अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीको दललाई बहुमतको सङ्केत

अर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पाशिन्यानको पार्टीले संसदीय चुनावमा बहुमत ल्याउने देखिएको छ। सोमबारको प्रारम्भिक परिणामले मस्कोको धम्की र रुसी हस्तक्षेपको चेतावनीबिच देशको पश्चिमा समर्थक विचारलाई समर्थन गर्दै बहुमत जीत दिलाउने सङ्केत गरेको छ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार करिब ५९ प्रतिशत मतगणना हुँदासम्म पाशिन्यानको सत्तारुढ ‘सिभिल कनट्र्याक्ट पार्टी’ले ४९.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ, जुन रुसी–अर्मेनियाली अर्बपति सामवेल कारापेटियनको ‘स्ट्रोङ अर्मेनिया’ गठबन्धनको २३।३ प्रतिशत भन्दा सहज रूपमा अगाडि छ।

पाशिन्यानले अर्मेनियालाई आफ्नो पूर्व शासकको मार्गबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासपछि यसले क्रेमलिनलाई आक्रोशित बनाएको छ । क्रेमलिनले पश्चिमाहरूले निर्वाचन परिणामलाई प्रभावित गरेको र अधिकारीहरूले विपक्षीलाई दबाब दिएको दाबी गरेको छ ।

सन् २०१८ को सडक क्रान्तिमा सत्तामा पुगेपछि वर्षौँको उथलपुथलपछि आएको चुनावमा पाशिन्यानले आफ्नो दल निर्वाचनमा ‘ऐतिहासिक विजय’ उन्मुख रहेको दाबी गरे ।

सानो काकेशस देश अर्मेनिया अझै पनि अजरबैजानको सन् २०२३ मा काराबाख क्षेत्रमा सैन्य कब्जाबाट प्रभावित छ, जसले दशकौँको क्षेत्रीय द्वन्द्व समाप्त गरेको थियो र यस क्षेत्रको करिब एक लाख बलियो जातीय अर्मेनियाली जनसङ्ख्याको बहिर्गमनलाई प्रेरित गरेको थियो ।

येरेभानमा, मतदाताहरूले राहत, आशा र असहजताको मिश्रणका साथ पाशिन्यानको विजयलाई स्वागत गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई शान्तिको लागि जनादेशको रूपमा हेरेका छन् तर आलोचकहरूले नतिजालाई सङ्केत गर्दै यसले अर्मेनियाको भविष्य अनिश्चित रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

युरोपियन युनियनकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनले पाशिन्यानलाई जितका लागि बधाई दिँदै भनेकी छन्, “अर्मेनियाले हामीमाथि भरोसा गर्न सक्छ ।”

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनिन्, “सन् २०१८ मा तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको मखमली क्रान्तिको भावना जीवित र राम्रो छ।”

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले यो परिणामले युरोपसँगको निकट सम्बन्धलाई गति दिने बताएका छन् ।

अजरबैजानले काराबाखलाई पुनः कब्जा गर्दा रुसले आफ्नो सहयोगको लागि नआएको भन्दै अर्मेनियाले सन् २०२३ देखि मस्कोबाट टाढा भएको छ ।

पाशिन्यानले रुस नेतृत्वको सुरक्षा समूहमा सहभागितालाई थाँति राख्दै वाशिङ्गटनसँग रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् र अर्मेनियालाई इयूको सम्भावित सदस्यताको मार्गमा अघि बढाएका छन् ।