गोपाल पराजुलीले नियुक्त गरेका सन्की न्यायाधीशले लिँदै छन् न्यायको हुर्मत

नेपालको न्यायिक इतिहासमा सर्वाधिक विवादास्पद पात्र हुन्, गोपाल पराजुली ।  उनले नियुक्त गरेका न्यायाधीश पनि उस्तै विवादित, सन्की र क्षमताहीन देखिएका छन् । कुनै योग्यता र क्षमताको मापन गरी निष्पक्ष प्रणालीबाट न्यायाधीश नियुक्त गरेको नभई आफ्नो निकटता र प्रभाव हेरी पराजुली तथा उनका निकटस्थहरुको घेराबाट त्यतिखेर न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । त्यसको फल अहिले अन्यायबाट पिल्सिएका नेपाली जनताले भोग्दै छन् । 

देशको संघीय राजधानी काठमाडौँ, जहाँ सर्वाधिक मुद्दाको चाप छ । सानादेखि ठूला मुद्दाको थुप्रो छ । त्यसैले सुविधासम्पन्न पूर्वाधार र तुलनात्मकरूपमा राम्रो जनशक्ति छ भन्ने मानिन्छ । तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा केही यस्ता न्यायाधीश छन्, जसले आफ्नो अक्षमताको भारी मुद्दाका पक्षहरूलाई बोकाउँछन् । न्यायिक विवेकबाट होइन, सनकबाट चल्छन् । प्रवृत्त भावनाबाट ग्रसित भई न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन् । 

कुनै आदेश वा फैसला चित्त नबुझेर उपल्ला अदालतमा जाने मुद्दाका पक्षहरुको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारको उपयोग गर्दा पनि त्यसलाई व्यक्तिगत रुपमा लिएर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्छन् । यस्तै न्यायाधीशमा पर्छन् कमला पौडेल । 

उनले एकजना सामान्य मुद्दाका पक्षलाई यस्तै व्यवहार गरेको प्रत्यक्ष प्रमाण हामीले फेला पारेका छौँ । उनले थुनामा पठाउनै नहुने एक लिखतसम्बन्धी कसुरका अभियुक्त, जो आफै अदालतमा उपस्थित भई कानुनी प्रक्रियालाई सघाउन पुगेका थिए र उनका विरुद्ध एक रुपैयाँ बिगो पनि कायम गरिएको थिएन, उनका तर्फबाट उच्च अदालतमा ७३ नम्बरको निवेदन दर्ता भयो ।

तल्ला अदालतको आदेश बदर गरी पाउन उपल्ला अदालतमा जाने निवेदनलाई ७३ नम्बर भन्ने गरिन्छ । उक्त निवेदनमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश गर्‍यो । तर न्यायाधीश पौडेलले भने उक्त प्रतिवेदनमा समयमा सही नै नगरेर थप एक हप्ता थुनाउने प्रपञ्च गरिन् । जसरी पनि बिहीबारको दिन गुजार्ने गरी उनले काममा ढिलाइ गरिदिइन् । आफ्नो आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा किन गएको भनेर हो वा अर्को पक्षबाट प्रभावित भई प्रवृत्त भावनासहित उनी परिचालित भएर हो । जुन व्यवहार उनले गरिरहेकी छन्, कुनै पनि कोणबाट स्वाभाविक र न्यायाधीशका लागि सुहाउँदो खालको छैन । यसले न्यायपालिका  र न्यायिक पद्धतिप्रति जनविश्वास डग्मगाउने जोखिम छ ।  

यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतको १७ नं इजलासमा तिनै न्यायाधीशको इजलासमा यस्तै एउटा घटना भएको थियो । लिखतसम्बन्धी कसुरका एक अभियुक्त आफै निवेदन लिएर अदालतमा हाजिर भएका थिए । मंगलबार नै दर्ता गराइएको उनको निवेदनका आधारमा बुधबार पेसी तोकियो । न्यायाधीश कमला पौडेलको इजलासमा बयान र थुनछेक हुने भयो ।

यस मुद्दाका मुख्य अभियुक्त यसअघि नै धरौटीमा छाडिइसकेका थिए । मुख्य अभियुक्त नै धरौटीमा छाडिएकाले सहप्रतिवादी कायम गरिएका अर्का व्यक्ति सके साधारण तारेखमा, नभए धरौटीमा छुट्ने अपेक्षाका साथ त्यहाँ पुगेका थिए ।

