देशैभरका अदालतमा छपन्न न्यायाधीश पद खाली, नियुक्तिमा ढिलाई

काठमाण्डौंः सर्वाेच्च अदालतका चार सहित देशैभरका तीन तहका अदालतमा छपन्न पद खाली भएका छन् । 

सर्वाेच्च अदालतमा चार, उच्चमा आठ जिल्लामा चौवालिस पद खाली छन् । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा कुनै न्यायाधीश खाली हुने भए नयां नियुक्तिको लागि एक महिनाअघि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । 

प्रधान न्यायाधीश सहित २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने सर्वाेच्च अदालतमा एक सातापछि सत्र जना न्यायाधीशको संख्यामा झर्दैछ । बरिष्ठ न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई अवकाश अघि बिदा बसेपछि अर्काे सातादेखि सर्वाेच्च अदालतमा सत्र संख्या मात्रै नयायाधीशको रहनेछ तर नियुक्तिको सुरसार अझै भएको छैन । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्छ भने संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ ।  

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने’ भनिएको छ ।

अन्य कारणबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश पद खाली भएमा खाली भएको मितिबाट एक महिनाभित्रमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । उपदफा ३ मा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पद रिक्त हुन आएमा एक महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।