नेपाली भाषा ध्वस्त पार्ने माओवादी योजना विफल, सर्वोच्चले उल्टायो दीनानाथको निर्णय

नेपालको राज्य प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक थिति अनि नेपाली भाषा र संस्कृतिमाथि शृंखलाबद्ध रूपमा प्रहार गर्दै आएको माओवादीले नेपाली व्याकरण पनि सिध्याउनै लागेको थियो । माओवादीले पशुपतिनाथदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्मै हमला गर्‍यो । नेपाली सेना र प्रहरीसँग त उसले बन्दुकले नै लड्यो । कर्मचारी प्रशासनमा घूसपैठ गरेर भ्रष्टाचारको साम्राज्य फैलाउँदै छ । अदालतमा घूसपैठ बढाउन अब जसरी पनि एक जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा हुनुपर्ने अडान प्रचण्डले लिइरहेका छन् । त्यसका लागि उनले भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने गरी दीनमणि पोखरेलका नाममा अड्डी कसिरहेका छन् ।

हाम्रो मौलिक पात्रो ध्वस्त पार्न माओवादीका एक लडाकुले विक्रम संवत् नै खारेज गरी इस्बी संवत् लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए । पछिल्लो कालखण्डमा दीनानाथ शर्मा शिक्षा मन्त्री हुँदा नेपाली भाषाका संयुक्त अक्षरहरुलाई टुक्र्याएर हलन्त युगमा फर्काउने प्रपञ्च रचियो । मौखिक भाषाअनुसार लेख्य भाषामा रुपान्तरण गर्ने भन्दै वर्ण विन्यास परिमार्जनका नाममा नेपाली मौलिकतामाथि हमला गरियो । 

लामो समयको बहसपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले अक्षर टुक्र्याएर लेख्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको वर्णविन्यासको नियम खारेज गरिदिएको छ । न्याधीशद्वप सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले यो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको ठहर छ, ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रम बनाउने हो । पाठ्यक्रमसम्बन्धी नीति बनाउने हो । व्याकरण बनाउने होइन ।’ सर्वोच्च अदालतले भाषा विकासको आफ्नै स्वाभाविक गति हुने भएकाले कुनै प्रशासकीय टिप्पणी वा आदेशका भरमा चलाउन नपाउने ठहर गरिदिएको छ ।
 

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्माले २०६९ सालमा गरेको टिप्पणी सदर गर्ने आदेश खारेज भएको छ । उनले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार गरेको ‘सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिका’ २०६९ साउन २२ मा सदर गरेका थिए। उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

हालसम्म स्थापित वर्ण विन्यास र व्याकरणको नियमलाई भत्काउने गरी भाषामा टिप्पणी आदेशका भरमा गरिएको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै भाषा अभियन्ता बलदेव शर्मा अधिकारी, पत्रकार टपेन्द्र कार्कीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले परिवर्तित व्याकरणअनुसार प्रकाशन गर्न लागिएको कक्षा १० को अनिवार्य नेपालीको पाठ्यक्रम तत्काल रोक्नका लागि पनि माग गरेका थिए ।

नयाँ वर्णविन्यासको नियमअनुसार, संयुक्त अक्षरहरू टुक्र्याउनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसअनुसार क्ष, त्र, ज्ञ, ॐ जस्ता अक्षर नै लोप हुने अवस्था थियो । त्यस्तै यी अक्षरको प्रयोग गर्दा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुनुपर्थ्यो। यति मात्र होइन, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नामसमेत ‘रा ष् ट् र प ति वि द् या दे वी भ ण् डा री’ लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो। गौतम बुद्धलाई गउतम् बुद्द लेख्नुपर्ने हुन्थ्यो । भृकुटीलाई भिरकुटी लेख्नुपर्ने गरी वर्ण विन्यासको नयाँ नियम तयार पारिएको थियो । प्रत्येक वर्ण टुक्य्राएर लेख्नुपर्ने र खुट्टा काट्ने नियमले नेपाली लेख्य भाषालाई झण्डै भानुभक्तकालीन अवस्थामा फर्काउँदै थियो ।

यसरी लेख्दा पुस्तकको आकारसमेत तेब्बर बढ्ने हिसाब भाषा अभियन्ताहरूले सर्वोच्चमा पेस गरेका थिए । १०० पृष्ठमा समेटिने पुस्तक ३०० पृष्ठ पुग्ने र यसले कागज तथा मसीको खपत बढ्ने उनीहरूको तर्क थियो । धन्न सर्वोच्च अदालतले नेपाली भाषा ध्वस्त पार्ने माओवादी कुचेष्टामा अंकुश लगाएको छ । तर आउँदा दिनमा माओवादीले नेपाली मौलिक धर्म, भाषा, साहित्य, संस्कृति, थिति, विधि आदि कहाँ प्रहार गर्दै छ ? आमनागरिकले चनाखोपूर्वक हेर्नुपर्ने भएको छ । किनभने माओवादीको सिद्धान्त नै विध्वंश हो । उसको नीति नै हिंसा र उथलपुथल हो ।