कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त योजना स्वीकृत, के–के समेटिएको छ योजनामा ?

 कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृत भएको छ । शुक्रबार बसेको कर्णाली मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश विकास परिषद् बैठकले योजनाको मस्यौदा पारित गरेको थियो । दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना ०८१ साउन महिनादेखि लागु गर्नुपर्ने भए पनि सरकार फेरबदलसँगै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न ढिलाइ हुँदा ५ महिनापछि मात्रै लागु हुने भएको हो ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै उक्त योजना लागु हुन्छ । उक्त योजना चालु आर्थिक वर्ष (०८१/०८२) देखि ०८५/०८६ सम्मका लागि हो । योजनामा पाँच वर्षभित्र कर्णाली सरकारले गर्नुपर्ने काम र त्यसका उद्देश्य समेटिएको छ ।योजनामा ५ वर्षभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ सम्म कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा ५२ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड बृहत् आर्थिक क्षेत्रगत लगानीको स्रोत प्रक्षेपण गरिएको छ भने त्यसमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा ५०.८ प्रतिशत सार्वजनिक लगानी, ४४.९ निजी लगानी र ४.४ प्रतिशत सहकारीको लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले कर्णालीको आवश्यकता, विकासका नवीनतम ज्ञान, अनुभव र उपलब्ध स्रोत साधन, विकासका सम्भावना तथा अवसरका आधारमा दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तयार गरिएको बताए ।

योजनामा ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र आम समृद्धि’ सोचलाई अघि सारिएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सोच, लक्ष्य, उद्देश्यदेखि रणनीतिसमेत बनाइएको छ ।आयोगका अनुसार उत्पादनशील र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माण गरी सुशासन र सामाजिक न्यायमार्फत समाजवाद उन्मुख समुन्नत कर्णाली निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।

यस्तै उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्नु, सहज तथा सर्वसुलभ पहुँच र सघन आवद्धता कायम, सिर्जनशील, सम्मानित तथा न्यायपूर्ण समाज प्रवर्द्धन गर्नु र सुशासन प्रवर्द्धन तथा विकासको प्रतिफल आम जनतासामु पु¥याउने उद्देश्य लिइएको छ ।

गन्तव्यमा पुग्नका लागि कर्णाली सरकारले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको तर्क छ । योगीका अनुसार कर्णालीको सम्भावनालाई आधार मानेर हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने छ भने पूर्वाधार र अन्तरआबद्धता, जलस्रोत, स्वच्छ ऊर्जा र खानेपानी लगायतलाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।

गेम चेञ्जर’ आयोजनामा जलविद्युत् उत्पादन, उत्तर–दक्षिण करिडोर (कर्णाली रेशम मार्ग लगायत), स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना, पर्यटन विकास, अर्ग्यानिक तथा रैथाने कृषि उत्पादनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने छ ।

यस्तै गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवर्द्धन, नव प्रवर्तन र डिजिटल कर्णालीजस्ता विषयमा प्रमुखताका साथ लगानी गर्नुपर्ने आयोगले उक्त योजनामा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगका अनुसार ठुला तथा रणनीतिक आयोजनामा लगानीका स्रोत जुटाउनुपर्ने छ । कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको लगानी, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी, प्रदेश र संघीय सरकारबिचको साझेदारीमा काम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार यसअघि पञ्चवर्षीय योजनामा रहेर सरकारले कार्यक्रम तर्जुमा गरेको देखिँदैन । विशेषगरी ठुला तथा रणनीतिक आयोजनामा ध्यान दिनुपर्ने आयोगले औँल्याएको छ ।