कैद कट्टा वा मिनहा गर्दा पीडित पक्षको मञ्जुरी लिने कानून बनाउन सर्वोच्चको परमादेश

रिगल ढकाललाई कैद कट्टीको निर्णयविरुद्ध भारती शेर्पाले दायर गरेको रिटमाथिको फैसला सार्वजनिक भएको छ । १६ कात्तिकमा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासबाट भएको फैसलामा कैद कट्टी वा मिनहाको निर्णय गर्दा पीडित पक्षको मञ्जुरी लिएर मात्र गर्नेगरी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया मिलाउन परमादेश जारी गरेको छ  

रिगललाई चेतन मानन्धनरको हत्या अभियोगमा उच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर यसै वर्ष संविधान दिवसमा राष्ट्रपतिबाट उनले कैद माफी पाएका थिए । 

यसैविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि फैसला आएको हो । जसमा अपराध पीडितको हकलाई अनदेखा गर्नु अहिलेको लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा उचित नरहेको भन्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टी गर्ने÷कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनहा दिनेजस्ता प्रक्रियामा पीडित पक्षको सहमति÷मञ्जुरी लिने र पीडितलाई सामाजिक न्याय र क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनद्वारा नै उचित प्रक्रिया÷कार्यविधि निर्धारण गरी तदनुसार कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । तदनुसार कानूनमा (ऐन वा नियमावलीमा) आवश्यक र उचित व्यवस्था मिलाउनू ।’ 

यसरी कैद छोट्याउने वा मिनहा गर्ने निर्णय गर्दा पीडितको सामाजिक पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्तिसहितको न्यायको सुनिश्चितता, अदालतका आदेश तथा फैसला, सार्वजनिक हित, कैद कट्टा वा माफी दिनुपर्ने उचित र वस्तुगत आधार खुलाएर मात्र निर्णय गर्न परमादेश जारी भएको छ । सर्वोच्चले कैद कट्टी वा मिनहाको अधिकार प्रयोग गर्दा विभिन्न ९ आधार अभिव्यक्त हुनुपर्ने जनाएको छ । जसमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनस्र्थापना, कैद बसेको र भुक्तान गर्न बाँकी अवधि, कसूरको गम्भीरता, अभियुक्त÷कैदीको उमेरजस्ता विषय छन् । यसैगरी कैदीको स्वास्थ्य अवस्था, सामाजिक स्थिति वा पारिवारिक स्थिति तथा दायित्व र कैदमा रहँदा कैदीको आचरण, कसूरप्रति पश्चाताप गरे÷नगरेको अवस्था र कैद कट्टीको सुविधा दिनुपर्ने कारणसमेत हेरेर कैद माफीको फैसला गर्नुपर्ने भए पनि रिगलको हकमा त्यस्तो नभएको निष्कर्ष इजलासको छ । 

‘न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरुप निर्धारण गरिएको कैद सजाय सामान्यतया निज कसूरदारले कैदमा रहेर नै सजाय भुक्तान गर्नु पर्दछ । यसरी न्यायिक निर्णयको परिणामस्वरुप ठेकिएको कैद सजाय कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी तजबिजमा माफी, मिनहा वा कैद कट्टी हुन सक्दैन,’ फैसलामा थप भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त कानूनको शासनको मान्यता प्रतिकूल हुनेगरी प्रदान गरिएको माफी मिनहा, कैद कट्टीले पनि न्यायिक मान्यता पाउन सक्दैन । उल्लिखित मान्यता प्रतिकूल प्रदान गरिएको माफी, मिनहा, कैद कट्टीजस्ता कुरामा अदालतले न्यायिक हस्तक्षेप गर्न सक्तछ ।’

उच्चको फैसलाअनुसार रिगलले भुक्तानी गर्न बाँकी ११ वर्ष ११ महिना पाँच दिन कैद असुल गर्न इजलासले परमादेश जारी गरेको हो । निवेदक शेर्पाले राष्ट्रपति निवास, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् । रिगलका साथै दाङ र बाँकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा कारागार कार्यालय दाङ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको थियो । 

निवेदक शेर्पाका पूर्वपति मानन्धरलाई २८ असार २०७२ मा खुँडाले हानेर मारेको विषयमा जिल्ला अदालत बाँकेमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलेको थियो । उक्त अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उच्च अदालत तुलसीपुरले समेत सदर गरेको थियो । यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका रिगलले १० भदौ २०८० मा उक्त पुनरावेदन फिर्ताका लागि निवेदन दिएकोमा फिर्ता भएको थियो । कैद माफी हुने तारतम्य मिलाएरै उनले उक्त निवेदन सर्वोच्चमा दिएका थिए । 

यद्यपि यस घटनाका अन्य प्रतिवादीविरुद्धका मुद्दा साधकको रोहमा अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । सहप्रतिवादीहरुको हकमा मुद्दा विचाराधीन नै हुँदा गृहले माफीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको विषयमा फैसलामा छ, ‘यस प्रकारको एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकाहरुमध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डिकरण गरी हेर्नु मनासिब हुँदैन ।’

यो मुद्दा अन्तिम किनारा नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । फैसलामा थप भनिएको छ, ‘मुद्दा नै अन्तिम किनारा भैनसकेको अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, मुल्तवी, कट्टा वा कम गर्नेगरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि विवादित निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिन्छ ।’

संविधानले राष्ट्रप्रमुखले ‘कानून बमोजिम’ माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा सजाय कम गर्नसक्ने व्यवस्था राखेको छ । तर राष्ट्रप्रमुखबाट निर्णय गर्दा कानूनको अनुसरण नभएको निष्कर्ष इजलासको छ । माफी, कैद कट्टाजस्ता निर्णय गर्दा कानूनमा उल्लेखित शर्तहरुको अनुसरण नगर्नु ‘शोभनीय’ नहुने फैसलामा छ । 

‘यस अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थमा मातहत अदालतबाट ठहर भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्नेगरी भएका काम कारवाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीहरुको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन जाने स्थिति रहन्छ । त्यस प्रकारको अवस्थाका स्वतन्त्र रुपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा र फौजदारी न्यायको प्रभवकारिता कायम गर्ने कुरामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र प्रतिकूलता थपिने स्थिति आइपर्छ । खास व्यक्तिको हकमा पुनरावेदन फिर्ता भएको कुरालाई नितान्त प्राविधिक रुपमा अगाडि सारेर न्यायिक निरुपणको लागि विचाराधीन रहेको विषयको अन्तर्यमा कार्यपालिकी नियकाले प्रवेश गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित गर्न खोज्नु मनासिब देखिँदैन,’ फैसलामा छ । 

रिगलसमेतका १७० कैदीबन्दीलाई माफीको निर्णय गर्दाको प्रक्रियालाई सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन अनुकूल मान्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ । यस्तै निर्णयले अपराधको राजनीतिकरण गर्ने इजलासको निष्कर्ष छ ।
 
सजाय माफी दिँदा कानुनका साथै सर्वोच्चबाटै प्रतिपादित नजीरसमेत पालना नगरिएको सर्वोच्चको ठहर छ । उक्त कदम संविधानको १२८(४) को उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चले अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था विपक्षीहरुलाई स्मरण गराएको छ ।