बालेन सरकारको ठूलो ‘क्लिनअप’ तयारी: ३ मन्त्री र ५ सचिव हटाउने संकेत, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा को-को परे कमजोर?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् र प्रशासनिक संयन्त्रमा व्यापक हेरफेरको तयारी थालेको चर्चा राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ। सरकारको वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन (परफर्मेन्स रिभ्यु) पछि कम प्रभावकारी देखिएका केही मन्त्री र उच्च प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार हालसम्मको मूल्यांकनमा अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका तीन मन्त्री तथा पाँच सचिव परिवर्तनको सूचीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयगत उपलब्धि, बजेट खर्चको अवस्था, विकास आयोजनाको प्रगति, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनगुनासो व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर समीक्षा गरिरहेको बताइएको छ।

सरकार गठन हुँदा जनतासामु सुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कामको प्रतिबद्धता गरिएको थियो। तर केही मन्त्रालयले तोकिएका लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको, बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहेको र सेवा प्रवाहमा सुधार नदेखिएको निष्कर्षसहित समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला केही बैठकहरूमा मन्त्रीहरूलाई कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन चेतावनीसमेत दिएको बताइन्छ। “जनताले परिणाम खोजिरहेका छन्, बहाना होइन,” भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक दिएको निकट स्रोतको भनाइ छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि सचिवहरूको कार्यक्षमता, निर्णय कार्यान्वयनको गति र मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिएको जनाइएको छ। केही सचिवले विकास आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार अगाडि बढाउन नसकेको, फाइल व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती देखिएको तथा नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ।

यद्यपि कुन मन्त्री र सचिव परिवर्तनको सूचीमा छन् भन्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले समीक्षा प्रक्रिया नियमित प्रशासनिक अभ्यास भएको र अन्तिम निर्णय उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने जनाएको छ।

सरकारभित्र सम्भावित फेरबदलको चर्चासँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका केही नेताहरूले कार्यसम्पादनका आधारमा निर्णय हुनु सकारात्मक भएको बताएका छन् भने केहीले राजनीतिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाएर मन्त्री र सचिव परिवर्तन गरियो भने यसले सरकारी संयन्त्रमा उत्तरदायित्व र प्रतिस्पर्धाको भावना बढाउन सक्छ। तर फेरबदल मात्र समाधान नभई स्पष्ट लक्ष्य, प्रभावकारी अनुगमन र स्थायी सुधारको खाँचो पनि उत्तिकै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

आगामी केही साताभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रशासनिक सरुवाबारे ठोस निर्णय आउन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला सरकारको कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। जनताले भने सरकारको मूल्यांकन भाषणभन्दा पनि व्यवहारिक परिणामबाट गर्ने भएकाले सम्भावित फेरबदलले वास्तवमै सेवा प्रवाह र विकासको गतिमा सुधार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने प्रश्न अझै खुला नै छ।