प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत

काठमाडौँ, ३२ साउन : गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा (पौडेल)ले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन एक कार्यक्रमका बीच आज हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभा समक्ष पेस गर्न प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाउने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार रहेकाले सरकारको न्यायिक काम कारबाहीमा पूर्ण जिम्मेवार रहने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारलाई कानुनी सवालमा कहीकतै चुक्न नदिई सजग गराउन मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका रहने बताउँदै उहाँले कानुनको व्यावहारिक प्रयोगमा सुधार गर्दै जानुपर्ने विषयमा पनि राय प्रदान गर्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिवेदन प्रस्तुुत गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता शर्माले वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार गत आवमा सम्पादन गरिएका कार्यको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले कार्यालयले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न विधेयकमा निर्माणमा सहयोग गरेको, स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी तालिमका साथै बाल सुधार गृह र कारगार निरीक्षण, कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश न्याय सेवा आयोग गठन र प्रदेश कानुन निर्माण भएपछि स्थानीय अदालत गठन हुने विषय संविधानले उल्लेख गरेको बताउँदै उहाँले सङ्घीयता खर्चिलो भएको भनिरहँदा स्थानीयस्तरमा अदालत पुग्दा झनै खर्चभार बढाउनेतर्फ सचेत रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले प्रदेशलाई सशक्त बनाउनुपर्ने तर देशको व्ययभार घटाउन मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको भेलाबाट सरकारलाई सुझाव प्रदान गरिएको पनि बताउनुभयो