अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं । अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारी हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुँदै छ ।

कानुनले निर्धारण गरेको चार वर्षे अवधि नपुगी अध्यादेशमार्फत पदबाट हटाइएका सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराई र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य कुमारी कौशल्या ओझाले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

सर्वोच्चले अध्यादेशबाट सरकारी निकायका पदाधिकारीलाई हटाउनुको कानुनी आधार र कारणसहित जेठ २५ गतेभित्रै लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । 

यसैबीच, यो रिटमा बहसका लागि संवैधानिक इजलासलाई सहयोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारबाट आठजना एमिकस क्युरी खटाइएको छ ।

संवैधानिक इजलासको माग अनुरुप सर्वोच्च अदालत बारबाट चारजना र नेपाल बारबाट चारसहित आठजना एमिकस क्युरी पठाइएको छ । दुवै बारले सोमबार ९जेठ २५० आठजना संविधान र कानुनका विज्ञलाई सुनुवाइमा बहसका लागि खटाएको हो । 

नेपाल बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज भण्डारी, संविधानविद् डा।चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अञ्जिता खनाल र ल कलेजमा प्राध्यापनरत तेजमान श्रेष्ठलाई एमिकस क्युरीमा पठाइएको छ । 

सर्वोच्च अदालत बारले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, पूर्वकानुनमन्त्री गोविन्द वन्दी, संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य र नेपाल बारकी पूर्वउपाध्यक्ष रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकलाई बहसमा खटाएको छ । 

संवैधानिक इजलासले जेठ १३ को आदेशअनुसार तटस्थ बहसकर्ताको रूपमा एमिकस क्युरी उपस्थित गराइदिन भनेको थियो । इजलासले आफूसमक्ष विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको प्रकृति र गम्भिरतालाई विचार गरी कुनै विवादमा निक्र्योलमा पुग्न न्यायमा सहयोग र सहजीकरणका लागि एमिकस क्युरी डाक्ने अभ्यास छ । 

प्रधान न्यायाधीश डा।मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, डा।नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले अध्यादेश प्रकरणमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै एमिकस क्यूरीसमेत झिकाएको हो ।