कस्तो अचम्मः अदालतको अनुमतिपछि प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति ?

काठमाण्डौं :अदालतले पक्राउ गर्न अनुमति दिएपछि आफूले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालार्र्ईै पक्राउ गर्न स्वीकृति दिएकोे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्पादकहरुलाई बताएको कुराको  सार्वजनिक भएको छ ।

सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको भोलीपल्टै अर्थात बुधबार प्रभावकारी सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सो कुरा सार्वजनिक गरेको चर्चा भइरहेको छ । 

सिरोहियालाई मंगलबार सांझ आफ्नै कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको थियो भने धनुषा जिल्ला अदालतले तीनदिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति समेत दिइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइले प्रश्न जन्माएको छ – कस्तो अचम्मः अदालतको अनुमतिपछि प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति ?संविधानको धारा २६,१२७ र १२८ ले अदालतले दिएको आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात् सरकारले पनि पालना गर्नुपर्छ । सरकार त फौज्दारी मुद्दाको अभियोजनकर्ता भएकोले ऊ त झनै मुद्दाको पक्ष पनि हो । उसले पालना गर्नुनपर्ने भन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन । तर कसरी प्रधानमन्त्रीले अदालतको अनुमति पछि मैले पक्राउ गर्ने स्वीकृति दिए भनेका हुन् ?

संधिवानको धारा २० ले स्वच्छ न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रधानमन्त्री नै मैले कुनै मुद्दामा यसो वा उसो गरेको हुं भन्छ भने त्यसले स्वच्छ न्यायको हकमा असर गर्छ कि गर्दैन ? यो विषयमा किन प्रश्न उठेको छैन ?

अदालतको पक्राउ अनुमतिपछि सरकारको स्वीकृति दिने व्यवस्था कहिलेदेखि सुरुभएछ ? कानुनी व्यवस्था त त्यस्तो होइन, अभियोजनकर्ता भनेको सरकार हो, त्यसैले अदालतको अनुमति माग्ने नै सरकारले हो, अदालतको स्वीकृतिपछि अनुमति सरकारले दिनुपर्ने व्यवस्था होइन । 

सरकार प्रमूखले पहिले नै चौथो अंग हल्लाउने मुद्दामा जानकारी पाएन वा उसलाई जानकारी थिएन भन्नु त झनै आश्चर्यको विषय हो । अभियोजन सरकारको प्रमूखलाई थाहा थिएन भन्ने हो भने कि त त्यहां सरकारका अंगहरुबीच समन्वय थिएन भन्नुप¥यो कि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएर पनि बुझ पचाएका हुन र सार्वजनिक खपतका लागि आफूलाई थाहा थिएन भनेका हुन ।  

अभियोजन पक्ष सरकार भएकोले सरकारले अदालतसंग अनुमति मागेपछि पुनः सरकारको स्वीकृति चाहिदैन । सैद्धान्तिक रुपमा मिल्दै नमिल्ने कुरो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट किन आयो होला ? प्रष्ट बुझिन्छ, पहिला प्रधानमन्त्रीसंग कुरो भएको छैन, सल्लाह गरिएको छैन र पक्राउ पछि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी आउंछ भने सरकारका अंगहरुबीच सूचनाको ग्याप थियो । वा कुनै व्यक्तिले जबर्वस्ति गर्न खोजेको थियो, जसलाई प्रधानमन्त्रीले बाध्यताबस ढाकछोप गर्दैछन् । 

प्रधानमन्त्रीले ढाकछोपका लागि त्यस्तै गर्दैछन् भने त्यस्तो के कुरा परेछ, जसका कारण उनी कुनै कुरालाई ढाकछोप गरिरहेका छन् ?सरकारले विश्वासको मत पाएको भोलीपल्टै गरिएको प्रभावकारी चौथो अंगमाथिको कारबाहीअघि सरकारमा रहेको कुनै व्यक्तिले सरकारको पूरै ठेक्का लिनेगरी जुन काम भएको छ, यसबाट अघिल्लोदिन पाएको विश्वासको मतको दुरुपयोग भएको छ । 

राजनीतिक रुपमा जे अर्थ लाग्ला त्योभन्दा बढ्ता अर्थ चौथो अंगमाथि प्रहार गर्दा निस्किएको तरंगबाट उत्पन्न भएको छ । राज्यको पदमा बसेको कुनै एउटा व्यक्तिको सनकको भरमा सम्पादकहरुमाथि आइलाग्ने अनुमति दिन थालियो भने भोली जोसुकैमाथि प्रहार हुन सक्छ । सम्पादकहरु सतर्क हुन आवश्यक छ ।