के गर्ला बारको न्यायालय पुनर्संरचना समितिले ?

काठमाडौंः नियुक्तिमा मनलाग्दी गर्ने र फैसलामा सेटिङ गरेको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीशबाट चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बर्खास्त गरिएको लगभग एबबर्षपछि नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित अध्ययन समिति गठन गरेको छ । 

राणालाई समेत बारको आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गराएर पदबाट बहिर्गमन गराइएको थियो । मुलुकमा सत्ताको परिर्वनसंगै न्यायालयमा समेत देखिनेगरी परिवर्तनहरु हुने गरेको पृष्ठभूमिमा अहिले न्यायालय पुनर्संंरचनाको विषय गम्भीरताका साथ उठेको छ । 

नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायालयको पुनर्संरचनाका लागि ९ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेपछि अब न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय अब औपचारिक रुपमै कानुन व्यवसायीहरुको एजेण्डा बन्ने भएको छ । 

नेपाल बार एशोसिएशनको आगामी जेठमा हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनपछि न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय न्यायालयमा औपचारिक रुपमा प्रवेश गर्नेछ ।सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा न्यायालय पुनर्संरचना समिति गठन गरेको सार्वननिक गरेको हो । शाक्य सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुन । उनकै पालामा राणामाथि कठोर निर्णय गरिएको थियो ।

समितिको सदस्यहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, अधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, अधिवक्ता पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने रहेका छन्।

विज्ञहरुसहितको सुझाव लिएर समितिले  राष्ट्रिय सम्मेलन अघि नै नेपाल बारमा पेश गर्नुपर्नेछ भने राष्ट्रियसम्मेलनबाट पारित गराएर अघि बढ्ने योजना नेपाल बार एशोसिएशनले बनाएको छ ।विगत बर्षहरुमा न्यायालयमा विकृति विसंगति बढेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा नातोगोता र अन्य विषयले महत्व पाएको, मेरिटको आधारमा न्यायाधीश छान्न न्यायपरिषद् असफल भएको, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश नै विकृति र विसंगतिमा लागेको सार्वजनिक रुपमा चर्चा चल्नथालेपछि कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनले पुनर्संरचनाको अजेण्डा अघि सारेको हो । 

२०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलनपछि न्यायालयमा न्यायाधीशको पुनः सपथको व्यवस्था गएिको थियो भने २०४७ सालपछि पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था हुंदा केही न्यायाधीशहरुलाई  हटाइएको थियो । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले धेरै न्यायाधीशहरुलाई पुननिर्युक्तिको नाममा पदबाट बहिर्गमन गरेका थिए । 

अरु सम्पूर्ण निकायहरुमा सुधार र परिवर्तन गरिएपनि न्यायालय पंचायती व्यवस्थादेखि नै पुरातनपन्थबाट ग्रसित भएको, नातावाद, कृपावाद, चाकरी र  चाप्लुसीका आधारमा चलेको, परिवर्तनले न्यायालयलाई कुनै असर नपरेको आरोप आइरहेकै बेला बारले पुनर्संरचनाको प्रकृया अघि सारेको छ । 

खासगरी न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल हुने गरेको, इमान्दारीताको कुनै महत्व नभएको, क्षमता र दक्षताका आधारमा नभई भनसुनका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने परिपाटीका कारण न्यायालय पुनर्संरचनाको एजेण्डा बारले अघि सारेको छ ।