एकता भएको ७ महिनासम्म पनि केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले पार्टी एकता भएको ७ महिनासम्म पनि केन्द्रीय कार्य समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । कात्तिक १९ गते साबिक नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकीकृत समाजवादी) लगायत १० घटक मिलेर नेकपा गठन भएको थियो ।
नेकपाले चुनावमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा १३८ जना केन्द्रीय सदस्यको सूची बुझाएको थियो । अन्तरिम विधानको धारा ३८ मा संयोजक र सहसंयोजक सहित ६०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति रहने व्यवस्था छ ।
कार्य समिति एकता घटकबिच आपसी सहमतिका आधारमा हुने भनिएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन अगाडि २५ सय केन्द्रीय समिति घोषणा गरे पनि विवाद हुन सक्ने भएकाले कार्य समिति विस्तार भएको थिएन ।
निर्वाचनमा पार्टीले ठुलो धक्का खाएपछि चैत १९ गते संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय संयोजन समिति बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजन, जिम्मेवारी र वरियता निर्धारण गर्यो । तर बैठकले केन्द्रीय कार्य समितिमा रहने सदस्यहरू मोटामोटी टुङ्ग्याएर सबै प्रदेशमा प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । विधानले तोकेको केन्द्रीय कार्य समितिको १० प्रतिशत मनोनीत गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएकाले पूर्णता पाउन बाँकी नै रहेको ज्वालाले जानकारी दिए ।
‘प्रस्तावका लागि सबै प्रदेशमा पठाइएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको १० प्रतिशत मनोनीत गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएका छन् । पूर्णता पाइसकेको छैन’, उनले भने ।
यदि १० प्रतिशत सदस्य थप भएमा नेकपाको केन्द्रीय कार्य समिति ६६१ सदस्यीय हुनेछ । हरेक प्रदेशका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज संयोजक, सहसंयोजक बसेर अन्तिमरुप दिएपछि मात्र समितिले पूर्णता पाउने ज्वालाले बताए ।
केन्द्रीय संयोजन समितिले अगामी मङ्सिरको दोस्रो हप्ता एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सबै समितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत युवालाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १७ सिट सहित चौथो स्थानमा खुम्चिएको नेकपामा नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गरेर युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने अभियान चलेको छ ।
६ दिनदेखि बेपत्ता दावा हिउँमा घिसिंदै थिए, हृयाम्स अस्पतालमा उपचार हुँदै
सशस्त्र प्रहरीद्वारा विपद् उद्धारसम्बन्धी कृत्रिम अभ्यास
दिल्ली पुगे परराष्ट्रमन्त्री खनाल
क्युवामाथि अमेरिकाले लगायो पुनः प्रतिबन्ध
रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको खुलापत्र
कानुनले अड्काउने होइन समाधान दिन्छ भन्ने भाष्य बनाउनुपर्छः कानुनमन्त्री गौतम
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले ह्वाट्सएपजस्तै म्यासेजिङ एप बनाइरहेको छौँ, एकदमै सु…
प्रतिक्रिया