छानबिन र कारबाहीको व्यवस्था छ । धारा १४२ को उपधारा १ (ग) मा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था उल्लेख छ ।

त्यस्तै, धारा १४९ को उपधारा ६ (ग) मा जिल्ला न्यायाधीशको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३९ को उपधारा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

तर सोही धारामा संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारी र अन्य कानुनले विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ । धारा २३९ को उपधारा २ मा महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्‌बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा पदमुक्त भएपछि संघीय कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले धारा २८ मा रहेको गोपनीयताको हकलाई पनि आधार बनाएका छन् । उक्त धारामा कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्राध्यापक पवन ओझाले पनि आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्यकारी आधार नदेखिएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पक्षमा धारणा राखेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले आफूहरूले यसअघि नै न्यायपरिषद्‌मा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको अवस्थामा आयोगलाई पुनः विवरण बुझाइरहन आवश्यक नभएको तर्क गरेका छन् । आयोगले आवश्यक ठाने न्यायपरिषद्‌बाटै विवरण झिकाएर अध्ययन गर्न सक्ने धारणा पनि छलफलमा आएको छ ।

यद्यपि, आयोगलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने वा नबुझाउने विषयमा पूर्वन्यायाधीशहरूले व्यक्तिगत रूपमा स्वेच्छिक निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझीलगायत पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा राख्दै सम्पत्ति विवरण मागेको थियो ।

तर पूर्वराजा, उनका परिवार, पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई भने सम्पत्ति छानबिनको दायराबाहिर राखिएको छ ।

आयोगले गत वैशाख ३१ गते सूचना जारी गर्दै न्यायाधीशसहितका सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नेपाल तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण मागेको छ ।