परिवर्तनको पक्षमा अघि बढ्यो न्यायालय, बुढो कांग्रेस बाईबाई

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले एक महत्त्वपूर्ण मोड लिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमा निर्णायक फैसला गर्दै परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । अदालतले गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्म ठहर गरेको छ । यससँगै पार्टीभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको शक्ति संघर्षको औपचारिक अन्त्य भएको छ । 

देउवा समूहले विशेष महाधिवेशनलाई अस्वीकार गर्दै त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो तर अदालतले उनीहरूको दाबीलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको छ । शुक्रबार राति १० बजेपछि आएको आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर रिट खारेज भएको जानकारी दिए । यसले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई निरन्तर काम गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरेको छ ।

यो निर्णय शेरबहादुर देउवा समूहका लागि ठूलो झट्का बनेको छ । अब या त शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काजस्ता पुराना कांग्रेसीहरुले अलग्गै चुलो बाल्नुपर्नेछ । या त गगन थापाको नेतृत्व स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । कांग्रेसमै बसेर गगनविरुद्ध गनगन गर्न पाइने छैन ।
 

घामजत्तिकै छर्लंग विषय थियो कि नेपाली कांग्रेसको विधानअनुरूप नै विशेष अधिवेशन आयोजना गरिएको हो । २०१४ सालमा अभ्यास भइसकेको यो प्रक्रियामार्फत नै गत माघमा नेपाली कांग्रेसले नयाँ नीति सहित नयाँ नेतृत्व पाएको हो, जुन विषयलाई निर्वाचन आयोगले समेत पुष्टि गरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार्नुपर्ने अवस्थामा देउवा पक्ष अदालत जाँदा केही अन्योल छाएको थियो । शुक्रबार अदालतको आदेशले ऐतिहासिक दोस्रो विशेष महाधिवेशन २०८२ लाई सदर गरिदिएको छ । अब यही नेतृत्वले सबैलाई समेटेर १५ औं अधिवेशन गर्नेछ र विलम्ब नगरी पार्टी सुधारसहित नेपाललाई समुन्नतिको बाटोमा अघि बढाउने विश्वास जनतामा दिलाउनुपर्नेछ । यसका लागि अब मति मात्र सच्याएर पुग्दैन, गति पनि सुधार्नुपर्ने त छँदै छ।

हुन त यसअघि न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको थियो । तर निवेदनका आधारमा लिखित जवाफ भने मागेको थियो ।

यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भएको थियो । शुक्रबार रातिसम्म चलेको सुनुवाइपछि आएको निर्णयले अदालतले संवेदनशील राजनीतिक विवादलाई ढिलो नगरी टुंग्याउने नीति लिएको स्पष्ट हुन्छ । यसले न्यायालयको सक्रियता र जिम्मेवारीबोधलाई पनि उजागर गरेको छ । नभए यसअघिका कतिपय न्यायिक नेतृत्वले यस्ता मुद्दा पालेर राख्ने र अनिर्णयको बन्दी बनाउने गरेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल न्यायिक नेतृत्वमा आएपछि फटाफट यस्ता विवादले निकास पाउन थालेका हुन् ।

शुक्रबार रातिसम्मै बसेर भए पनि सर्वोच्चले दिएको फैसला केवल कानुनी निर्णय मात्र नभई व्यापक राजनीतिक सन्देश पनि हो । यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्योल त हटाएको छ  नै र नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको प्रक्रिया संस्थागत पनि गरिदिएको छ । लामो समयदेखि नेतृत्वमा रहेको पुरानो राजनीतिक वर्गलाई विस्थापित गर्दै युवा नेतृत्वको उदयलाई मान्यता दिएको छ । ठोस रुपमा भन्दा “बूढो कांग्रेसलाई बिदा” गरिदिएको छ र यही नै वर्तमान शक्ति सन्तुलनको यथार्थ पनि हो ।

यस निर्णयले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ऊर्जा भर्ने अपेक्षा गरिएको छ । युवाहरूको परिवर्तनको आकांक्षा, जनभावना र राजनीतिक नवीकरणको आवश्यकता अदालतले स्वीकार गरेको देखिन्छ । विगतमा २०६३ सालको जनआन्दोलन र नेपालको संविधान २०७२ लाई अनुमोदन गर्दै न्यायालयले परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको थियो । अहिलेको निर्णयले पनि त्यही सिलसिला परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । अर्थात् हाम्रो अदालत रुढिवादी छैन र अग्रगामी छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि हो यो । 

अब यो निर्णयको प्रभाव नेपाली कांग्रेसमा मात्र सीमित रहने छैन । अन्य दलहरू, विशेषतः नेकपा एमालेभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई यसले प्रेरित गर्न सक्छ । यसले समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई पुनर्संरचना र ताजगीकरणतर्फ डोर्‍याउने सम्भावना बढाएको छ ।

समग्रमा भन्दा यस निर्णयले केवल एक पार्टीको विवाद समाधान मात्र गरेको छैन, बरु सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नयाँ राजनीतिक युगतर्फ उन्मुख गराएको छ । अब चुनौती भनेको यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै सुशासन, पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो । यदि त्यसतर्फ ठोस रुपान्तरणकारी कदम चाल्न सकियो भने यो निर्णय नेपाली लोकतन्त्रको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाका रूपमा स्थापित हुनेछ।