परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा दिल्लीमा स्पष्टीकरण: 'प्रधानमन्त्री शाहको आशय बेलायतसँग मध्यस्थता मागेको होइन'

वर्णन संवाददाता

जेठ २४, २०८३ आइतबार ०३:४०

सीमाका विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग स्पष्टीकरण दिएका छन्।

भारतीय समकक्षीसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “हामीले भारत र चीन दुवै देशलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गरिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणबाट हामीले दुवै छिमेकीलाई स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने- लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको त्यो भूमि हाम्रै हो। यो हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य हो। त्यसैले बेलायत (यूके) को सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको कुराको मर्म पनि त्यही नै हो।”

परराष्ट्रमन्त्री खनालले अगाडि थपे, “तपाईंलाई थाहा नै छ, यीमध्ये धेरैजसो सीमा विवाद लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन्। विशेष गरी नेपाल–भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाट निर्धारण भएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले निकै प्रस्ट रूपमा जोड दिनुभएझैँ, हामी वार्ताको टेबलमा बस्छौँ र यो विवाद कूटनीतिक संयन्त्रका माध्यमबाट समाधान हुनेछ। हामी हाम्रा असमझदारीहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै हल गर्न चाहन्छौँ।”

बेलायतको प्रसङ्गबारे थप प्रस्ट पार्दै उनले भने, “हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्। त्यसैका लागि बेलायतका पुस्तकालय वा सङ्ग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र खोजिएको हो। तर, यसको अर्थ हामीले यो मामिलामा तेस्रो पक्ष (बेलायत) को मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने बिल्कुलै होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूको आशय पनि त्यो थिएन।”