स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबारे अर्थमन्त्रीको चेतावनी : ‘हालको मोडेल राज्यले धान्न सक्दैन’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वित्तीय दायित्व राज्यका लागि दीर्घकालीन रूपमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान स्वरूपलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

संसदमा बोल्दै उनले स्वास्थ्य बीमाको खर्च निरन्तर बढिरहेको उल्लेख गर्दै भने, “यो असीमित दायित्व हो, यो धानिँदैन हजुर।”

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर उक्त रकम अपुग भएपछि थप २ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपरेको थियो। आफू अर्थमन्त्री बनेपछि थप ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपरेको र अझै ५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए।

वाग्लेले स्वास्थ्य बीमालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क सेवा वितरण गर्ने मोडेलको रूपमा अगाडि बढाउँदा राज्यको आर्थिक भार अत्यधिक बढ्ने संकेत गरे। उनले अंग्रेजीमा यसलाई “प्योर ह्यान्डआउट” भन्दै सबै नागरिकलाई समान रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने अवधारणा व्यवहारिक नभएको धारणा राखे।

यद्यपि, गरिब तथा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता कायम रहने संकेत उनले दिएका छन्। तर हालको प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, लक्षित र दिगो बनाउन सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्य, यसको दिगोपन र सम्भावित पुनर्संरचनाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी लाखौं नागरिकले उपयोग गर्दै आएको कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषय अब सरकारको प्रमुख नीतिगत चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।