दुर्गा प्रसाईले अनाहकमा चार वर्ष खाएको हन्डर र डाक्टर केसीको दादागिरी

बी एन्ड सी कलेजको सम्बन्धन विवादमा सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले प्रसाईको मागअनुसार रिट जारी हुने निर्णय सुनाएको छ । प्रसाईले आफ्नो बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलयागत निकायका विरुद्ध २०७७ असारमा रिट दायर गरेका थिए। डा. गोविन्द केसीको अभियानका कारण आफ्नो व्यवसाय धरापमा परेको उनको आरोप थियो ।

 २०७७ असारमा दायर गरेको रिटमा प्रसाईले झण्डै ४ वर्षपछि कानुनी लडाइँ त जितेका छन् । तर यसबीचमा उनले केही अभियन्ताको दादागिरी र राज्यको अस्थिर नीतिका कारण  धेरै क्षति बेहोरिसकेका छन् । प्रसाईले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि विभिन्न बैंकबाट ठूलो रकम ऋण लिए । भव्य पूर्वाधार बनाए । ठूल्ठूला नेताहरुले देशकै अत्याधुनिक संरचना भनेर भाषण गरे । तर मेडिकल कलेज सञ्चालनमा जानुपर्ने बेला अनेक बखेडा सिर्जना गरियो र अहिलेसम्म उक्त ऋणको ब्याज मात्र तिरेर बस्नुपरेको छ । 

अझै पनि डा केसी सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध विष वमन गरिरहेका छन् । आफूले भनेजस्तो नभए आदेश नै मान्न बाध्य नहुने भनिरहेका छन् । यो अर्को अराजकता हो । यस खालका प्रवृत्ति समयमै रोक्न सकिएन भने देशको आर्थिक सामाजिक विकासको यात्रा थप बिथोलिनेछ । व्यवसायी तथा युवा पलायनको क्रम थप भयावह हुनेछ ।

डा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको हवाला दिँदै चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई दबाबमा राखिरहेका छन् । अनसनको धम्की दिएर उनी राज्य संयन्त्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षामा जिम्मेवार अधिकारीको नियुक्ति, सम्बन्धन, सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी निर्णय आफूले भनेजस्तै हुनुपर्ने भन्दै उनले कानुनको शासनभन्दा माथि आफूलाई राख्ने गरेका थिए ।

जबकि डा केसीले निजी लहड, क्षणिक उत्तेजना र अर्थहीन सनकका भरमा अनसन घोषणा गर्दा धेरैचोटि फसिसेका छन् । उनले कुनै स्वार्थ समूहको बहकाउमा लागेर विभिन्न हावादारी माग राखेर सुरू गरेको अनसन पछि सुरक्षित अवतरण नै गर्न मुस्किल परेका धेरै घटना छन् । अहिले पनि उनी देशहितविपरीतका माग राखेर अनसनको धम्की दिन छाडेका छैनन् ।

केसीको लहड कुन हदसम्म छ भने चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रवीणता प्रमाणपत्र (पीसीएल) नर्सिङलाई छोएको छैन । तर, त्यही ऐनको हवाला दिएर उनी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)बाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरु बन्द गराएर स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा देशलाई परनिर्भर बनाउँदै छन् । स्वदेशमै सहुलियत दरमा एक रोजगारमूलक शिक्षा पढ्ने अवसरबाट नेपाली युवाहरुलाई वञ्चित गर्दै विदेशका महँगा कलेजलाई पोस्न उद्यत देखिएका छन् । उनको यस्तै लहडी व्याख्या र हठका कारण ऐनको गलत व्याख्या गरेर नर्सिङ कक्षाको भर्ना रोक्दा ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द भइसकेका छन् । अझै कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तीन वर्ष अघिसम्म ५० शय्याको अस्पताल भएका तथा प्रयोगात्मकको लागि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेका नर्सिङ कलेजहरुले तीन वर्षे डिप्लोमा अर्थात पीसीएल नर्सिङ पढाउन पाउँथे । सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन लिएर पीसीएल नर्सिङ पढाइरहेका कलेजहरु चिकित्सा शिक्षा ऐनको त्रुटिपूर्ण कार्यविधिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

सञ्चालनमा रहेका कलेजहरुले पनि पछिल्लो एक वर्षदेखि विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् । सीटीईभीटीका अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनकै कारण २०७७/०७८ मा कोशीमा ४, मधेसमा ६, बागमतीमा ३५, गण्डकीमा ४, लुम्बिनीमा १७, सुदूरपश्चिममा ६ र कर्णाली प्रदेशमा एक वटा गरी पीसीएल तहको नर्सिङ अध्ययन अध्यापन गराउने ७३ वटा कलेज बन्द भएका छन् । यीबाहेक ७८ वटा कलेज यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् । 