इजलासबाट न्यायिक मनको प्रयोग गरी आदेश जेसुकै भए पनि मुद्दाका पक्षहरुले चित्त बुझाउँथे । तर, समयमा बयान र थुनछेक प्रयोजनका लागि बहस गराउन नसक्ने न्यायाधीश कमला पौडेलले पक्षको तर्फबाट सुनुवाइ नै नगरी न्यायिक हिरासतमा पठाउने आदेश सुनाइन् । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र फौजदारी न्याय प्रणालीको सरासर बर्खिलाप थियो ।

एक त हाम्रो न्याय प्रणालीले थुनामा राख्ने कुरालाई सक्दो निरुत्साहित गरेको छ । निकै ठूलो जघन्य अपराध छ, प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना छ, भागी जाने आधार छन् वा मुद्दाको अर्को पक्षलाई प्रभावित गर्ने र सार्वजनिक शान्ति खल्बल्याउन सक्ने सम्भावना छ भने मात्र थुनामा पठाउने चलन छ । 

सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भई ८ वर्ष कैद सजाय तोकिँदा पनि बाहिरै बसेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइरहेका छन् । व्यापारी अरुणकुमार चौधरीलाई २ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर थुनामुक्त गर्न यही जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो । त्यही मुद्दामा अर्का व्यापारी विनोद चौधरीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा बोलाएर एकाध घण्टा बयान गराएर छाडिएको छ । त्यो पनि लिखतसम्बन्धी कसुरकै मुद्दा हो । सुन तस्करी मुद्दामा कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धान गर्दागर्दै हाजिर जमानीमा छाडिएको छ ।

तर, अदालती प्रक्रियामा सहयोग गर्न आफै उपस्थित भएका प्रतिवादी, जो न भागी जाने सम्भावना छ, न प्रमाण लोप गर्ने ठाउँ छ, न त मुद्दाका पक्षलाई प्रभावित गर्ने नै आधार छन्, तिनैलाई हिरासतमा पठाएर न्यायाधीश पौडेलले बहादुरी देखाइन्। लिखतसम्बन्धी कसुर जमानतयोग्य कसुरमा राखिएको छ । त्यसमाथि यस मुद्दाका पक्षका विरुद्ध निकै कमजोर अभियोगपत्र प्रस्तुत गरिएको छ । न कुनै किर्ते कागजात प्रस्तुत गरिएको छ, न त कुनै कसैको हानिनोक्सानी वा गैरकानुनी लाभको बिगो नै कायम गरिएको छ ।

न सरकारलाई हानि पुगेको छ, न व्यक्तिलाई नै । यस्तो हलुका आरोपमा मुद्दा चलाएर कसैको उक्साहटमा एकातिर राज्य संयन्त्र दुरुपयोग भई एक स्कुल सञ्चालकमाथि ज्यादती गरिएको छ । अर्कोतिर न्यायाधीशले बयान र बहस गराउन नभ्याएको प्राविधिक कारण देखाएर निरीह नागरिकलाई हिरासतमा पठाइएको छ । इजलासबाट भएको योभन्दा संवेदनहीन र अन्यायपूर्ण काम अर्को के होला ? 

हाजिरी जमानीमा वा कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर छाड्न सकिने अवस्थामा पनि इजलासबाट यस खालको रुखो र अन्यायपूर्ण व्यवहार हुन्छ भने कसरी अदालतप्रतिको जनास्था टिक्न सक्छ ? न्यायाधीशहरुलाई तालिम वा प्रशिक्षण नपुगेको हो कि न्यायिक अराजकताले सीमा नाघेको हो ? यसतर्फ न्यायिक सुशासनको अभियानमा लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायपरिषदको ध्यान जानुपर्ने हो कि ? 

तत्कालीन विवादित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफू न्यायालयमा टिक्नै नसक्ने अवस्थामा जायज–नाजायज सबै प्रकारका काम गरेका थिए । त्यसै क्रममा केही न्यायाधीश नियुक्तिको तारतम्य मिलाएर उनी बाहिरिएका थिए । परीक्षाका नाममा औपचारिकता पूरा गरी बालुवाटारबाटै प्रश्नपत्र बाहिरिएको चर्चाका कारण त्यतिखेर लामो समय नतिजा प्रकाशन नै रोकिएको थियो। 

पराजुलीले अनायासै सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेपछि उनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न न्यायपालिकाको उच्च तहमा उनका केही आफन्त तथा सहयोगी सञ्जालको घेरो थियो । त्यसैको मद्दतले कमला पौडेल न्यायाधीश बन्न पाएकी थिइन् । शक्तिको ताबेदारीबाट न्यायाधीशको पद प्राप्त गरेकी उनी अहिले न्यायकै धज्जी उडाइरहेकी छन् ।