ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा राय बाझियो, दुई न्यायाधीशले राखे फरक मत

 सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूबिच राय बाझिएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा,  विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमानसहितको बहुमत न्यायाधीशको रायले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा‍‍. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने फरक राय राखेका छन् ।

'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३' मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज गरी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पाँच सदस्यीय इजलासमा दुई पक्षीय मत देखिएको हो । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित तीन न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेका छन् भने दुई न्यायाधीशले कर्मचारीको मौलिक हक हनन हुने भन्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी राख्नुपर्ने 'फरक राय' प्रस्तुत गरेका हुन् ।

बहुमतको राय: पूर्ण सुनुवाइबाटै टुङ्गो लगाउने

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमतको रायले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ। उनीहरूले अन्य समान प्रकृतिका अध्यादेशहरूको संवैधानिक परीक्षण भइरहेको र यो विषय गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय भएकोले पूर्ण सुनुवाइबाटै टुङ्गो लगाउनु मनासिव हुने उल्लेख गरेका छन् । अदालतले यस विषयमा सहयोग गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट 'एमिकस क्युरी' (अदालतको सहयोगी) समेत माग गरेको छ।

अल्पमतको फरक राय: ट्रेड युनियन अधिकार मौलिक हक

इजलासका अन्य दुई न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने बहुमतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै फरक राय दिएका छन् । उनीहरूले संविधानको धारा १७ र ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेका छन्।

फरक रायमा भनिएको छ, "मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र आईएलओ महासन्धि ९८ ले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ। यस्तो मौलिक हक उपभोग गरिरहेका कर्मचारीको हक खोस्ने गरी भएको निर्णयको अन्तिम व्याख्या नहुन्जेल सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ।"