नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द : जेनजीको आन्दोलन र डिजिटल स्वतन्त्रताको लडाइँ

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स (ट्विटर) लगायतका विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा ‘सूचीकृत नभएको’ भन्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि देशैभर व्यापक आलाेचना देखिएको छ। सरकारको यो कदमले केवल डिजिटल प्लेटफर्मको पहुँचलाई मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक अधिकार र सामाजिक जीवनशैलीलाई समेत प्रश्नमा ल्याइदिएको छ।
 

यसबीच, साेमबार जेन जेड (जेनजी) पुस्ताले सुरु गर्ने घोषणा गरेको आन्दोलनले यो बहसलाई अझै पेचिलाे बनाएको छ।

सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सबै डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालले देशमा अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यो सूचीकरणले प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र कानुनी रूपमा मान्यता दिन्छ, साथै स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति वा कार्यालय राख्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको दाबी अनुसार यसले गलत सूचना नियन्त्रण, साइबर अपराध रोकथाम, र गुनासो निवारण संयन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

तर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइनलगायतका विश्वका प्रमुख प्लेटफर्महरूले तोकिएको सात दिने समयसीमा भित्र सूचीकरण नगरेपछि सरकारलाई तिनीहरूलाई नेपालमा बन्द गर्ने निर्देशन दिन बाध्य भएको बताइएको छ।

सूचीकृत नभएका प्लेटफर्म बन्द हुने घोषणापछि नेपालमा करिब २६ वटा सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध भएका छन्। यसमा प्रमुख रूपमा फेसबुक, इन्ट्राग्राम, युट्युब, ट्वीटर,ह्वाटसएप लगायत छन्।

प्रभावका तहहरू

१. नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा प्रहार?

मानव अधिकारवादी र डिजिटल स्वतन्त्रता अभियन्ताहरूले यो कदमलाई अत्यधिक नियन्त्रणको संज्ञा दिएका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको सूचना पाउने र व्यक्त गर्ने अधिकारलाई यसरी पुरै बन्द गरेर ‘हतियार’ बनाउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।

काठमाडौँमा बस्ने एक पत्रकारले भने, “सूचना पाउने हाम्रो अधिकार खोसिएको छ। फेसबुक र एक्स मात्र होइन, यूट्यूब पनि बन्द भएपछि समाचार र विचारको प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।”

२. युवा पुस्तामा असन्तोष

सबैभन्दा ठूलो असर जेन जेड पुस्तामा परेको छ। उनीहरूको दैनिकी अध्ययन, सिर्जना, मनोरञ्जन र नेटवर्किङ सामाजिक सञ्जालसँग गाँसिएको छ।
काठमाडौंकी एक  छात्रा भन्छिन्, “हामीलाई नियन्त्रण होइन, जिम्मेवार प्रयोग सिकाउनुपर्छ। यो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमै भविष्य खोज्दैछ।”

३. व्यवसायिक संकट
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा विज्ञापन गरेर सामान बेच्ने हजारौं साना उद्यमी अहिले व्यवसाय ठप्प पारेको अनुभव गरिरहेका छन्।

अनलाइन बजारमा काम गर्ने उद्यमी दीपक थापा भन्छन्, “हाम्रो ग्राहकको आधा हिस्सा फेसबुकबाट आउँथ्यो। अहिले बिक्री ७० प्रतिशतले घटेको छ।”

४. परदेशी नेपालीसँग सम्पर्कमा अवरोध

लाखाैं नेपाली परदेशमा छन्। उनीहरूले फेसबुक, म्यासेन्जर, यूट्यूब र एक्समार्फत घर परिवारसँग सम्पर्क राख्ने गर्थे। अहिले ती सबै अवरुद्ध भएपछि परिवारसँग नियमित सम्पर्कमा कठिनाई भएको गुनासो भइरहेको छ।

सरकारको बचाउ
तर सरकार आफ्नो निर्णयलाई बचाउ गर्दै आएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने, “यो प्रतिबन्ध स्थायी होइन। सूचीकृत गर्ने बित्तिकै प्लेटफर्म खुल्नेछन्। हाम्रो उद्देश्य नियन्त्रण होइन, जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नु हो।”

सरकारले अब सूचीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन पहल गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग संवाद गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले केवल डिजिटल प्रयोगमा मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजमा ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ।

नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता हननको आशंका

व्यवसाय र रोजगारीमा प्रत्यक्ष धक्कापरदेशी नेपालीसँग सम्पर्कमा अवरोधयुवा पुस्तामा असन्तोषयी सबै असरले गर्दा सरकारको कदम विवादास्पद बनेको छ।