सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाको हब बनाउने प्रतिबद्धता

सरकारले खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाको खेलकुद हबको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।

गएको फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि गठन भएको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूचीअनुसार खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता, मानव विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिएको हो ।

उक्त कार्यसूची निर्वाचनमा सहभागी ६ प्रमुख दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा तयार गरिएको हो।

सरकारले सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक र पहुँचयुक्त खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने, अधुरा रङ्गशालाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

खेल प्रशासनमा राजनीतिक नियुक्ति हटाउँदै पेशागत नेतृत्व र पारदर्शी बजेट प्रणाली लागू गर्ने पनि नीति लिइएको छ । यस्तै विद्यालय स्तरबाटै प्रतिभा पहिचान गर्दै खेललाई पाठ्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाउने तथा नियमित प्रतियोगितामार्फत उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले साहसिक खेल, अल्ट्रा म्याराथन लगायतका क्षेत्रलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । यससँगै नेपाललाई साहसिक खेल पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

खेलकुदलाई पेशाको रूपमा विकास गर्दै खेलाडीलाई उचित पारिश्रमिक, नियमित लिग र समयमै पुरस्कार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । साथै महिला र समावेशी खेलकुदलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रतियोगिता आयोजना गर्दै खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने र ‘क्रिकेट कूटनीति’ मार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्ने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ।