कोशी प्रदेश सरकारले आगामी नीतितग प्राथमिकतामा बहुवर्षीय आयोजना, समृद्धि ल्याउने दाबी (पूर्णपाठ

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर कुमार लिङ्थेपले शनिबार कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माणको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखिएको छ ।

जनमुखी सेवा प्रवाह, दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्रको सबलीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटलाइजेसनमा जोड दिने भएको छ । विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र नतिजामा आधारित वित्तीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

आगामी बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गरेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित नवप्रवर्तनकारी उद्योगहरूको स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

पर्यटनतर्फ कोशी प्रदेशका सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । मन्त्री लिङ्थेपले २०८३ साउनदेखि २०८५ असार मसान्तसम्मलाई कोशी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने र यस अवधिमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न पर्यटकीय गन्तव्य र पदमार्गहरूको विकासमा बजेट केन्द्रित गर्ने पनि बताए । 

प्रदेशको सडक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार रणनीतिक सडक र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । मन्त्री लिङ्थेपले बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने बताए । 

यसका साथै खानेपानी आपूर्ति, सिँचाइ प्रणालीको सुधार र सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षाको पानी संकलन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने । 

स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयोग्य र विशेषज्ञसहितको बनाउन प्रादेशिक अस्पतालहरूको क्षमता विकास गरिने भएको छ । अस्पतालहरूमा प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै पालिका तहसम्म स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ । 

शिक्षातर्फ सामुदायिक क्याम्पस र प्राविधिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाइनेछ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रविधिको प्रयोग र दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिइने मन्त्री लिङ्थेपले बताए । मन्त्री लिङ्थेपले प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै केही चुनौतीहरू समेत औंल्याए । 

विगतका वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार हुँदै गए पनि २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको प्राकृतिक तथा अन्य घटनाका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा र सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुँदा राजस्व प्राप्तिमा केही संकुचन आएको उनले बताए । 

यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान लक्ष्य अनुरूप प्राप्त नहुँदा प्रदेशको समग्र स्रोतमा दबाब परेको उनको भनाइ थियो । आगामी वर्ष राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने र कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आन्तरिक स्रोतलाई बलियो बनाउने रणनीति लिइने उनले बताए ।

बजेटका प्राथमिकतामा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने संकल्प गरिएको छ । सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न युवाहरूलाई औद्योगिक प्रशिक्षण र सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने मन्त्री लिङ्थेपले बताए । 

बिदेसिएका युवाको सीप र अनुभवलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी उद्यमी प्रवर्द्धनको कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ छ । कोशी प्रदेश विपद्को जोखिममा रहेको क्षेत्र भएकाले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई प्रभावकारी बनाइने प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण, जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजनाहरू तयार गरिनेछ । 

मन्त्री लिङ्थेपले जैविक विविधताको संरक्षणका लागि खुल्ला चिडियाखाना र जैविक विविधता पार्क स्थापना गर्ने योजना समेत प्रस्तुत गरे । प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताले कोशी प्रदेशको विकास र समृद्धिको जग बसाल्ने मन्त्री लिङ्थेपको दाबी छ ।

पूर्णपाठ :