सीधाकुरापछि कोको विरुद्ध प्रहार गरियो अवहेलनाको खुंडा ?

काठमाण्डौं,२७ वैशाख : सीधाकुराडटकम विरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलनापश्चात् दर्जनौ कानुनव्यवसायी र मिडियामाथि अदालतको अवेहलनाको खुडा प्रहार भएको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टीङ अपरेसन गर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउंदा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास नै सपिङ गरिएको आरोप लगाउने सीधाकुराडटकमका सम्पादकलाई सजाय गर्ने फैसला पश्चात् सर्वाेच्च अदालतल र मातहत अदालतहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोगमा अनेकौ संख्यामा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको पाइएको छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनका तत्कालिन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कृष्ण शर्मा लगायतका अनेकौ कानुन व्यवसायीमाथि समेत निर्मम रुपमा अवेहलनाको मुद्दा दायर भएको छ । 

न्यायाधीशले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न कतिपय अधिवक्ताहरुमाथि निर्मम तवरले अवहेलनाको तरबार देखाएर तर्साइरहेको अनुभूति भएको बारमा चर्चा हुने गरेको कुरा पाइएको बताइएको छ ।
 
संवैधानिक निकायका ५२ भाईको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले डिल गरिराखेको आरोप लगाउने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापा विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा त सर्वाेच्च अदालतले विचाराधिन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी अभिव्यक्ति नदिन समेत आदेश जारी गरिसकेको छ ।

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले अदालतको सम्मानमा आंच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको आरोप लगाउंदै सर्वाेच्च अदालतमा कांग्रेस महामन्त्री थापाविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोपले अदालतको मर्यादामाथि प्रहार भएको भन्दै उक्त अवहेनाको मुद्दा दायर भएकोह ो ।

लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र स् अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाउएका थिए । 

“अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतको विषयहरूलाई दुईरतीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याई नभ्याई भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यावधि सकिन लागिसक्यो । अब त्यो ठीक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुम, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल गर्यो अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?” भन्ने अभिव्यक्ति थापाले कार्यक्रममा दिएका थिए । 

लोकतन्त्रको कडीका रूपमा रहेका संस्था अदालत, अख्तियार र संसद्को प्रभावकारितामाथि निराशा पैदा भइरहेको बताउनु भएको थियो भने अख्तियार, अदालत, संसद् र पार्टीमाथि जनतामा संशय पैदा हुनु नै लोकतन्त्रको मुख्य चुनौती रहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सीधाकुरा डटकमको मुद्दामा समेत अदालतको विचाराधिन मुद्दामा प्रभावित गर्ने तथा सम्मानीत अदालतको मान सम्मानलाई तल पार्ने उद्धेश्यले गरिएको टिप्पणीलाई अवहेलनाजन्य मानी सजाय गरिएको परिप्रेक्षमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने नेतामाथि कारबाही हुन्छ कि हुंदैन भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा र चासो चलिरहेको छ ।