न्यायिक सुशासनका मुद्दा थाती राखी चोलेन्द्रका बदमासी संस्थागत गर्दै न्यायपरिषद्

काठमाडौँ । बिहीबार र शुक्रबार लगातार दुई दिन न्याय परिषद बैठक बस्यो । बैठकले दुई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरेको छ । लोक सेवा आयोगले लिएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेका भुवन गिरी र ओमबहादुर सोडारीलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय परिषदले गरेको हो ।

यस्तै परिषदले केही न्यायाधीशविरुद्धका उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । विभिन्न न्यायाधीशविरुद्ध सयभन्दा बढी उजुरी विचाराधीन रहेको अवस्थामा केही उजुरीलाई प्रारम्भिक हेराइकै आधारमा तामेलीमा राखिएको हो । यस निर्णयलाई कतिपयले उजुरी परेका न्यायाधीशलाई चोख्याएर उपल्लो अदालतमा नियुक्ति दिने तयारीका रुपमा हेरेका छन् ।

बैठकमा न्यायाधीश नियुक्ति निर्देशिकाबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यसबारे कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र परिषदका अरु पदाधिकारीबीच एकमत हुन सकेन । तैपनि एकमत कायम गर्न अनौपचारिक छलफल जारी राख्ने र अर्को बैठकबाट स्वीकृत गरी नियुक्तिका काम धमाधम गर्ने समझदारी बनेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने न्यायिक सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि केही लक्षित व्यक्तिलाई लाभ वितरण गर्नेमै न्याय परिषदको ध्यान केन्द्रित छ ।

जबकि गम्भीर उजुरीहरुमाथि तत्काल गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी अदालतलाई बदनाम गराउने न्यायाधीशमाथिको कारवाही अहिलेको मुख्य आवश्यकता र कार्यभार हो । यो किन पनि जरुरी छ भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा गम्भीर न्यायिक विचलनको आरोपमा महाभियोग खेपिरहेका छन् र त्यही कारण विगत ४ महिनादेखि निलम्बनमा छन् । उनले नाजायज फाइदा उठाउनका लागि विभिन्न तहका न्यायाधीशसमेत संलग्न गराई गिरोह नै परिचालन गरेको आरोप महाभियोगको मुख्य बुँदा छ । यस्तो आरोप अरु कसैले बाहिरबाट लगाएको नभई अदालतभित्रैबाट बार र बेन्चले लगाएका हुन् ।

राणाका बदमासीमा कुनकुन न्यायाधीशको साथ थियो भनेर न्याय परिषदका अहिलेका प्रत्येक सदस्यलाई राम्ररी थाहा छ । राणाको उठ्तीपुठ्तीमा संलग्न तीन न्यायाधीशका प्रत्येक प्रकरणको अभिलेख राख्न पनि न्याय परिषदलाई कुनै आइतबार पर्खिनुपर्दैन । त्यो गिरोहलाई नछिनालेसम्म न्यायिक सुशासनको रट लगाउनुको कुनै अर्थ रहने छैन ।विडम्बना के छ भने वर्तमान कामचलाउ न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद भने राणाका तिनै हर्कतलाई संस्थागत गर्नतिर लागेको छ । राणाका ती मतियारहरुलाई कारवाही गर्न परिषदले खुट्टा कमाइरहेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहित परिषदकै कतिपय सदस्यमा लहरो तान्ने क्रममा आफूसमेत तानिने भय हुन सक्छ ।

जस्तो कि राणा न्याय परिषद अध्यक्ष छँदा यिनै कार्की सदस्य थिए । न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सरुवा र काज खटाउने निर्णय गर्दा उनीहरुले मिलेर गरेका छन् । भागबन्डामा गरेका छन् । यस्तै राणाका कतिपय विवादित फैसलामा कार्की आफै पनि संलग्न छन् । त्यसैले कार्की सकेसम्म राणालाई नचिढ्याउने र आफ्नो कार्यकाल यत्तिकै गुजारेर सुरक्षित पेन्सन पकाउने नीतिमा अग्रसर भएको देखिन्छ। यस खालको न्यायिक नेतृत्व रहेसम्म न्यायिक सुशासनको अपेक्षा गर्नु मूर्खतासिवाय अरु केही देखिँदैन ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतदेखि पाटन उच्च अदालत र अरु केही सुगम तथा आकर्षक मानिने अदालतमा राणाले जजसलाई खटाएका थिए, कार्कीले तिनैलाई अनुमोदन गरिदिएका छन् । राम्रो काम गर्दागर्दै राणाले जसप्रति वक्रदृष्टि राखेर चार भन्ज्याङ कटाएका थिए, तिनीहरुलाई न्याय दिन पनि कार्कीले चाहिरहेका छैनन् । अर्थात् राणा शासनकै निरन्तरतामा उनी रमाइरहेका छन् । जुन अर्को गम्भीर र भयानक पक्ष छ । तत्काल कोही पनि न्याय परिषदको कारवाही र निगरानीमा नपर्ने, अनि राणाका अन्यायपूर्ण एवं बदनियतपूर्ण क्रियाकलाप नै संस्थागत हुने हुन् भने बुझौँ हाम्रो न्यायालय कता जाँदै छ ?