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता भनेर डा. गोविन्द केसीलाई एउटा स्वार्थ समूहले प्रोजेक्ट गरिरहेको छ । त्यही अदृश्य शक्तिको उक्साहटमा लागेर केसीले सरकारलाई बारम्बार गलत र राष्ट्रहितविपरीत निर्णय गराउन बाध्य पारेका छन् । उनीसँग गरेको गलत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारले संसदबाट २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गरायो । त्यसपछि नियमावली जारी भएर ऐन कार्यान्वयन हुँदा त्यसको नकारात्मक असरले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी डुबेको छ । रोजागारी खोसिएको छ । विद्यार्थीको छात्रवृत्ति विलुप्त पारिएको छ । स्वदेशमै सहुलियत दरमा पढ्ने अवसरको ढोका बन्द गरिएको छ । विदेशका महँगा कलेजमा हाम्रो युवा पंक्तिलाई बेचिएको छ । बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझीले नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर बेचेभन्दा पनि ठूलो अपराध डाक्टर केसीले सादगीपूर्ण शैलीको आवरणमा गरेका छन् ।

डा. केसीको अनसनको मुख्य एउटा माग प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हटाउनुपर्ने भन्ने थियो । जुन माग पूरा गर्दा अनमी, अहेवजस्ता जनशक्ति उत्पादन बन्द भयो भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रमाणपत्र तहका नर्सिङ कलेजहरु पनि बन्द गराइदियो । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि एसईई उत्तीर्णलाई १८ महिने प्रि-डिप्लोमा तह पढाइ भइरहेका शिक्षण संस्थाहरुको सम्बन्धन नै खारेज गरियो भने २०७७ बाट प्रि-डिप्लोमा स्वास्थ्यतर्फका कोर्सहरु फेजआउट गरियो ।

नेपालमा ४२९ वटा निजी कलेजले सीटीईभीटीको सम्बन्धन लिएर स्वास्थ्यका प्राविधिक विषय पढाइरहेका थिए । सीटीईभीटीबाट १०९ वटा पीसीएल नर्सिङ कलेजले सम्बन्धन पाएका थिए । सीटीईभीटीमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ४ हजार ६७ विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्ने कोटा थियो । २०७८ मा ४ हजार ६७ बाट घटेर १ हजार ३ सय २० मा झरेको थियो । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि २२ वर्षअघिदेखि चलिरहेका नर्सिङ क्याम्पसहरु समेत धमाधम बन्द भएपछि यो अवस्था आएको हो ।

सीटीईभीटीले हरेक वर्ष अनुगमन गरी न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएका कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट तोकिएको कोटामा पीसीएल नर्सिङको भर्ना खुलाउँछ । जसको प्रवेश परीक्षा पनि सीटीईभीटीले नै लिन्छ । प्रवेश परीक्षामा पास भएका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न सीटीईभीटीले अनुमति दिन्छ र सोहीअनुसार पीसीएल नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थीहरु भर्ना हुन पाउँछन् ।

तीन वर्षे पढाइ पूरा भएपछि वार्षिक परीक्षा लिनेदेखि नतिजा प्रकाशनसमेत सीटीईभीटीले नै गर्छ । कलेजबाट विद्यार्थीले चारित्रिक प्रमाणपत्र मात्र पाउँछ । यतिसम्म कि कलेजले आफ्नो विज्ञापनसमेत गर्न पाउँदैन । यतिले नपुगेर दुई वर्षभित्र नर्सिङ कलेजले अनिवार्य सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने अव्यावहारिक प्रावधान थोपरिएको छ । ४० जना नर्स पढाउन १०० शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्नेजस्तो मूर्खतापूर्ण कानुन संसारका अन्य देशमा सायदै होला । डाक्टर केसीका यस्तै लहडी र निहित स्वार्थप्रेरित माग र नाजायज दबाबसामु राज्य झुक्दै गएमा आउँदा दिनमा जसले जे माग राखेर अनसन गरे पनि हुने अवस्था आउनेछ । राज्यले आफ्नो शक्ति नदेखाउने हो भने भोलि ललिता निवास जग्गा प्रकरणका दोषीहरुसमेत रत्नपार्कमा गएर आफूलाई पक्रन नहुने भन्दै अनसन बस्न सक्नेछन् । 

त्यसैले राज्यले कुनै व्यक्ति वा समूहले दबाब दिएको भरमा होइन, बृहत्तर हितलाई सोचेर अनि हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । सबै नागरिक र भूगोललाई न्यायपूर्ण आँखाले व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । दबाब दिएकै भरमा सरकारले निर्णय गर्दै र उल्टाउँदै जाने हो भने दबाब दिन नसक्नेहरु र बोल्न नसक्नेहरुका लागि यो राज्य कहिल्यै अभिभावक बन्न सक्ने छैन । त्यसकारण पनि गोविन्द केसीलाई उचित थान्कोमा राख्न ढिला गर्नुहुँदैन ।