बालेन सरकारको नयाँ योजना: सुकुम्बासीलाई ४ आना जग्गा, खेतीका लागि छुट्टै भूमि, लालपुर्जा वितरण अधिकार सीडीओलाई दिने तयारी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख Balen Shah नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि दीर्घकालीन समाधानका रूपमा नयाँ भूमि व्यवस्थापन योजना अघि सार्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित योजनाअनुसार सुकुम्बासी परिवारलाई बसोबासका लागि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने तथा खेतीयोग्य जमिन पनि छुट्टै व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ।

महानगर स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा देखिँदै आएको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न व्यवस्थित पुनर्स्थापना मोडेल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। यसअन्तर्गत वास्तविक रूपमा भूमिहीन र जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई न्यूनतम बसोबास अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

बसोबाससँगै जीविकोपार्जनको व्यवस्था

प्रस्तावित योजनामा केवल बसोबास मात्र होइन, सुकुम्बासी परिवारको जीविकोपार्जनलाई समेत ध्यान दिइएको छ। ४ आना जग्गा आवासका लागि उपलब्ध गराइने र त्यसबाहेक कृषि वा अन्य उत्पादनमूलक गतिविधिका लागि छुट्टै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने मोडेलमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।

महानगरका अधिकारीहरूका अनुसार यस योजनाले सुकुम्बासीलाई स्थायी रूपमा पुनर्स्थापित गर्दै शहरको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लालपुर्जा वितरण अधिकार सीडीओलाई दिने तयारी

यसैबीच, भूमि स्वामित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने लालपुर्जा वितरण प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई अधिकार दिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

हालसम्म विभिन्न निकायबीच समन्वय अभावका कारण सुकुम्बासी व्यवस्थापन प्रक्रिया ढिलो हुँदै आएको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एकीकृत निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने योजना रहेको बताइएको छ।

दीर्घकालीन समाधानतर्फ सरकारको संकेत

काठमाडौं उपत्यकामा दशकौँदेखि सुकुम्बासी बस्ती विस्तार हुँदै आएको छ। विभिन्न सरकारहरूले समय–समयमा समाधानका प्रयास गरे पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। यही सन्दर्भमा बालेन नेतृत्वको महानगरले नयाँ मोडेलमार्फत समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ।

यद्यपि यो योजना अन्तिम निर्णय नभएको र सरोकारवाला निकायसँग थप छलफलपछि मात्र कार्यान्वयन चरणमा जाने महानगर स्रोतको भनाइ छ।

आलोचना र समर्थन दुवै सम्भावना

योजनाप्रति राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरिएको छ। एकातर्फ भूमिहीनलाई न्याय दिने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिने सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ जग्गा वितरण र अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रियामा चुनौती पनि देखिन सक्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि योजना पारदर्शी र तथ्यमा आधारित भएर कार्यान्वयन भयो भने यसले काठमाडौंको दीर्घकालीन शहरी व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्छ।