पाकिस्तानको नयाँ बजेटमा आईएमएफ़को सर्तले कस्तो प्रभाव पार्छ?

 

यतिबेला पाकिस्तानमा बजेटको तयारी चलिरहेको छ र जानकारी अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जुन १२ मा पाकिस्तानको संसदमा पेश हुँदैछ ।

8 फेब्रुअरी 2024 पछि पाकिस्तानमा गठन हुने यो सरकारको पहिलो बजेट हुनेछ र देशका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले पहिलो पटक पाकिस्तानको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। पाकिस्तानको बजेट यस्तो समयमा प्रस्तुत गरिएको हो जब देशले ठूलो ऋण कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग वार्ता गरिरहेको छ। यो ऋण आठ अर्ब डलर बराबर हुन सक्छ।

पाकिस्तानमा विगतमा प्रस्तुत गरिएका बजेट पनि आईएमएफ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत भएपनि पाकिस्तानको आर्थिक अवस्था अहिलेको जस्तो खस्किएको थिएन । आज पाकिस्तानले न्यून आर्थिक वृद्धि, बढ्दो घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय ऋण, गरिबी र मुद्रास्फीति र विदेशी पुँजी लगानीको अभाव र घट्दो निर्यातको सामना गरिरहेको छ।

पाकिस्तानमा राजनीतिक तनावको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर गरिरहेको छ । पाकिस्तान कमजोर 'भुक्तानी सन्तुलन' अवस्थाको शिकार छ र विदेशी भुक्तानीका लागि आईएमएफ कार्यक्रम चाहिन्छ, तर नयाँ कार्यक्रमका लागि पनि आईएमएफले सर्तहरू लगाएको छ, त्यसपछि यो केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको हो।

आईएमएफसँग ठूलो ऋण कार्यक्रमका लागि जारी वार्ताका बीच पाकिस्तानले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। आईएमएफले गत महिना जारी गरेको पाकिस्तानसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पाकिस्तानी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रस्ताव राखिएको थियो र त्यससँगै वित्तीय घाटा घटाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो ।

IMF कार्यक्रमको सर्तहरू र अन्तर्गत, पाकिस्तानले पाकिस्तान सरकारको इच्छा र इच्छा अनुरूप बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ? विगत धेरै वर्षदेखि पाकिस्तानको मामिला र आईएमएफ कार्यक्रमको रिपोर्टिङ गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार महताब हैदरले पाकिस्तानका आर्थिक प्रबन्धकहरूले आफ्नो राय समावेश गर्ने दायरा धेरै वर्षअघि नै समाप्त भएको बताए।

उनले भने, ‘पहिले हाम्रा सरकारले विन्डो ड्रेसिङ गर्ने गर्थे तर अहिले त्यसको आवश्यकता छैन । हामी अब आईएमएफलाई रोक्न सक्दैनौं। हामी तिनीहरूलाई भन्न सक्दैनौं कि हामीले तपाईंको सहमति बिना यो चीज राख्छौं।" यसबारे वरिष्ठ पत्रकार जहीर अब्बासले यो बजेट आईएमएफको शर्तमा नभई आईएमएफले तयार गरेको बजेट हो जुन अब सरकारले पेश गर्ने बताए । उनले भने कि यसको प्रमाण आईएमएफले दिएका आर्थिक सूचकहरूबाट आउँछ र पाकिस्तान सरकारले आर्थिक लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।

यसको उदाहरण दिँदै उनले आईएमएफको प्रतिवेदनमा दिइएको तथ्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको पाकिस्तानको लक्ष्य हुने बताए । यसै सन्दर्भमा आईएमएफको प्रतिवेदन समीक्षा गर्दा आइएमएफले आगामी आर्थिक वर्षको पाकिस्तानको लागि पेश गरेको जीडीपीको तथ्याङ्कअनुसार ३.५ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने र मुलुकको मुद्रास्फीति १२.७ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने बताइएको छ । ।

अर्कोतर्फ, केन्द्र सरकारको योजना समन्वय समितिले भर्खरै आगामी आर्थिक वर्षको लागि सोही लक्ष्यहरू स्वीकृत गरेको छ।