मुख्यसचिवको कल्पना नै नगरेका अर्याल पदमा पुगे, मुख्यसचिव बहाल छँदै मुद्दा खेपेर रेकर्ड बनाए

अवकाशमा जान लागेका वैकुण्ठ अर्याल मुख्यसचिवको रेसबाट बाहिरिसकेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दाहिना बनेपछि कसेको के लाग्यो। विचौलियाहरुले प्रचण्डलाई मनाए, र दुई दिनपछि सचिवबाट अवकाशमा जान अर्याल ३२ जेठमा मुख्यसचिव बने। उनलाई मुख्यसचिव बनाउने ढोका तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले खेलेका थिए। उनी ०८० असोज १४ सम्म मुख्यचिवको कुर्सीमा भएको भए अर्याल मुख्यसचिव बन्न पाउँदैनथे। तर, प्रचण्डको बचनमा बैरागीले ठाउँ खाली गरे। ठाउँ खाली गरेबापत बैरागीले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मा पाए।

यसरी अस्वभाविक रुपमा मुख्यसचिव बनेका अर्याल अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका छन्। सञ्चार मन्त्रालयको सचिव छँदा गरेको कुर्कमको फल मुख्यसचिव भएर पाएका छन्। र,उनी मुख्यसचिव छँदै भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्ने पहिलो मुख्यसचिव बनेका छन्। यसमा अर्यालले रेकर्ड बनाएका छन्।

अख्तियारले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अर्यालसहित ११ जना र एक कम्पनी गरी १२ विरुद्ध आइतबार  विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 
स्टिकर प्रकरणमा मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिवद्वय रितेश शाक्य र टंक पाण्डे, उपसचिव गणेशविक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र पौडेल प्रतिवादी छन ।
यसअघि नै भ्रष्टाचारी ठहर भएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अघिकृत विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनी प्रिन्टसेलबाट जनही बिगो कायम गरिएको रकम बमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबीमा उल्लेख छ।

स्टिकर छपाईमा भुक्तानी भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ प्रतिवादीहरूबाट जनहीरुपमा असुल उपर गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा छ।

सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गर्दा बदमासी भएको थियो। प्रिन्टसेल प्रालिलाई ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा छाप्न ठेक्का दिँदा अनियमितता गरिएको थियो। प्रतिथान स्टिकर छाप्न २५ रुपैयाँ पर्नमा ४ गुणा लागत बढाइएर ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। अर्याल त्यतिखेर सञ्चार सचिव थिए।