ओलीमाथि राजनीतिक निशाना, प्रतिशोधात्मक राजनीतिको जग निर्माण

 नेपालको संविधान, आधुनिक न्याय प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासले स्थापित गरेको एउटा आधारभूत मान्यता हो-‘कुनै व्यक्तिलाई उसले कार्य गरेको समयमा अस्तित्वमै नभएको कानुनका आधारमा पछि गएर सजाय दिन पाइँदैन ।’ यसलाई कानुनको भाषामा ‘भूतप्रभावी कानुनविरुद्धको सिद्धान्त’ भनिन्छ । यही सिद्धान्तलाई आधुनिक लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मेरुदण्ड मानिन्छ ।

तर विडम्बना, नेपालमै मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यही सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएका विध्वंसात्मक घटनाको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यो सिफारिस सामान्य प्रशासनिक टिप्पणी होइन । यसले नेपालको कानुनी प्रणाली, राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक संस्थाको निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।

कानुनको आधारभूत सिद्धान्तसँग ठोक्किएको आयोग

फौजदारी न्यायको आधारभूत मान्यता के हो भने कुनै पनि व्यक्तिलाई पछि बनाइएको कानुनका आधारमा सजाय गर्न पाइँदैन । संविधानले नै यस्तो अभ्यासलाई रोक लगाएको छ । किनकि यदि भोलि नयाँ सत्ता आएर विगतका राजनीतिक निर्णयलाई अपराध घोषणा गर्न थाल्यो भने राज्य प्रतिशोधको औजारमा परिणत हुन्छ ।

तर आयोगले सर्वोच्च अदालतको ‘अधिवक्ता माधव बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार’ मुद्दामा स्थापित सिद्धान्त उद्धृत गर्दै मानवता र मानव अधिकारविरुद्धका अपराधमा पश्चातदर्शी कानुन बनाएर पनि सजाय गर्न सकिने तर्क अघि सारेको छ । यहाँ मुख्य प्रश्न उठ्छ-के भदौ २३ र २४ को घटनामा वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषित गर्ने ‘मानवताविरुद्धको अपराध’, नरसंहार, युद्ध अपराध वा संगठित मानवता विरोधी हिंसाको घटनाको रुपमा उहाँहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ? कि आयोगले राजनीतिक घटनालाई अस्वाभाविक रूपमा आपराधिक रङ्ग दिन खोजिरहेको छ ?

यदि आयोगको यही तर्कलाई स्वीकार गर्ने हो भने भविष्यमा जुनसुकै सरकार, जुनसुकै आन्दोलन र जुनसुकै राजनीतिक निर्णयलाई पछि गएर नयाँ कानुन बनाएर अपराध घोषणा गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ । यो लोकतन्त्रको लागि अत्यन्त खतरनाक नजिर हुनेछ ।

आयोगको प्रस्ताव : न्यायभन्दा राजनीतिक असर बढी ?

आयोगले केवल कारबाहीको सिफारिस मात्र गरेको छैन, उसले नयाँ कानुनमा राख्नुपर्ने दण्ड र प्रतिबन्धका प्रावधान समेत प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, आयोगले यस्ता व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने, राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाउने, प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट प्रतिबन्ध लगाउने, विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यी प्रस्तावहरू हेर्दा प्रश्न उठ्छ-आयोग न्याय खोजिरहेको हो कि राजनीतिक प्रभाव पार्ने वातावरण तयार गरिरहेको हो ? किनकि यस्ता प्रावधानहरूको प्रत्यक्ष असर राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । अझ त्यो पनि विशेष गरी सशक्त जनाधार भएका नेताहरूमाथि ।

नेपालको राजनीतिमा अहिले पनि केपी शर्मा ओली सबैभन्दा प्रभावशाली नेतामध्ये एक मानिनुहुन्छ । एमालेको संगठनात्मक शक्ति, राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको प्रभाव र जनस्तरमा रहेको समर्थनलाई कमजोर बनाउन विभिन्न मोर्चाबाट प्रयास भइरहेको आरोप एमाले वृत्तले निरन्तर लगाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि धेरैले त्यही राजनीतिक घेराबन्दीको निरन्तरता मानेका छन् ।

आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न किन उठ्यो ?

लोकतन्त्रमा कुनै पनि संवैधानिक निकायको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको विश्वास हो । त्यो विश्वास निष्पक्षता, समान व्यवहार र निर्भीकताबाट निर्माण हुन्छ । तर आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले यही निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

किनकि आयोगले विगतका नेतृत्वमाथि कठोर टिप्पणी गरेको छ  । तर वर्तमान शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका पात्रहरूलाई लगभग छोएकै छैन ।

उदाहरणका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र गतिविधिबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । राज्य संयन्त्रमाथि सार्वजनिक चुनौती दिने,  भदौ २३ र २४ को सडक आन्दोलनलाई उत्तेजित बनाउने र विवादास्पद शैलीमा प्रस्तुत हुने उहाँका गतिविधिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन् । तर आयोगको प्रतिवेदनमा उहाँको नामसम्म उल्लेख छैन, किन ?

