‘अर्थमन्त्रीले करका दर हेरफेर गर्ने अपराध गरेकाले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करको दर फेरफेर गर्ने काम गरेको भन्दै छानबिनका लागि तत्काल संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।

सोमवार संघीय संसद भवन परिसरमा उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सञ्चारकर्मीमाझ अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयमा बसेर करका दर हेरफेर सम्बन्धी १७ पेज गराएको जिकिर गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले अर्थमन्त्री वाग्लेले करका दर चुहावट गराएर भन्सारमा नै नल्याइएको करिब १२ सय वटा गाडीहरू भन्सार चेकजाँच पास भएको उल्लेख गर्दै आपत्ति समेत जनाए । नेता शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि त्यस्तो अपराध गरेमा राजद्रोहको मुद्दासमेत लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि बताए ।

उनले भने ‘अर्थ मन्त्रालयले एउटा ठुलो त्रुटि गरेको छ । किनभने करका दर हेरफेर गर्ने कुरा संसदको सम्पत्ति भइसकेको कुरा पनि अर्थमन्त्रीज्यूले आफ्नो मन्त्रालयमा बसेर १७ वटा पृष्ठहरू गायब गर्नु भएको छ । कसको स्वार्थमा गायब गर्नु भयो ।  संसदको सम्पत्ति भइसकेको विषयवस्तु अर्थमन्त्रीले त्यसरी गर्ने कुनै कानुनी अधिकार छैन । तर उहाँले गरिराख्नु भएको छ । त्यो भन्दा ठुलो अपराध के भएको छ भने भन्सारका करको दरको सूचना लिङ्क भएको छ । पहिला जनार्दन शर्मा हुँदा सिसिटिभी काण्ड भएको थियो ।

अहिले बीवाईडी काण्ड आएको छ । यो सामान्य विषयवस्तु होइन । यो भन्दा अघिल्लो वर्षमा विवाईडी गाडीहरू नेपाल भित्रयाउँदाखेरी किलोवाटका दरले भन्सार कर लिएर भित्राउने गरिन्थ्यो । तर अहिले के भएको छ ? मूल्यका आधारमा अव भन्सार कर लाग्ने नीति बन्दैछ भन्ने कुरा १४ गतेको सूचना लिक भएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित कम्पनीले ७७३ वटा गाडी भन्सारमा नपुग्दै भन्सार चेकजाँच पास गरेको छ । र, अनि गाडी पछि २० गते मात्रै गाडी ल्याइएको छ । अहिले त गाडीको मूल्य बढदैछ भन्ने भन्सारको रेट जम्मा ३ जना मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ । सबैभन्दा बढी करका दर कस्तो हुँदै छ भन्ने कुरा माननीय अर्थमन्त्री बाहेक अरू कसैलाई थाहा हुँदैन ।

यो सामान्य कुरा होइन । तपाईँहरूले अहिले बहुमत दिनु भएको छ । जनताको समर्थन छ । यसको मतलब यो होइन कि अपराध गर्न पाइन्छ भन्ने होइन । करका दररेट अर्थमन्त्री बाहेक कसैलाई पनि थाहा हुँदैन । यदि अर्थमन्त्रीले चाहनु भयो भने अर्थ सचिवलाई जानकारी गराउन सक्नु हुन्छ । यदि अर्थमन्त्रीले चाहनु भयो भने राजस्व सचिवलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । उहाँ बाहेक उहाँले अनुमति दिएको अर्को कुनै पनि व्यक्तिलाई करको दररेट थाहा हुँदैन । बिवाईडी कम्पनीले करका दररेट थाहा पाउँछ । गाडी नआउँदै भन्सार क्लियर गर्छ । र, ७७३ वटा गाडी केरला नाकाबाट र अन्य नाकाहरूबाट झन्डै १२ सय वटा गाडी नेपाल भित्रयाईन्छ ।

यदि त्यो सशस्त्र प्रहरीलाई थाहा नभएको भए आज गुपचुप भईसक्थ्यो । प्रहरीलाई थाहा भएर अहिले पक्राउ गरिएको छ । त्यही भएर आज संसदमा हामीले माग गरेका छौ–कसैले एउटा कर्मचारीलाई, भन्सारको अधिकृतलाई डाम्नका लागि भन्सारको कर्मचारीलाई करको दररेट थाहा हुन्छ ? अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवलाई थाहा हुँदैन त्यो कुरा । भन्सार विभागका डिजीलाई थाहा हुँदैन करका दररेट के हुन्छ भन्ने कुरा । स्वयम अर्थ सचिवलाई थाहा हुँदैन अथमन्त्रीले यदि जानकारी गराउनु भएन भने । यदि त्यस्तो अपराध गरेमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने नेपालमा कानुनी व्यवस्था छ । तर आज अर्थमन्त्रीले सूचना लिक गर्नुभयो भन्ने हो भने अर्थमन्त्रीमाथि हामीले आज स्पष्ट भनेका छौँ, संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ । हामी स्पष्टताका साथ के भन्छौँ भने–अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ । छानबिनका लागि संसदीय समितिको आवश्यकता छ ।’

नेता शाहीले अर्थमन्त्री वाग्ले करको दररेट चुहावट हुने कुरा गम्भीर भएकाले यसमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।