न्यायाधीश नियुक्ति सर्वोच्चबाट सुरु गर्ने तयारी, तीन दलको भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीश रमिते ?

काठमाडौं। न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतबाट न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी थालेको छ । सर्वोच्चबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्न सबै पदाधिकारीबीच समझदारी बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायपरिषदका सदस्यहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीबीच यस्तो समझदारी बनेको हो ।

मुद्दाको चाप र न्यायाधीश अभावको बढी समस्या सर्वोच्चमै भएकाले त्यहीँबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको परिषद सदस्यहरुको भनाइ छ । अहिले प्रारम्भिक छलफल र गृहकार्य भइरहेको र यही साताभित्र एउटा निर्णयमा पुगिने वर्णनको सम्पर्कमा आएका एक सदस्यले जानकारी दिए।

२१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले ७ वटा रिक्त छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशबाट विनोद शर्माको नाम सिफारिस भइसकेकाले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा छ । बाँकी ६ पदका लागि भागबन्डाको तयारी गरिँदै छ ।

६ जनामा तीन जना अदालतभित्रैबाट र बाँकी तीन जना दलीय भागबण्डामा नियुक्त गर्ने तयारी छ । अदालतभित्रैबाट हुनेमा एक मात्र मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला तथा न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी र डा रत्नबहादुर बागचन्द छन् । उनीहरूका नाममा न्यायपालिकाभित्र सर्वसम्मतिजस्तै छ । न्यायपरिषद सदस्यहरुका बीचमा पनि एकमत नै देखिएको छ ।

तर कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट हुने नियुक्तिमा भने व्यापक दबाब र चलखेल चलिरहेको छ । यसपालि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीले जसरी पनि आफ्नो तर्फबाट एकजना न्यायाधीश हुनैपर्ने अडान राखेको छ । माओवादीका तर्फबाट यसअघि नै सिफारिसमा परेका नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुली र बहालवाला महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । उनीहरु दुवै एकअर्कालाई रोक्न लागिपरेका छन् ।

पराजुलीसँगै यसअघि सिफारिसमा परेका विनोद शर्माको नाम मात्रै पुनः सिफारिस भएकाले अब उनको सम्भावना लगभग सकिएको छ । तर पनि उनले दौडधूप जारी नै राखेका छन् । एमाले नेताहरु सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेलले पनि उनलाई माओवादी कोटाबाट पार्न कोसिस गरिरहेका छन् ।

एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नाम चर्चामा छ । उनी एमालेका कानुन विभाग प्रमुख र श्रम मामिलाका जानकार पनि हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा छोटो कार्यकालका लागि महान्यायाधिवक्ता भएका थिए । तर बडालभन्दा योग्य, दक्ष र स्वतन्त्र छवि भएका अरू पनि कानुन व्यवसायी भएकाले उनीहरूमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने आवाज पनि उत्तिकै बलियो छ । एमालेमा ओलीको प्राधिकारजस्तै भएकाले उनले तोकेको नामै अन्तिम छ । यद्यपि सुवास नेम्बाङ र अग्नि खरेल सदावहार खेलाडी भएकाले विभिन्न नाममा छलफल चलाइरहेका छन् । अन्तिम समयमा उनीहरुले एमालेकै कोटाबाट डीएन पराजुलीलाई अगाडि बढाउन पनि सक्छन् । यसमा हालै प्रधानन्यायाधीशबाट निवृत्त भएका हरिकृष्ण कार्कीको पनि जोडबल छ । कतिपयले भने सविता भण्डारी बरालको नाममा पनि चर्चा गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसबाट विजयप्रसाद मिश्र र खम्मबहादुर खातीको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । मिश्र तुलनात्मक रुपमा भद्र र निर्विवाद व्यक्ति मानिन्छन् । खाती महान्यायाधिवक्ता छँदा ठूलठूला काण्डमा विवादित भएका छन् । खासगरी देउवा परिवारको निर्देशन र इशारामा धेरै ठूला अपराधका मुद्दा गिँजोलेको र कतिपयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर विवादित भएको विवरण बाहिर आएको थियो । तर देउवासँगको निकटताका कारण खाती पनि उत्तिकै बलिया उम्मेदवार हुन् । मिश्रले तराईंको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनको सम्भावना पनि जीवितै छ । आउँदो कात्तिकबाट अनिलकुमार सिन्हाले अवकाश पाउने भएकाले पनि तराईंको समुदायबाट अहिले नै नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि छलफलहरुमा आएको छ ।

कानुन व्यवसायीबाट नियुक्त हुनेहरुमा राजनीतिक दलहरुबीच नै भागबन्डा गरिने भएकाले प्रधानन्यायाधी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा साक्षी मात्रै बन्ने भएका छन् । जबकि उनीहरुका पालामा न्यायालयमा दलीय भागबन्डा हुने छैन र कम्तीमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका बेला बाहिरबाट मान्छे लगिने छैन भन्ने आम अपेक्षा थियो ।

सर्वोच्च अदालत सिक्ने र अभ्यास गर्ने थलो होइन । त्यहाँ गल्ती गर्ने छूट पनि हुँदैन । तल्ला अदालतका फैसला माथिल्ला वा आदेशमा भएका त्रुटि माथिल्ला अदालतबाट सच्चिन सक्छन् । तर सर्वोच्चबाट भएका त्रुटिले संविधान वा राज्यप्रणाली नै विशृंखलित हुन सक्छ । त्रुटि सच्याउने सम्भावना न्यूनप्रायः हुन्छ । त्यसैले सर्वोच्चमा पाका, अनुभवी र तल्ला अदालतमा पर्याप्त समय अभ्यास गरेका क्षमतावान् न्यायाधीशलाई लैजानुपर्छ ।

उनीहरु ६० वर्ष उमेरभन्दा कम पनि हुनुहुँदैन । बढीमा ५ वर्ष सर्वोच्चमा सेवा गरेर निवृत्त हुन सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । किनभने सर्वोच्च अदालत भनेको कुनै जागिर खाने थलो होइन । यो त विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र नजिरको प्रतिपादन गर्ने, संवैधानिक र कानुनी जटिलता फुकाउने थलो हो । भविष्यको कुनै पद वा सुरक्षाको चिन्ता वा अपेक्षा भएको व्यक्ति पनि सर्वोच्चमा लगिनुहुँदैन ।