न्यायमा ढिलासुस्तीको ‘भाष्य’ उच्च अदालत पाटनमा यसरी तोडियो

काठमाडौं । ‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने मान्यता अब कम्तीमा उच्च अदालत पाटनको हकमा कायम हुने छैन । कारण, उच्च अदालत पाटनले दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा पुर्‍याएको छ ।

शुक्रबार (जेठ २९)बाट दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको छिनोफानो भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४०७ थान यस्ता मुद्दा अघिल्लो सालबाट जिम्मेवारी सरेर बाँकी थिए ।

अब यो अदालतमा १८ महिना नाघेका मुद्दाको बक्यौता पनि ८३ मा सीमित भएको छ । एक वर्षभन्दा बढी अवधिका मुद्दा ४३० थानमा झरेको उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न ६ महिनाभित्रै मुद्दाको अंग (प्रक्रिया) पुर्‍याएर त्यही अवधिमा अन्तिम टुंगो लगाउने अभियानतर्फ उच्च अदालत पाटन अघि बढेको छ । पञ्चवर्षीय योजना सुरु हुँदा यो अदालतमा ०८१ असार मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका मुद्दा एक हजार ३५७ थान थाती थिए ।

सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनलाई ६ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्न भनेर अदालत लागिपरेको उनले बताए ।

यसरी भयो सम्भव 
१८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने चरणमा पुग्दा यो अदालतले सूचना प्रविधिमा पनि फड्को मारेको छ ।

अभिलेख प्रणालीमा ‘डिजिटलाइज’ र प्रविधिको सहयोगमा मुद्दा व्यवस्थापन चुस्त पारिएको छ । रणनीतिक योजनाको मकसद पूरा गर्न ६ महिनाभित्रै मुद्दाको अंग (प्रक्रिया) पुर्‍याएर त्यही अवधिमा अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने चरणमा अदालत पुगेको सूचकहरूबाट देखिएको छ । न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअनुरूप यो अदालतले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ का निम्ति न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु भएको छ । सोहीअनुसार वार्षिक कार्ययोजना तय गरियो । उक्त योजना लागु हुँदा १८ महिना नाघेका तथा आउँदो असार मसान्तसम्म यो अवधि नाघ्ने अवस्थामा रहेका मुद्दाहरूको लगत शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिई काम सुरु गरिएको थियो ।

सोहीअनुसार धमाधम काम अघि बढ्यो । ‘टिमवर्क’को परिणाम अन्ततः अदालतले लक्ष्य छोएको अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्री हरेक काम–कारबाही प्रविधिमैत्री बनाउने गरी कर्मचारीलाई कार्यविवरण तोकेर कार्यादेश दिइएको बताउँछन् । समयमै काम सम्पन्न गरी समग्र अदालतप्रतिको धारणा निर्माण गर्न आफूहरूको सिंगो टिम लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

“आदेश कार्यान्वयन गर्ने, तामेली दृष्टिमा राखी मुद्दा दर्ता गर्ने र हरेक काम–कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने गरी हरेक कर्मचारीलाई कार्यविवरण तोकेर कार्यादेश दिइएको छ,” रजिस्ट्रार डा. क्षेत्रीले भने, “अहिलेको समय भनेको आ–आफ्नो कार्यसम्पादन गरी आफ्नो र अर्कोको मूल्यांकन गर्ने समय हो ।”

पछिल्लो समय प्रत्येक इजलासमा क्यूआर कोडबाटै मुद्दाको अवस्था थाहा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक इजलासबाहिर मुद्दा सुनुवाइको अवस्थाको जानकारीसहित डिस्प्ले राखिएको छ ।

बयान, बकपत्र र बहसका निम्ति आवश्यकताअनुसार अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि काम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

सरकारी कार्यालयहरूमा म्याद तथा पेसीको सूचना इमेलमार्फत आदानप्रदान हुने र अनलाइनमार्फत नै तारेख लिन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।

प्रत्येक दिन मुद्दा सुनुवाइका निम्ति गोला प्रक्रिया सम्पन्न भएपश्चात् सबै न्यायाधीश, रजिस्ट्रारलगायत प्रशासनिक पदाधिकारीको उपस्थितिमा पुराना मुद्दा फर्छ्योट र न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा समीक्षाको अभ्यास समेत यहाँ छ ।

सेवाग्राहीका पीरमर्का, गुनासो सम्बोधन गर्न ‘मिट द जज,’ ‘जुडिसियल आउटरिच’ कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले गुनासो सम्बोधन गरेर न्यायमा सुधार हुने अदालतको अपेक्षा छ । 

तीन चिज भए हुने रहेछ : मुख्य न्यायाधीश कुँवर
शीघ्र न्यायको लक्ष्यमा पुग्न तीन चिजले काम गरेको उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले सुनाए । “यो सबै उपलब्धि हासिल हुनुमा तीन चिजले काम गर्‍यो । प्रविधि, व्यवस्थापन र निरन्तरको निगरानी,” कुँवरले भने, “न्यायसम्पादनलाई प्रविधिमा आधारित र पारदर्शी गर्ने भनेर लागेका छौँ । छितो न्याय पाउँदा सेवाग्राही पनि अलमलिनु पर्दैन । पारदर्शी हुँदा अरू खालका गुनासा पनि नहुने भए । अल्टिमेट्ली नतिजा र डाटाबाटै काम देखियोस् भन्ने हो ।”

कुँवरले अब १८ महिना पुराना मुद्दा पनि सकाउन खोजिरहेको बताए । यस्ता मुद्दा ८३ थान मात्र बाँकी छन् । उनले भने, “हामी नजिकमा छौँ । एक वर्ष नाघेका मुद्दालाई पनि सारभूत रूपमा घटाउँदै छौँ ।”

सार्वजनिक सरोकारका रिटलाई पनि सकेसम्म ६ महिनाभित्रै सकाउने योजनामा अदालत छ । अहिले ६ महिना नाघेका रिट ५०–५२ को संख्यामा रहेको कुँवरले जानकारी दिए ।

तल्लो अदालतको आदेशउपर आउने निवेदन प्रतिवेदन पनि अधिकतम तीन महिनाभित्रै फर्छ्योट गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको उनले सुनाए ।

थुनुवा रहेका मुद्दा पनि एक वर्ष नाघ्न नदिने भनिएको छ । जिल्ला अदालतबाट थुनाका निम्ति कारागार पठाइएको विषयमा चाँडो सुनुवाइ नहुँदा सफाइ वा थुनामुक्त हुन सक्ने अवस्थामा न्यायमा आघात पुग्ने खतरा रहन्छ ।

“न्यायसम्पादनका सूचक योजनाअनुसार यसो गर्दा शीघ्र न्यायको अनुभूति हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” मुख्य न्यायाधीश कुँवर भन्छन्, “तर, कार्यान्वयनको कुरा हाम्रो हातमा मात्रै पनि हुँदैन ।”