अशोक राईको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगबाट रातारात मान्यता, अदालतबाट पाउन मुस्किल

निर्वाचन आयोगले अशोक राईको पार्टीलाई रातारात मान्यता प्रदान गरेको छ । उपेन्द्र यादव अमेरिका भ्रमणमा गएको छेको पारी यता राईको नेतृत्वमा ७ सांसद र ३१ केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गरी निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

एक त हालको अवस्थामा दल विभाजन गर्ने कुनै कानुन नै छैन । कानुन हुँदाका बखतलाई पनि रातारात दर्ता गरिहाल्ने कार्यविधि छैन । कार्यविधिअनुसार यस्तो निवेदन परेको कम्तीमा ७ दिनसम्म जाँचबुझ, सनाखत र कागजात प्रमाणीकरणमै लाग्छ । 

यो प्रक्रिया नगुजारी निवेदन परेको भोलिपल्ट नै आयोगले प्रमाणपत्र दिनु आश्चर्यजनक छ ।  

अझ दल दर्ताको हतारोमा आयोगले कानुनी रिक्तताकै बीच फिर्ता भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएको दल दर्ता गरिदिएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ भदौ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । उक्त अध्यादेशमा दल विभाजन गर्न २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था थियो । त्यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। तर त्यतिबेला नेकपा एमालेबाट माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ताका लागि सहज बनाउन देउवाले अध्यादेशमार्फत केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य मात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए । 

यही व्यवस्थामा टेकेर जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग हुँदै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि दर्ता भएको थियो । दुई पार्टी फुटिसकेपछि सरकारले एक महिनापछि असोज ११ गते अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरिदिएकी थिइन् ।

उक्त अध्यादेश न संसदमा लगियो, न त प्रतिस्थापन विधेयक नै ल्याइयो । साविकको कानुनी व्यवस्था जगाउने प्रक्रिया पनि पूरा गरिएन । अर्थात्, कानुनी शून्यताका बीच निर्वाचन आयोगले सोमबार दल दर्ता गर्दा सांसदको संख्यालाई आधार मानी अशोक राई नेतृत्वको पार्टी दर्ता गरिदिएको हो ।

दल दर्ताका लागि ७ जना सांसदसहित अशोक राई निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका जम्मा १२ जना सांसद थिए। बहुमत सांसद अशोक राई पक्षमा लागे पनि केन्द्रीय सदस्यको संख्या भने राई पक्षमा अपुग हुन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा जम्मा केन्द्रीय सदस्य ३७६ जना छन् । तीमध्ये ३१ जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै अशोक राईको नयाँ पार्टीतिर लागेका छन् । जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो ।

अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पहिलेको कानुन स्वतः क्रियाशील हुँदैन । यदि अध्यादेश फिर्ता लिएको कारण पुरानै कानुन क्रियाशील भएको मान्ने हो भने नयाँ दल दर्ताका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य हुनु आवश्यक छ । त्यो संख्या राईसँग पुग्दैन । 

निर्वाचन आयोगले अशोक राई नेतृत्वको पार्टी दर्ता गर्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र नियमावलीको नियम ५ बमोजिम दल दर्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपधारा (२) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने र त्यसो गर्दा साविकको दलको नियन्त्रण नरहने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ मा भने अध्यादेशमा राखिएको व्यवस्थाअनुसारका मापदण्ड राखिएका छन्, जसमा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्ने उल्लेख छ । ऐन र नियमावली बाझिएमा ऐनको व्यवस्था लागू हुन्छ । नियमावली निष्क्रिय हुन्छ । यसअनुसार पनि राईको पार्टीले मान्यता पाउने आधार देखिँदैन ।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । उक्त अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ ४० प्रतिशत सदस्य आवश्यक पर्ने व्यवस्थाको ठाउँमा यी दुई संरचनामध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर त्यसको विरोध भएपछि ओली सरकारले उक्त अध्यादेश वैशाख १२ गते नै फिर्ता लिएको थियो । त्यतिबेला वैशाख १४ गते अर्को अध्यादेश नै जारी गरेर पहिलेकै अवस्था कायम गराइएको थियो ।

तर अहिले न पुरानो कानुन जगाइएको छ । न त प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा राईको पार्टीले कानुनी मान्यता पाउने सम्भावना त छैन नै । निर्वाचन आयोगले पनि वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने काम गरेको छ । रातारात यसो गर्नुपर्ने खण्ड के आइपरेको हो ? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।