मधेशमा किचलाे: सरकार त बन्याे, मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेन

लोसपा नेता जितेन्द्र सोनल मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेको झन्डै एक महिना भइसकेको छ। तर, अहिलेसम्म उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। पाँच दल, जसपा, जनमत, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा २९ असोजमा मुख्यमन्त्री बनेका सोनलले तिहार अघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता पाउने दाबी गरेका थिए। 

तर,सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा ढिलाइ भएको छ। हाल सोनलका साथमा दुई जना जनमत पार्टीका महेशप्रसाद यादव र एकीकृत समाजवादीका मनिष पटेल मात्र मन्त्री छन्। उनीहरुले पनि मन्त्रालय पाएका छैनन्। 
बरु उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अघि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। कात्तिक २२ गते विश्वासको मत लिने उनको योजना छ। नेपालको संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारको लागि आवश्यक ५४ मत चाहिन्छ । तर, तीनजना सांसद निलम्बित छन् ।

हाल गठबन्धन सरकारलाई जसपा नेपालका १८, लोसपा नेपालका ८, जनमत पार्टीका १३, माओवादी केन्द्रका ९ र एकीकृत समाजवादीका ७ गरी ५५ जना सांसदको समर्थन छ । 

मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुटेको र सत्ता साझेदार दललाई सहमतिबाट लग्न नसके सरकार ढल्न सक्ने भएकाले उनले पहिले विश्वासको मत रोजेका हुन्।

कांग्रेस र एमालेले पनि सोनललाई विश्वासको मत पुर्याउन नदिने रणनीति लिएका छन्। 
 

कांग्रेसकी सांसद अञ्जना पण्डितका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले साना दलहरूसँग छलफल गरेका छन्। सत्तापक्षले साना दलको समेत साथ लिन खोजेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले भने साना दललाई अर्को सरकार गठनका लागि मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मधेश प्रदेशमा १० वटा दल छन् । पहिलो र दोस्रो दल एमाले र कांग्रेससहित पाँच पार्टीले सोनललाई समर्थन गरेका छैनन्। उनीहरुले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति पनि गरेका थिए। अन्तिम समयमा जनमत अर्काे गठबन्धनमा गएपछि नयाँ परिस्थिति बनेको थियो। अहिले साना दललाई आफूतिर तान्ने रणनीतिमा एमाले र कांग्रेस छन्।

तीन सांसदलाई आफ्नो पक्षमा राखेर सोनललाई विश्वासको मत पु-याउन नदिने प्रयास गरिरहेका छन् ।