आईजी सापहरूका स्वार्थका कारण प्रहरीमा कमान्डको व्यर्थ विवाद

संघीयता कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्त्वपूर्ण विधेयकमध्ये नेपाल प्रहरी विधेयक, शिक्षा विधेयक र निजामती सेवा विधेयक पर्छन् । संविधान जारी भई संघीयता कार्यान्वयन भएको १० वर्ष पुग्न लाग्दा समेत यी विधेयक विभिन्न प्रकारका स्वार्थको सिकार बनिरहेका छन् । संसदीय समितिबाट टुंगो लगाइसकेर सदनमा नपुग्दै अपहरण भएका घटना पनि छन् । 

प्रहरी विधेयक पारित नहुँदा सिंगो सुरक्षा क्षेत्र लथालिंग छ । संघीय प्रहरीमा हुनुपर्ने सुधार त भएको छैन नै, प्रदेश प्रहरीको संरचना र सञ्चालन व्यवस्था अन्योलग्रस्त छ । प्रदेशका मन्त्रीहरु आफ्नै प्रहरी चलाउन नपाएकामा छटपटिएका छन् । स्थानीय तहको आफ्नै प्रहरी हुने तर प्रदेशको किन नहुने भन्ने उनीहरुको तर्क छ । तर प्रदेशले आफ्नै प्रहरी सञ्चालन गरेमा संघीय प्रहरीसँग उसको सम्बन्ध र समन्वय कसरी स्थापित गरिन्छ भन्ने दुविधा यथावत् छ ।

प्रहरीमा सबैभन्दा ठूलो विवाद नेतृत्व र नियन्त्रणको हो । आजसम्म कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षक यस्तो छैन जसको नियुक्ति विवादित नभएको नहोस् । आफूलाई मन लागेका बेला चलेखेल गर्न पाइने भएकाले कसैले पनि नियमावलीका कुरा ऐनमा राख्न चाहँदैन ।

लामो समयको अन्योल र विभिन्न स्वार्थहरूको टकरावका बीच केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा नेपाल प्रहरी विधेयक दर्ता गराएको छ । माघ १५ गते दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि संसदमा पनि छलफल सुरु भइसकेको छ।

योलगायत महत्त्वपूर्ण अरू विधेयकलाई पनि तीव्र गतिमा अघि बढाउन खोजिएको छ । यस क्रममा संसद सचिवालय र पदाधिकारीहरूले विज्ञ तथा सरोकारवालालाई पनि छलफलमा बोलाएर राय तथा परामर्श लिइरहेका छन् । आमसञ्चारमा पनि यसबारे बहस भइरहेका छन् । 

नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षक नियुक्ति जहिले पनि विवादित हुँदै आयो । विभिन्न खालका चलखेल भए । यसले प्रहरीको व्यावसायिकता क्षति पुगिरहेको छ । अब महानिरीक्षक बनाउँदा जेष्ठतालाई मुख्य आधार बनाइने भनेर ऐनमै तोक्नुपर्ने धारणाहरु पनि आइरहेका छन् । यस धारणाका पक्षधरहरुको तर्क छ– महानिरीक्षकको नियुक्ति अतिरिक्त महानिरीक्षकबाटै हुने हो । कुनै पनि अयोग्य व्यक्ति अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि हुन सक्दैन । महानिरीक्षकका लागि जेजस्ता मापदण्ड तोकिएका छन्, ती त अतिरिक्त महानिरीक्षकका लागि पनि त आवश्यक छन् । त्यसैले एआईजीमध्येबाट बढुवा गर्दा सिनियर जो छ, उसैलाई दिँदा अब चलखेल कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले अर्को बहसको विषय बनाइएको छ– प्रहरीमाथि नियन्त्रण कसले राख्ने ? यसलाई कसले सञ्चालन गर्ने । यो विषयमा विधेयक स्पष्ट छ । त्यसमा नयाँ कुरा केही हुन गइरहेको छैन । पहिला जे थियो, त्यसैलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

प्रहरी फौजी संगठन हो । उसमाथि नागरिक सरकारको नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ । यही कुरालाई लिएर प्रहरीमाथि गृह प्रशासन हाबी हुने भयो भनेर हल्ला गरिँदै छ । जुन सर्वथा अनुचित छ ।

नागरिक नियन्त्रणको आफ्नै सर्वव्यापी मान्यता छ । नागरिक नियन्त्रण भन्नुको अर्थ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको नियन्त्रण हो । त्यो भनेको जननिर्वाचित संसद र सरकार हो । जननिर्वाचित सरकारले कर्मचारी प्रशासनमाथि नियन्त्रण राख्छ । त्यसैले गृह प्रशासनभित्रका कर्मचारीको अनुहार हेरेर तिनीहरूले हामीलाई किन नियन्त्रण गर्ने भन्ने धारणा आईजीसाबहरुले राखेको देखिँदै छ । सायद यसभित्र उनीहरुका आआफ्नै स्वार्थ छन् ।

नियन्त्रण भनेको प्रहरीको दैनिक कामकारबाहीको नियन्त्रण पनि होइन । नियन्त्रण कुनै व्यक्ति विशेषले गर्ने पनि होइन । प्रहरी नियन्त्रण र सञ्चालनको आफ्नै विधि र संयन्त्र हुन्छ । त्यसै संयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने हो । बरू यसअघि प्रहरी नियन्त्रण र परिचालनको कुरा नियमावलीमा थियो । अब ऐनमा आउने भयो । यो समग्र प्रहरीको व्यावसायिकता, स्वायत्तता र वृत्ति विकासका पक्षमा छ । तसर्थ यो विधेयक पारित गरी कानुनका रूपमा चाँडो ल्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । दबाब दिनुपर्छ । गिँजोल्ने र बिथोल्ने होइन ।