अब इन्टरनेटदेखि बिजुलीसम्म बन्द गर्न नपाइने, सरकारले २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल मिषेक गर्यो

सरकारले इन्टरनेट, टेलिफोन, सञ्चार, मौसम पूर्वानुमान र विद्युत् लगायत २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा बन्द-हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गृह मन्त्रालयले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ अन्तर्गत यी सेवाहरूलाई अत्यावश्यक सूचीमा राखेको हो। अब इन्टरनेट तथा टेलिफोन सेवा ठप्प पार्ने, सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध गर्ने वा मौसम तथा बाढी पूर्वसूचना सेवामा असर पर्ने गरी गरिने हड्ताल कानुनी रूपमा निषेध हुनेछ।

सरकारको निर्णयले नागरिकको दैनिक जीवन, डिजिटल सेवा, अनलाइन कारोबार, सञ्चार पहुँच तथा आपतकालीन सूचना प्रवाहलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। सञ्चार र प्रविधिका साथै विद्युत्, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, बैंकिङ तथा पेट्रोलियम आपूर्ति जस्ता सेवाहरू पनि अत्यावश्यक सूचीमा समावेश गरिएका छन्। सरकारले सार्वजनिक हित र सेवा प्रवाहमा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।