मोदी सरकारको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद्मा किन कुनै मुस्लिम अनुहारलाई स्थान दिइएन ?

जुन ९ मा नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

उनीहरु बाहेक भारतीय जनता पार्टी र यसका सहयोगी दलका ७१ जनाले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को सपथ लिएका छन् । पछिल्लो दुई कार्यकाललाई तुलना गर्ने हो भने यो राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) सरकारको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो।

यद्यपि, राजनीतिक विज्ञहरू भन्छन् कि भारतीय इतिहासमा यो पहिलो पटक हो कि एक पनि मुस्लिम सांसदले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को सपथ लिएनन्। यति मात्र होइन, लोकसभामा एनडीएका २९३ सांसदमध्ये एक पनि मुस्लिम, सिख वा ईसाई छैनन्। मुलुकमा मुस्लिम समुदायको राजनीतिक सहभागिता घट्दै गएको यो प्रवृत्ति चिन्ताजनक रहेको राजनीतिक विज्ञ र विपक्षी दलहरुको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ, भारतीय जनता पार्टीले त्यस्ता दाबीहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। पार्टीले धर्म वा जातको आधारमा टिकट नदिने र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जुनसुकै पृष्ठभूमिमा रहे पनि सबैको हितमा काम गर्ने बताएको छ । अठारौं लोकसभाका लागि भएको चुनावमा भाजपाले कुल २४० सिट जितेको थियो। सहयोगीहरूसँग यसको लोकसभामा 293 सीटहरू छन्।

असार ८ गते प्रधानमन्त्रीसहित ७२ जनाले मन्त्रिपरिषद्को सपथ लिएका थिए । जसमध्ये ६१ जना भाजपाका र ११ जना एनडीएका सदस्य छन्। सन् २०१४ पछि एनडीए मन्त्रीहरूको यो सबैभन्दा ठूलो संख्या हो। सन् २०१४ मा कुल ४६ मन्त्रीले सपथ लिएका थिए, जसमध्ये २४ जना क्याबिनेट स्तरका मन्त्री थिए ।

सन् २०१९ मा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीको संख्या बढेर ५७ पुगेको छ । तर, यसपटक नयाँ सरकारको सपथ ग्रहणमा कुनै पनि मुस्लिम अनुहारलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगरेको इतिहासमा पहिलोपटक भएको बताइएको छ । भाजपाको पहिलो दुई कार्यकालमा एक मुस्लिम व्यक्तिलाई अल्पसंख्यक मामिला मन्त्री बनाइएको थियो।

यस वर्ष बौद्ध धर्मावलम्बी किरण रिजिजुलाई अल्पसंख्यक मामिला विभागको केन्द्रीय मन्त्री बनाइएको छ। किरण रिजिजुसँगै जर्ज कुरियनलाई आफ्नो विभागमा कनिष्ठ मन्त्रीको रूपमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। जर्ज कुरियन क्रिस्चियन हुन्। सन् २०१४ मा डा. नजमा हेपतुल्लालाई अल्पसंख्यक मामिला मन्त्री बनाइयो। पूर्व राज्यसभा सांसद नेजमा हेपतुल्ला हाल मणिपुरको राज्यपाल हुनुहुन्छ।

२०१९ मा, पीएम मोदीले पार्टीका राज्यसभा सांसद मुख्तार अब्बास नकवीलाई अल्पसंख्यक मामिला विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए, यद्यपि तीन वर्षपछि २०२२ मा उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए। उनको पछि स्मृति इरानीलाई अल्पसंख्यक मामिला विभागको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा, २०२२ देखि, २०२४ को चुनाव भन्दा धेरै अगाडि भाजपा सरकारमा कुनै मुस्लिम मन्त्री छैनन्, न त संसदको कुनै सदनमा मुस्लिम सांसद छन्। यसबाहेक, यो पनि तथ्य छ कि देशभरका विभिन्न विधानसभाहरूमा भाजपाका एक हजारभन्दा बढी विधायक छन् तर त्यहाँ एक मात्र मुस्लिम विधायक छन्।

२०११ को जनगणना अनुसार देशको जनसंख्यामा मुस्लिमहरुको संख्या १७.२२ करोड रहेको छ भने कुल जनसंख्यामा उनीहरुको सहभागिता १४.२ प्रतिशत रहेको छ । अठारौं लोकसभाका लागि भएको निर्वाचनमा २४ मुस्लिम सांसद निर्वाचित भएका छन्, जसमध्ये २१ जना विपक्षी गठबन्धन ‘भारत’ का घटक दलका छन्।