के आयोगले वर्तमान शक्तिसँग टकराब चाहेन ? कि आयोगले पुराना राजनीतिक नेतृत्वमाथि मात्र कठोर हुने रणनीति अपनाएको हो ?

यही कारण धेरैले आयोगको प्रतिवेदनलाई निष्पक्ष अनुसन्धानभन्दा पनि चयनात्मक राजनीतिक दृष्टिकोणबाट प्रभावित दस्ताबेजका रूपमा हेर्न थालेका छन् ।

ओलीविरुद्ध निरन्तर मोर्चाबन्दी 

केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिमा विवाद र समर्थन दुवैका केन्द्रमा रहनुभएको नेता हो । उहाँको कार्यशैली, राष्ट्रवाद, भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा लिएको अडान, संविधान संशोधनका बहस र राज्य संरचनासम्बन्धी दृष्टिकोणका कारण उहाँलाई समर्थन गर्ने ठुलो जमात छ भने विरोध गर्ने शक्तिहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा ओलीविरुद्ध अदालत, संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र विभिन्न राजनीतिक गठबन्धनमार्फत निरन्तर दबाब सिर्जना गरिएको एमालेको आरोप रहँदै आएको छ । संसद् विघटन प्रकरणदेखि नागरिकता विधेयक, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनसम्म, ओलीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको एमाले नेताहरूले पटक–पटक बताएका छन् ।

मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन पनि त्यही शृङ्खलाको अर्को अध्याय हो कि भन्ने प्रश्न अहिले एमाले समर्थक वृत्तमा तीव्र रूपमा उठिरहेको छ ।

लोकतन्त्र प्रतिशोधबाट चल्दैन

लोकतन्त्रमा आलोचना हुन्छ, अनुसन्धान हुन्छ, कारबाही पनि हुन्छ । तर त्यो सबै कानुन, संविधान र स्थापित सिद्धान्तको सीमाभित्र हुनुपर्छ । यदि राज्यले कानुनलाई नै राजनीतिक हतियार बनाउने हो भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर बन्छ ।

आज कुनै एक नेतामाथि लक्षित गरेर भूतप्रभावी कानुन बनाइयो भने भोलि अर्को सत्ता आएर अर्कामाथि पनि त्यही अभ्यास दोहोर्‍याउन सक्छ । त्यसले देशलाई विधिको शासनतर्फ होइन, प्रतिशोधको राजनीतितर्फ धकेल्छ ।

त्यसैले यो बहस केवल केपी शर्मा ओलीको पक्ष वा विपक्षको विषय मात्र होइन । यो नेपालको न्याय प्रणाली कस्तो हुने भन्ने प्रश्न पनि हो ।

नेपाल कानुनको शासनबाट चल्ने देश बन्ने कि राजनीतिक आग्रहअनुसार कानुन बनाइने देश बन्ने ? अहिले उठेको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो ।

आयोगले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउनुपर्छ

मानव अधिकार आयोग कुनै राजनीतिक दलको विस्तार होइन । यो संविधानले बनाएको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय हो । त्यसैले आयोगका प्रतिवेदनहरू राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह वा शक्ति सन्तुलनबाट प्रभावित देखिनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।

यदि आयोगले वर्तमान शक्तिकेन्द्रसँग नरम र विगतका नेतृत्वसँग कठोर हुने दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछ भने त्यसले आयोगको नैतिक अधिकार कमजोर बनाउँछ । अझ मानव अधिकारजस्तो संवेदनशील विषयमा चयनात्मक दृष्टिकोण देखियो भने जनविश्वास गुम्ने खतरा झन् ठुलो हुन्छ । निष्पक्षता गुमाएको आयोग अन्ततः राजनीतिक बहसको पात्र त बन्न सक्छ, न्यायको भरोसायोग्य संस्था बन्न सक्दैन ।

निष्कर्ष : न्यायको नाममा प्रतिशोध 

आजको बहसको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ-मानव अधिकार आयोगले साँच्चै न्याय खोजिरहेको हो कि राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने वातावरण तयार गरिरहेको हो ?

यदि कानुनको आधारभूत सिद्धान्त नै तोडेर नयाँ कानुन बनाएर विगतका घटनामा कारबाही गर्ने अभ्यास सुरु गरियो भने त्यसको असर केवल एक व्यक्तिमा सीमित रहने छैन । त्यसले सम्पूर्ण राज्य प्रणालीलाई अस्थिर बनाउनेछ ।

केपी शर्मा ओलीप्रति समर्थन वा विरोध जे भए पनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने न्याय प्रतिशोधबाट होइन, निष्पक्ष कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । अन्यथा आजको सिफारिस भोलिको खतरनाक नजिर बन्न सक्छ ।